PahiloPost

Apr 12, 2021 | ३० चैत्र २०७७

नेपाली कर्मचारीकै मिलेमतोमा नेपाली भूमि भारततिर पारेको स्टिप नक्सा विवादको समाधान के?



नेपाली कर्मचारीकै मिलेमतोमा नेपाली भूमि भारततिर पारेको स्टिप नक्सा विवादको समाधान के?

  • पल्लवराज भट्ट-

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद नौलो कुरा होइन। पश्चिम महाकालीको अन्तिम जिल्ला कञ्चनपुरमा धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ। पछिल्ला वर्षमा नयाँ विवाद देखिएको छ। विवाद यति भयानक छ कि वर्षौदेखि खनजोत गरेको, तिरो तिरेको, लाजपूर्जा भएको जमिन अहिले आएर भारततिर पारिएको छ। यो विवाद एक ठाउँमा होइन धेरै ठाउँमा छ। धेरै ठाउँमा दोहोरिएको छ।  

विवादको सुरुवात गत वर्ष फागुनमा भयो। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी र भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा आएर नापजाँच गरिरहेको भेटिए। स्थानीयले आफ्नो जमिन नापेको भन्दै प्रतिवाद गरे। टोलीमा नेपाली नापी अधिकारी पनि रहेछन्। नेपाली कर्मचारीले नै यो भूभाग भारतमा परेको भनेपछि वर्षौदेखि सीमानामा बसेर खेती किसानी गर्दै आएका स्थानीय नेपाली नागरिक छाँगाबाट खसेजस्तै भए। लाजपूर्जा आफ्नै छ। दशकौदेखि नेपाली भूमि भनेर सीमाकंन भएको र भोगचलन गर्दै आएको भूभागलाई नेपाली कर्मचारीले नै एकाएक भारतको भनेपछि स्थानीय आत्तिए। उनीहरुले नजिकैको सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गरे। म कहाँ पनि खबर आइपुग्यो। घटनास्थल पुगेर समस्या बुझ्न थालें। सीमा क्षेत्रको बासिन्दा भएकाले पहिलेदेखि नै सीमाका विषय अध्ययन गर्ने, लेखहरु लेखेर सुझाव दिने काम गर्दै आएको थिएँ।

भारतीय एसएसबीले विभिन्न बहानामा पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने, बाटो बनाउन नदिने काम सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्दै आएको कुरा हो। यहीँ क्षेत्रको पुनर्वासमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागि गोविन्द गौतम मारिए। तर पछिल्लो विवाद भने भिन्न थियो।

घटनास्थलमा पुगेर सोधिखोजी गर्दा उक्त भूमि नेपाली कर्मचारीले भारततिर परेकोमात्रै भने। कसरी पर्‍यो त? यसको जवाफ भने भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। मैले नेपाली कर्मचारीसँग भएको नक्सा खोसेर हेरेँ। जसमा उक्त नेपाली भूमि भारततिर पारिएको थियो। म अचम्ममा परेँ। त्यो त स्टिप नक्सा रहेछ। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा भारतीय क्याम्पमा बसेर नेपालकै नापी अधिकृतको सहमतिमा तयार पारिएको। धन्न कालापानी र लिम्पियाधुरा मुद्दाले दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबाट भने स्वीकृत भएको रहेनछ। यद्यपि नेपालका तत्कालीन नापी महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरिसकेका रहेछन्। त्यहीँ हस्ताक्षर देखाएर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली अधिकृतसहित नाप्न आएका रहेछन्।

स्टिप नक्साको समस्या जिल्लाको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा देखिन थालेपछि हामीले एउटा संगठनको आवश्यकता महसुस गर्‍यौं। आफू एक्लै गएर भारतीय पक्षसँग लड्नुभन्दा संगठित रुपमा जनतासँगै अघि बढ्ने निधो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह स्थापना गर्‍यौं।

