काठमाडौं : सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन थालेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका सबै विद्यार्थीलाई दिउँसोको खाजा स्कूलमै दिने कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
विद्यालयका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षबाट महत्वपूर्ण रहेको भन्दै दिउसो विद्यालयमै खाजा खुवाउने योजना अघि सरेको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सहजिकरण पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार, नेपालमै गरिएको एक अध्ययनले पोषणयुक्त दिवा खाजामा गरेको एक रुपैयाँ लगानीबाट विद्यार्थीको जीवनमा ५.२ गुना आर्थिक लाभ हुने निचोड निकालेको थियो।
विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजा सबै बालबालिकाका लागि एउटै गुणस्तरको हुने भएकाले पनि समावेशी पक्षबाट यस योजनालाई महत्वपूर्ण ठहराइएको छ।
त्यसैले कर्णालीका विद्यार्थीलाई दैनिक २० रुपैयाँ र अन्य सबै ठाउँका विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँका दरले खाजाका लागि रकम उपलब्ध हुन थालेको पनि छ।
पन्ध्र रुपैयाँमा विद्यार्थीले केके खान पाउँछन् त?
खाजाको मेनु भूगोल अनुसार फरक छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पौष्टिक विवरणसहित तयार गरेको मेनु अनुसार :
पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूका लागि जाउलो, मकैको खीर र तरकारी, फर्सीको प्यान केक, कोदोको हलुवा, च्याउको क्वाँटी, र आलु पनीर मेनुमा छ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा जाउलो, कोदोको हलुवा, तरकारी, चिउरा मासु, क्वाँटी, मकैको खीर, र तरकारी र पानी रोटी खाजाका रुपमा तोकिएको छ।
पश्चिम पहाडी जिल्लाहरूमा जाउलो, फापरको रोटी, मकैको खीर, क्वाँटी, ढिँडो र कोदोका पुवा सिफारिस गरिएको छ।
पूर्वी तराईका विद्यार्थीहरूका लागि खिचडी, छोला चिउरा, गेडागुडी मिक्स, गहुँको हलुवा र तरकारी, चिउरा मासु र मकैको लावा फूल खाजा सिफारिस गरिएको छ ।
पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका बालबालिकाको मेनुमा भुटेको अण्डा र भात, चना, चिउरा, रोटी अचार, गेडागुडी साँधेको र दही चिउरा र तरकारी रहेको छ।
पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा मासको जाउलो, मकैको खीर, आलुदम, फापरको ढिँडो, कोदोको पुवा र क्वाँटी दिन सुझाइएको छ।
त्यस्तै, मध्य हिमाली जिल्लाका बालबालिकाको लागि जाउलो, अण्डा भुजा, क्वाँटी, कोदोको हलुवा, हरियो मकैको तरकारी र आलुदम खाजा सिफारिस छ।
मेनु अनुसार पश्चिम हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीले जाउलो, कोदोको हलुवा तरकारी, कला र सिमीको कोल, फापरको लगर, मकै भटमास र चिनोको खिर पाउनेछन्।
समग्रमा मेनु पौष्टिकता र स्थानीय तहमा उब्जनी हुने अन्नबाली केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा अन्य जिल्लामा मेनु अनुरुप खाजा उपलब्ध गराउन सम्भव भए पनि काठमाडौंमा कठिन हुने बताउँछिन् दरबार हाइ स्कूलकी सह प्रधानाध्यापक शारदा पौडेल। महङ्गीका कारण सरकारले दिने १५ रुपैयाँमा मेनु अनुरुप खाजा खुवाउन गाह्रो हुने उनको तर्क छ।
विद्यालयका कुल साढे तीन सय विद्यार्थीमध्ये आधा दिवा खाजाबाट लाभान्वित हुन्छन्। तर, त्यसका लागि विद्यार्थी स्वयंले कही रकम थप गर्नुपर्ने देखेकी छिन् उनले। 'स्कूलसँग बजेट छैन। त्यसैले अभिभावकहरूलाई डाकेर खाजाका लागि मासिक केही रकम थप गर्न आग्रह गर्ने योजनामा छौं,‘ उनले भनिन्।
दरबार हाइ स्कूलमा आउँदो आइतवार (फागुन १६ गते) देखि दिवा खाजा उपलब्ध गराइँदैछ।
विद्यालयमा दैनिक भोज कति व्यवहारिक?
बाफलस्थित ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन भने व्यवस्थापकीय चुनैतीका कारण दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको बताउँछन्। उक्त विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्ममा ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजीमा २-२ वटा सेक्सन छन्। त्यस्तै, कक्षा १ देखि ५ सम्म हरेक कक्षाका तीनवटा सेक्सन।
गुणस्तरीय शिक्षा र अतिरिक्त क्रियाकलापका कारण चिनिएको यस विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ। निजी विद्यालयहरूतर्फ बढ्दो आकर्षण र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको अवस्थामा उदाहरणीय बनेको विद्यालय हो ज्ञानोदय। तर, हालका लागि सरकारले अघि सारेको दिवा खाजा कार्यक्रम भने विद्यार्थी सङ्ख्याकै कारण अलमलमा परेको छ।
८ सय भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि खाजा बनाउन जनशक्ति कहाँ हुनु? जति छन् ती खटेको अवस्थामा पनि खाजा पकाउनकै लागि कति समय खर्चने? खाजा खाइसकेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन अर्को चुनौती। विद्यार्थीहरूलाई कहाँ राखेर खुवाउने?
