काठमाडौं: सरकारले हिंसाको बाटोमा रहेको प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय समिति बनाएलगत्तै विप्लव समूहले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'को नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। सरकारी समितिमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् भने विप्लवको टोलीमा केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने 'दीपक' सदस्य छन्।
वार्ता टोली गठनपछि राजनीतिक तरंगित बनेको छ। दलहरूले सकारात्मकता भन्दा बढी शंकाको नजरले हेरेका छन्। राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हुनसक्ने दलहरूको आशंका छन्। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईका पृथकतावादी अभियन्ता सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको हुनाले विप्लवलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउनकै लागि अग्रसरता लिएको विश्वास गर्नेहरू पनि छन्।
यस्तो संशयका बिच नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विप्लव नेतृत्वको विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्ने विषयलाई प्रचारबाजीको रूपमा प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। उनीहरूले सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैलाई प्रचारबाजी र जनताको भावनासँग खेल्ने काम नगर्न सचेत गराएका हुन्।
कांग्रसको स्वागत तर सशंकित
विप्लव नेतृत्वको विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको कांग्रेसले प्रचारबाजीको रूपमा प्रयोग नगर्न सरकारलाई र शक्ति सञ्चयको रूपमा प्रयोग नगर्न विद्रोही पक्षलाई सचेत गराएको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विद्रोहको अन्ततः निकास शान्तिपूर्ण राजनीति नै भएकाले वार्ताको प्रयास सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। तर बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा आकार नलिँदै वार्ता टोली गठन गरेर प्रचारबाजी मात्रै गर्न खोजिएको भए त्यस किसिमको गल्ती नगर्न सरकारलाई सचेत गराए।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निश्चित आकार लिन बाँकी छ। त्यो आकार लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियाले निश्चित परिदृश्य उत्पन्न हुनुपुर्व नै एकाएक अहिले जुन समितिहरू बनेका छन्, यो केबल जनता शान्तिको अपेक्षा राख्छ भन्ने हिसाबले यसलाई वार्ताका लागि वार्ता गरेजस्तो गरेर, वार्ता समिति बनाएर हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ भन्ने अवस्था बनाएर केबल प्रचारबाजीमा गएर भावनामा खेल्ने कर्म सरकारले गर्नुहुन्न र सँगै विद्रोहीहरूले पनि गर्नुहुन्न,’ शर्माले भने।
प्रवक्ता शर्माले अगाडि भने, ‘यो सन्दर्भमा हामी सरकार र विद्रोही पक्षलाई चेतावनीयुक्त भाषामा कांगेसको तर्फबाट तपाईंहरूले जनताको भावनालाई खेलबाड नगरेर वार्तालाई केवल प्रचारबाजी, सरकारले प्रचार बाजीमा र विद्रोहीले केवल शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गर्ने दिशामा तपाईँहरू जानुहुन्न र इमानदार ढंगले वार्ता गरेर समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छौँ।’
विप्लव समेतको सहभागितामा भएको जनयुद्ध र नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनपछिको १२ बुँदे समझदारी र सोही समझदारीको जगमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको परिधिभित्रबाटै समाधान खोजी देशलाई निकास दिन पनि शर्माले अपिल गरे।
‘स्वागतयोग्य छ। सकारात्मक छ। तत्कालै विप्लव समूहबाट पनि वार्ता समिति बन्यो। हामीले दुवै समिति बन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। कांग्रेसले पहाडजत्रो आकारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने शासकीय योग्यता तपाईँहरूले राख्नुपर्छ। आफ्नै एउटै रूप रंग भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई उही रूप रंगमा ल्याउनुहोस् भनेर हामीले अपिल गरेका थियौँ। त्यसैले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर बल प्रयोगबाट समाधान गर्न खोज्नु सरकारले गलत गर्दैछ। र हिंसाको बाटोबाट अगाडि गएर गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, विप्लवले गलत गर्दे हुनुहुन्छ भनेर हामीले वार्ताबाट समाधान खोजी गरेका थियौँ। त्यस कारण अहिले अहिले सरकारले बनाएको वार्ता समिति र विप्लव समूहले बनाएको वार्ता समितिलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। स्वागतयोग्य मान्छौँ,’ शर्माले भने।
राजीनामाबाट ध्यान अन्त मोड्ने नाटक
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले यसलाई नाटक भनेको छ। समूहका नेता नेता गंगालाल तुलाधरले सरकारले समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नभई अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि गरिएको ‘प्रपञ्च’को संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्नु, सर्वोच्च अदालतले मैले भनेजस्तो गर्दिएन भने आन्दोलन गर्छु भन्नु र अहिले वार्ताका लागि टोली गठन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विक्षिप्त मानसिकताको शृङ्खलाकै रूपमा आएको उनको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सर्वत्र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको तर्क उनले गरे। तर उनले समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ढंगले वार्ता टोली गठन गरिएको हो भने त्यसबाट आफूहरू खुसी नै हुने बताए।
तुलाधरले भने, ‘वार्ता टोलीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ र समस्या समाधान हुन्छ भने हामी बृहत्तर शान्तिको पक्षमा अगाडि बढिरहेकाहरूलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो। म पनि खुसी नै छु। तर के यो वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्नकै निम्ति, सार्थक परिणाम निकाल्न कै निम्ति गरिँदैछ? त्यस्तो होइन।’
नेता तुलाधरले अगाडि भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटोतर्फ ओलीजी जसरी हिँड्न खोज्नुभएको थियो त्यो कुराले त सिंगो शान्ति प्रक्रिया अब भाग्ने हो कि भन्ने ठाउँमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले न्यायिक फैसला गरिदिएर जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, एक प्रकारले आशा पलाएको छ। यस्तो आशा पलाइरहेको स्थितिमा फेरि अर्को विद्रोही पक्षसँग वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र बाँकी शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई पुरा गर्ने उद्देश्य राख्नु आफैँमा राम्रै कुरा हो। तर मलाई विश्वास लाग्दैन कि ओलीजीले इमानदारीपूर्वक यो काम गरिरहनुभएको छ। उहाँको मनभित्र एउटा कुरा हुन्छ र व्यवहारमा अर्को कुरा हुन्छ,’ उनले भने।
‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा सर्वत्र उठिरहेको बेलामा शान्ति प्रक्रियाका निम्ति उनको अपरिहार्य देखियो भनेर भन्ने परिस्थिति पुर्याउनका निम्ति उनले ध्यान मोड्नका लागि गरेको भन्ने लाग्छ। होइन भने भोलि देखि नै देखिएला वार्ताका परिणाम के देखिन्छन् भन्ने खालका कुराहरू। तर सार्थक परिणाम निस्कन्छ भने यो कुरा ठिकै हो,’ तुलाधरले शंका गरे।
राप्रपाको स्वागत
कांग्रेस र प्रचण्ड-माधव समूहले शंका गरे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने स्वागत गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा (माओवादी) विप्लव समूहसँग वार्ता हुनु सकारात्मक भएको बताए। थापाले राजादेखि विप्लवसम्म सबै पक्ष अटाउने सर्वपक्षीय सम्मेलनको माग पनि गरेका छन्। ‘यदि साँच्चै देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो भने कसैलाई निषेध नगरी सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न राजादेखि विप्लवसम्म र राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील सबै दल र पक्षहरूको प्रतिनिधित्व हुने सर्वपक्षीय सम्मेलन गरौँ,’ उनले भने।