समूह स्थापना गरेर हामीले भारतसँग जोडिएको सीमा समस्याको यथार्थताको खोजविन गर्ने, समाधानका लागि राज्यलाई घच्घच्याउने, स्टिप नक्साबारे अध्ययन गर्ने, राज्यसँग सीमाका जनताका कुरा, सीमा समस्याका कुरा अवगत गराएर समाधानको खोजी गर्ने काम सुरु गर्‍यौं। सुरुवात कञ्चनपुर जिल्लामा स्टिप नक्साअनुसार सीमाकंन गर्न खोज्दा देखिएको समस्याबाटै भयो। समूहबाट हामीले राजधानीमा प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरु, संसदीय समितिहरुको ध्यानाकृष्ट गराउन सफल भयौं। नेपालका तर्फबाट उक्त नक्सा कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो। संसदीय टोली र परराष्ट्रको टोली स्थलगत अध्ययनमा जाने तय भए पनि कोभिड तथा अहिलेको प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थाले पूरा हुन पाएन।  

स्टिप नक्साको विवादले भारतकै सहयोगमा बनिरहेको दशकौं पुरानो हुलाकी सडकको निर्माणमा समेत अवरोध भयो। बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी सडकमा निर्माण कार्य भइरहेका बेला भारतीय प्रशासन अधिकारी र सुरक्षा अधिकारी साउथ इण्डियन फिल्मी शैलीमा गाडीका गाडी ल्याएर स्टिप नक्सा बोक्दै रोक्न आए। हामी प्रतिवादमा उत्रियौं। नेपाली प्रशासन पनि पुग्यो। नक्साकै कारण तत्काललाई काम रोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अझै भारतीयले दु:ख दिन छाडेका छैनन्। हालै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिकलाई खाद्यान्न बाली भित्र्याउन अवरोध गरेका छन्। बेलौरी नगरपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा उक्त सडक भारतमा पर्ने भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गर्‍यो। यहाँ पनि हामीले सहजीकरणको प्रयास गर्‍यौं। जब जब सीमामा समस्या आउँछ तब हामीलाई काम आउँछ। आफूले गरेको अध्ययन, कानूनी कुरा र सीमासन्धी उल्लेख गरेर हामीहरु भारतीय पक्षलाई आफ्ना तर्कद्वारा पछि हटाउन प्रयास गर्छौं।

स्टिप नक्सा विवाद

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डोकेबजारसम्म पुग्दा थुप्रै ठाउँमा सीमा समस्या देखिएको छ। सीमालाई नयाँ ढंगले सीमाकंन गर्ने गरी स्टिप म्याप जो अक्षांश देशान्तरका आधारमा निर्माण हुने र जिपीएसले नाप्ने नक्सा हो। नेपालीमा धर्के नक्सा भनिन्छ। नेपाल भारतको सीमामा धर्के नक्सा तयार पारेको छ। सुस्ता र कालापानीबाहेक सबै ठाउँको १८३ वटा स्टिप म्याप नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले तयार गरेको रहेछ। यद्यपि यहीँ नक्साका आधारमा दुई देशबीच सीमांकन गर्ने सम्झौता भएको छैन। तर दुबै देशको नापी विभागले नक्सा प्रमाणिकरण गरेर दुबै देशको सरकारलाई बुझाइएको छ। यसका आधारमा सन्धी गरियोस् भनेर बुझाइएको हो। त्यो लागू हुन बाँकी छ। ट्रायल फेजमा संयुक्त सीमा टोलीले त्यसलाई कायम गर्न गत वर्ष फागुनमा कञ्चनपुरबाट सीमांकन सुरु गर्‍यो। झिलिमिलाबाट सीमाकंन गर्ने वित्तिकै गम्भीर समस्या देखियो। पुरानो भोगचलनमा रहेको सीमा पिल्लर नै दायाँबायाँ हुनेगरी स्टिप नक्सा तयार गरिएको देखियो। जनताको लाजपूर्जा भएको वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततिर पर्नेगरी नापी गर्दा कञ्चनपुरको बेल्डाँडी ३ वैवाह, बेलौरीको वडा नम्बर १० भुडाँमा पुग्दा ठूलो समस्या देखियो।

