काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आइतवारको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता २०७५ जेठ ३ गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। दुई वर्षअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदै नेकपा बनेका थिए। तर अदालतले नेकपा नै अस्तित्वमा नरहने फैसला गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेको हो। यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ भने नेताहरुको पार्टी भित्रको पुरानो हिसाबकिताब सुरु भएको छ।
ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको नेकपा एमालेको समूहलाई अहिले चरम संकट उत्पन्न भएको छ। उनीहरुलाई पूर्व एमालेमा फर्कनसमेत कठिन हुने देखिएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा बढी अप्ठेरोमा परेका हुन्।
कारवाही गर्ने ओलीको धम्की
पछिल्लो राजनीतिक रस्साकस्सीबारे छलफल गर्न आइतवार साँझ ओली समूहको संसदीय दलको बैठक बस्यो। संसदीय रणनीति बनाउन भन्दै शनिवार नै आइतवारका लागि बैठक तय भए पनि आइतवारको बैठक सर्वोच्चको फैसलामा केन्द्रित भयो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने भन्दै ओलीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। ओली समूहका नेता विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए।
उनले त्यसका लागि तयारी हिजैदेखि सुरु भइसकेको बताए। तत्काल केन्द्रीय कमिटी बोलाउनेबारे बैठकलाई ओलीले जानकारी गराएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले मुख्यगरी दुईवटा कुरामा जोड दिनुभयो। एक, अब विश्वासको मतको तयारी र दोस्रो, एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने,'भट्टराईले भने।
ओलीले सरकार र पार्टीमा फर्केर सहज वातावरणमा काम गरे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्ने बताएका थिए। तर, पार्टीको ह्वीपअनुसार संसदमा नचले र पार्टी विरोधी गतिविधि जारी राखे कारवाही गर्ने ओलीले चेतावनी दिएका थिए। 'पार्टीकोविरुद्ध काम गरे त्यो स्वत: व्यक्तिको रुपमा आउँछ। पार्टीमा फर्कनेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ,' ओलीको भनाई उदृत गर्दै भट्टराइले भने। साबिकको नेकपामा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले एक अर्कालाई कारवाही गरेका थिए।
कस्तो छ माधवको एमालेमा अवस्था?
नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित भएका वरिष्ठ नेता नेपाल एमालेमा हाल बहुमतको अवस्थामा छैनन्। उनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशत पुग्दैन। केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहे पनि संसदीय दलमा भने ओलीकै बहुमत छ।
एमालेका १ सय २१ सांसदमध्य नेपालसँग ४० जनामात्रै सांसद छन्। उनीसँगै संकटमा रहेका अर्का नेता झलनाथ खनालको पक्षमा सांसद नै छैनन्। महाधिवेशनका बेला नेपाललाई साथ दिएका नेता खनाल अहिले प्रचण्ड-नेपालमा ओलीबिरुद्ध खरो रुपमा उत्रने नेताको रुपमा चिनिँदै आएका थिए। माधव नेपालले सर्वोच्चको फैसलापछि आफूले एमाले नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। हाल भने आफू पार्टी विहीनको अवस्थामा रहेको उनको भनाई थियो। एमाले आफूले बनाएकोले ओलीले खोसेर नखोसिने उनको जिकिर थियो। 'नेकपा चलाउने हामी, त्यसको नेतृत्व लिने म। ओलीले खोसेर खोसिन्छ? जे सुकै भए पनि यो सरकारको आयु सिद्धियो,' संसद भवनबाट बाहिरदै गर्दा आइतवार उनले भनेका थिए।
अलमलमै प्रचण्ड-माधव
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन लामो समयसम्म गृहकार्य गरेका प्रचण्ड नेपाल ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अलमलमा परेका थिए। साबिकको नेकपामा विवाद उत्पन्न भएपछि ओलीलाई बहुमतका आधारमा हटाउने विषयमा दुबै नेता एक ठाउँमा पुगे उनीहरुको अलमलका कारण ओलीले संसद नै भंग गरेका थिए। तर अदालतको फैसलापछि भने उत्साहित प्रचण्ड-नेपाल आइतवारको अर्को फैसलापछि भने निरास देखिएका छन्। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा फेरि पनि उनीहरुमा अलमल देखिएको छ।
आइवार साँझ सिंहदरवारमा कानुनविदसँग छलफल गरेको थियो, प्रचण्ड नेपाल समूहले। कानुनविदले अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए। अदालतको आइतवारको फैसलाबारे पार्टीको धारणा बनाउन प्रचण्ड-नेपालले सोमबार स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएका छन्।