‘व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो भइरहेको छ। दैनिक त्यत्रो विद्यार्थीलाई खाजा पकाउँदा विवाह भोज गरेजस्तो हुने भयो। जसका कारण पठन पाठन र अन्य गतिविधि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने निश्चित छ,’ महर्जनले भने।
नेपाल सरकारले अघि सारेको यस कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण अभियानका रुपमा लिएका छन् महर्जनले। तर, विद्यार्थी चापका कारण सुरु गरिहाल्न सकेका छैनन्। त्यस्तै गुणस्तरीय खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी छुट्याइएको १५ रुपैयाँ अपर्याप्त हुने उनको ठहर छ।
’१५ रुपैयाँले खाजा त आउँछ तर कति आउँछ? विद्यार्थी अघाउँछन्? यी विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ’बरु त्यो रकम विद्यार्थीको हातमा दिने। त्यसमा अभिभावकले केही रकम थप गरिदिने र स्वाद र स्वास्थ्य अनुरुप खाजा घरबाटै बोकेर आउनु व्यवहारिक ठहरिन्छ।'
सरकारले तोकेकै रकममा मेनु अनुरुप खाजा खुवाउनु दीर्घकालीन रुपमा सफल नभएको जिकिर गर्छन् गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित श्री अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण नेपाल।
’पन्ध्र रुपैयाँको एउटा अण्डा पनि आउँदैन, अण्डा र चिउरा कसरी खुवाउने?,’ उनले प्रश्न गरे, 'सरकारले सुरु गरेको योजना हो। निम्न वर्गका विद्यार्थीका लागि यसले महत्व राख्छ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय आउन पनि आकर्षित गर्छ। तर, लामो समयका लागि यही रकममा खाजा खुवाउनु व्यवहारिक विषय भने होइन।'
अरुणोदयका ३ सय ५० विद्यार्थीले आइतवारदेखि नै दिवा खाजा सेवा पाउँदैछन्। खाजाको गुणस्तर र उपलब्ध रकमको तालमेल नमिलेकै कारण यस विषयमा लामो छलफल भएको र ढिलागरी यस कार्यक्रम सुरु गरेको नेपालले जानकारी दिए।
’सञ्चालन हुँदै आएको क्यान्टिनले नै नि:शुल्क दिवा खाजा पकवानको जिम्मेवारी लिइदिएकाले विद्यालयलाई व्यवस्थापनको पाटो केही सहज बन्यो। तर कहिलेसम्म? भन्ने प्रश्नको तड्कारो छँदैछ,' नेपालले भने।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत शिक्षा शाखाका टेकेन्द्र ढकालका अनुसार नगरपालिकाभरीका १६ वटा सामुदायिक विद्यालय र संस्कृत पढाइ हुने कान्ति भैरव गुरुकुलका विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा सेवा सुरु भइसकेको छ।
‘बजेटको बारेमा हामीले विविध बैठक बस्यौं। केही महिना सरकारले तोके बमोजिम अभियान अघि बढाउने। चुनौतीहरूको अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले रकम थप गर्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने १५ रुपैयाँले एकजना विद्यार्थीको खाजा पुर्याउन मुस्किलजस्तो सुनिए पनि सामूहिक रुपमा खाजा बनाउँदा कुनै समस्या नहुने तर्क गर्छन्। 'रकम अपुग भयो भन्नु पनि अस्वभाविक होइन। तर, बजेट बढाउन सरकारसँग पनि स्रोत हुनुपर्यो नि,‘ शर्माले भने।
उनले दिवा खाजाले विद्यार्थीहरूको पोषण र बौद्धिक, शारीरिक विकासमा प्रभाव पार्ने साथै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न मद्दत गर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रका कजेट कटौती गरी नि:शुल्क खाजामा जोड दिएको बताए। ‘विद्यालयहरूले तत्कालका लागि जति रकम उपलब्ध छ त्यतिमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ’सरकारले क्षमता अनुरुप गरेको छ। थप्न आवश्यक भए स्थानीय तह वा विद्यालयबाट रकम थप गरी सेवालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।'
शर्माले प्रति विद्यार्थी ‘जम्मा १५ रुपैयाँ’ भनिए पनि सरकारको करिब ८ अर्ब खर्च हुने बताए। भने, 'प्रति विद्यार्थी एक रुपैयाँ थप्दा पनि करोडौं जुटाउनु पर्छ।'
हाजिर अनुसार रकम निकास
दिवा खाजा कार्यक्रममार्फत् देशभरका कुल २९ लाख ४० हजार ७ सय ८९ जनाले दैनिक निःशुल्क खाजा पाउने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको दावी छ। अर्थात्, उल्लेखित सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने वा विद्यालयलाई मासिक दिवा खाजा खर्च दिइने होइन।
‘हामीले विद्यार्थीको हाजिरी विवरण बुझाएपछि खर्च भएको रकम भर्पाइ गरिन्छ,’ ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले भने, 'यो त झनै अप्ठेरो प्रक्रिया हो।‘