जनताकै समर्थनमा रोकियो

स्टिप नक्सामा थप छानविन गर्नुपर्ने भन्दै जनताकै समर्थनमा रोकियो। पछि नेपाल सरकारसँग छलफल गर्दा, खोजविन गर्दा स्टिप नक्साका आधारमा गरिएको देखियो। यद्यपि त्यो नक्सा दुई देशबीच सन्धी सम्झौतामा परिणत नभइसकेको हुनाले त्यो नक्सा अहिले लागू नगरियोस् र निर्माण भएको नक्सामाथि छानविन गरियोस्, गम्भीर त्रुटि भएको हुनाले निर्माण गर्नेमाथि कारवाही होस् भनेर समूहले माग गर्‍यो। नेपालका तर्फबाट नापी स्थगित गरियो। संसदीय समितिहरुसँग पनि छलफल गर्‍यौं। संसदीय टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने तय भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समिति बनाएर स्थलगत रुपमै बुझ्न पठाउने भनेको थियो। कोभिड-१९ समस्याका कारण छानविन र स्थलगत अध्यननको काममा अवरोध भयो। यो विषयमा हामीले सरकारका सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गरायो। सरकारबाट दुई देशबीच सन्धी सम्झौता नभएको हुनाले यो लागू हुँदैन, कमजोरी भए सच्याउन पहल गर्ने आश्वासन आएको छ। यो नक्सा अहिले लागू हुँदैन र लागू गर्न दिनुहुँदैन। स्टिप नक्सा पुनरावलोकन नगरिकन लागू नहोस्। त्रुटिहरु सच्याइयोस्।

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालको सीमा भारततिर पर्नेगरी हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीहरुलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ। सरकारबाट छानविनको प्रतिबद्धता आएको छ। हाम्रो भोगचलन भएको, विवाद नभएको, लाजपूर्जा भएको जग्गा भारततिर पर्नेगरी नसच्याउञ्जेलसम्म यो लागू हुनुहुँदैन।

स्टिप नक्साको छानविन

हामीले सुरुमा स्थानीयको लाजपूर्जा हेर्‍यौं। मानिआएको चलनचल्तीको सीमाको अवस्था हेरियो। कहिले पनि विवाद नभएको, २०२८ सालमा भूतपूर्व सैनिकलाई सीमानामा बसाउने सरकारी नीतिअनुसार उनीहरु बसिराखेको र त्यहाँदेखि आजसम्म कहिल्यै पनि विवाद नभएको ठाउँको जमिनको ठूलो हिस्सा भारततिर पर्ने देखियो। स्टिप नक्सामा बुझ्दै जाँदा कतिपय सीमा पिल्लरहरु जसले भारतले अहिले विवाद गर्न खोजिराखेको भूमिलाई क्लियर गर्छ, नेपालकै प्रमाणित हुन्छ। त्यो पिल्लरलाई पनि रिफ्रेन्स पिल्लर देखाएको पाइयो। नेपालको सीमामा तीन प्रकारमा पिल्लर छन्। एउटा जंगे पिल्लर जो मुख्य सीमा स्तम्भ हो। अर्को रिफ्रेन्स (साक्षी) पिल्लर र सहायक पिल्लर। साझी पिल्लर जहाँ तालतलैया छ, नदी छ, सीमसार क्षेत्र छ, त्यहाँनेर कायम गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई यति मिटर दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेर राख्ने प्रचलन छ। नदीको छेउको छ भने त्यसलाई रिफ्रेन्स पिल्लर मान्न सकिन्छ। होचो ठाउँ भएर, सीमसार भएर, तलाउ भएर हाइटमा राखिएको छ भने त्यो पनि रिफ्रेन्स पिल्लर हुनसक्छ।

