भारततिर तस्करी हुनुलाई नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनाउनुको कारण बताउँछ सरकार। लाचारीको हद यो भन्दा बढी के हुनु? सरकार आफैँ तस्करी रोक्न सक्दिन भनेको होइन यसको अर्थ? अब अर्थ खोज्नुभन्दा प्रगतिका तथ्याङ्क कसरी बटुल्ने धुनमात्र जो सवार छ। सरकार सूचकाङ्कमा अब्बल देखिन चाहन्छ। अब आयल निगमले इन्धनमा लगातार भाउ बढाएपछि यसलाई पनि प्रगति नै भनिदिने त होला!
त्यसो त विपक्षमा हुन्थ्यो भने एमाले सबैभन्दा उग्र हुन्थ्यो इन्धनको भाऊ बढ्दा। उसको विद्यार्थी संगठनले टायर सल्काइसक्थे। तर, यतिखेर उनीहरुका 'बा'को सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको हुँदा सर्वस्वीकार्य छ। किन गर्नु विरोध?
