- खिला कार्की -
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि गरेको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान जोगाए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गन्जागोल भएको नेपाली राजनीति भने अझै सङ्लो भएको छैन।
राजनीतिलाई सङ्लो बनाउनका लागि राजनीति नेतृत्वले सहि बाटो देखाउन सक्नुपर्ने हो। तर अहिलेपनि राजनीति दलका नेताहरु प्रतिनिधिसभा विघटन लगतैको अवस्थामा जस्तै आ-आफ्नै ध्याउन्नमा देखिन्छन् । नेकपाका दुई पक्ष राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने भन्दा एकले अर्कोलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने रणनीतिमा छन्। यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि राजनीतिलाई सङ्लो बनाउनुपर्ने कांग्रेस नेतृत्व फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन लगतै जसरी अलमलिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रक भन्ने तर त्यसलाई सवैंधानिक र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भन्न कांग्रेस नेतृत्वले सकेन्। जसले गर्दा कांग्रेस दुविधामा रह्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि फेरि के गर्ने भन्नेमा कांग्रेस नै स्पष्ट भएको छैन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा भन्दा कांग्रेस नेतृत्व अहिले बढि स्पष्ट र गम्भीर हुन जरुरी छ। किनभने पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई थियो। अहिले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई विकृतिमुक्त र व्यवस्थित बनाउने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसले सुझबुझका साथ अब्बल संसदीय चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ। र, अहिलेसम्म नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि अब्बलता देखाउन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि लगतै बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको थियो। यो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन समेत गरेको थियो। यही निर्णयलाई आधार मानेर ओली सरकारका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले देशभर आन्दोलन पनि गर्यो।
त्यसैगरि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले ओलीलाई ‘निरंकुश’ र ‘अधिनायकवादी’ भनेर भनेको छ। त्यति मात्र होइन २०७७ साल बैशाख १७ गतेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले ओली सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनेर निर्णय गरिसकेको छ। ओलीलाई ‘संविधान मिच्ने व्यक्ती’ भनेर निर्णय गर्ने, ओलीले अध्यादेश मार्फत सरकार चलाए भनेर ‘अधिनायकवादी’ र ‘निरंकुश’ भन्ने अनि ओलीलाई शासन गर्ने राजनैतिक र राजनीतिक अधिकार छैन भन्ने तर ओलीलाई शासन गर्न सहज हुने वातावरण कांग्रेस नेतृत्व किन बनाइरहेको छ, भन्ने प्रश्न गौण बन्दै गएको छ ।
संविधान मिच्ने, अधिनायकवादी, निरंकुश शासन गर्ने, राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्ने दायित्व कांग्रेस नेतृत्वको हो कि होइन ? यस्तो प्रधानमन्त्रीको विकल्प संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षबाट आउनुपर्छ कि पर्दैन ?
हो, आम नागरिकले आशा गर्ने कांग्रेसको नेतृत्व हो। कांग्रेस नेतृत्वले मुलुकलाई निकास कांग्रेसले दिन्छ भनेर नागरिकलाई भरोसा दिने हो भने अहिले २५ प्रतिशत सांसद पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्नुपर्छ। त्यो भएपछि मात्र हिजो प्रधानमन्त्री विरुद्ध कांग्रेसले देशभर गरेको आन्दोलनको अर्थ हुन्छ।
होइन, 'हिजोका जस्तो प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा छ, बोल्न हुन्न', 'नेकपा विभाजनको निर्णय निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाइदिन्छ' भनेर कुरिरहने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको औचित्य र संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको औचित्य एकैपटक सकिन्छ।
नेकपाको विभाजनको निर्णय के हुन्छ, कसले गर्छ कांग्रेसलाई मतलब हुनुहुँदैन। संविधानको रक्षा, नेपाली नागरिकको आन्दोलनमा जुन भूमिका थियो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा आफूलाई आएको नयाँ भूमिकालाई सहि ढंगले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भूमिका भनेको अहिले कम्युनिष्टहरुलाई रणनीतिक रुपमा कमजोर पार्ने अवसर पनि हो।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गयो भने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको सर्मथन हुन्छ। तर, कांग्रेस नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपछि मात्र अगाडि बढ्ने सोचमा देखिन्छ। उसले निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेताहरुका अभिव्यक्तीले त्यही संकेत गर्दछ। यो भनेको कांग्रेस नेतृत्वले फेरि बाटो बिराउन लागेको संकेत हो। कांग्रेसले राख्ने अविश्वासको प्रस्तावमा दाहाल–नेपाल समूहले समर्थन गर्नेबित्तिकै नेकपा संसदीय दल विभाजित हुन्छ। कांग्रेसलाई रणनीतिक सफलता पनि मिल्छ।
राजनीति नेतृत्वले बाटो बिराउँदै जाँदा, आएका अवसरको उचित उपयोग नगर्दा नै राजनीति पार्टीहरुको औचित्य कम हुँदै जाने हो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस जनतामा त पुग्यो तर आफ्नो शक्ति देखाउने अवसर गुमायो। अब फेरि कांग्रेसले आफ्नो राणनीतिक तागत संसदमा देखाउने बेला आएको छ। तर, यसमा पनि बाटो कांग्रेसले बिराउने संकेत देखिएको छ।