३८ नम्बर पिल्लरमा विवाद

कञ्चनपुरको पचुईंको सडकमै ३८ नम्बर पिल्लरमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको छ। त्यो पिल्लरको तलतिर सानो नाला छ। त्यो नाला पहिलाको चौधर नदी हो। सिसैयास्थित वेदकोट नगरपालिकाको भवन छेउबाट बगेर आउँछ। २०५३ सालसम्म नाला भएकै ठाउँबाट बग्थ्यो। २०४८/०५९ तिर महाकाली सिँचाइको दोस्रो चरणको नहर निर्माण गर्दा त्यो झिलमिलाको सिरानीबाट डाइभर्सन गरेर उता शारदा नदीमा जोडियो। यतातिर नदी बग्न रोकियो। नहरको ओभरफ्लो पानी र स-साना नालाहरुको पानीमात्रै आउने भएपछि सानो नाला भयो। सन् १९८१ सम्म चौधर नदीको पारीपट्टी पिल्लर थियो। त्यो पिल्लर देख्ने बुढापाका अहिले पनि छन्। त्यो बेला सीमालाई कसैलाई मतलब हुँदैन्थ्यो। किनभने सीमामै मान्छे कोही नबसेको, पिल्लर सामान्य हेर्‍यो। पारीकाले पनि वास्ता नगरुञ्जेल पिल्लरको सरोकारै भएन। अनि त्यो नदीको पारिपट्टीको किनारमा भएको पिल्लर २०३८ सालमा ढल्यो। नदीले बगायो। बगाएपछि उँचो ठाउँ खोजेर अहिले भएको ठाउँमा राखियो। अहिले पिल्लर भएको ठाउँको जमिनको नेपालीसँग लालपूर्जा छ। त्यहाँभन्दा तल नदीसम्मै सबै जग्गा नेपाली भोगचलन गरेको र लालपूर्जा भएको जग्गा हो। अहिले पनि नेपाली भोगचलनमा छ। यद्यपि केहीले भारतीयलाई ठेक्कामा दिएका छन्। यदि त्यो भूमि नेपालको हुन्थेन भने त खनजोत गर्दा पहिल्यै भारतले रोक्थ्यो। नेपालको पो सुरुदेखि सीमा हेर्ने निकाय थिएन। उनीहरुको त सुरुदेखि छ। पछि एसएसबी आयो। उनीहरुले त जोत्न दिँदैनथे। पूर्जा लिन दिँदैनथे। त्यस्तो हो भने किन रोकेनन्? तर अहिलेको स्टिप नक्सामा के गरियो भन्दा रिफ्रेन्स पिल्लरलाई मुल सीमा पिल्लर मानियो। यसले २७० मिटर तल रहेको पिल्लरको ठाउँ अब नेपालतिर सर्‍यो। नजिकैबाट गइरहेको हुलाकी सडक कहिनेर नो मेन्स ल्याण्डमा परिरहेको छ। कतै भारततिर परेको छ स्टिप नक्साको आधारमा। बस्ती बस्ने बेलादेखि डाँक बोक्ने मान्छे हिँड्ने हुलाकी बाटो हो। अहिले बनाएको बाटो हैन। कहीँ पनि दायाँ बायाँ हुलाकी सडकलाई एक इन्च पनि सारिएको छैन। हिजोदेखि जहाँ चलिरहेको थियो, त्यहीँ बाटो जस्को वैकल्पिक बाटो पनि छैन। त्यो बाटो अहिले भारतमा कसरी पर्छ? किनकि त्यो पिल्लरलाई मुल पिल्लर मानियो। त्यो ३८ नम्बर रिफ्रेन्स पिल्लर हो। नदीले बगाएका कारण उचो ठाउँ खोजेर नेपालतिर सुरक्षित ठाउँमा राखियो। तर स्टिप नक्सामा त्यसलाई मुख्य सीमा पिल्लर स्वीकार गरिएको छ। नेपाली र भारतीय दुबै पक्ष बसेर नक्सा तयार पारेको छ। त्यो २०५९ सालमा नापी गरिएको छ। जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। नापी टोलीको थिए प्रमुख मधुकर मास्के। त्यतिबेलाका अधिकृत मास्के पछि उपसचिवबाट रिटाएर भए। उनीसहितको नापी टोलीलाई छानविन गरी गल्ती गरेको हो भने कारवाही होस्।

२०० नम्बर पिल्लर गायब

कञ्चनपुरमा पर्ने अर्को २ सय नम्बर पिल्लर गायब छ। त्यो पनि २०३८ सालपछि गायव भएको। त्यहाँ सानो खोला छ। खोलाले नै बगायो भन्ने छ। तर त्यो नियतवश गायब गरियो। किन भन्दा त्यहाँनेरबाट जंगल सुरु हुन्छ। त्यहाँभन्दा यता दुवैतिर बस्ती छ। त्यहीँबाट जंगल सुरु हुने र दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको अन्तिम किनारा हो। २ सय नम्बर पिल्लरअनुसार जंगलको आधा भाग नेपालतिर पर्छ। त्यसलाई गायब गरेर १९९ नम्बर पिल्लर फेरि अगाडि छ। होँचो ठाउँमा बनाएको हुनाले चौतारोजस्तो छ। सानो छैन। भारतको वस्ती सुरु हुने ठाउँनेर छ। १९९ बाट सिधै २०१ मा आउँदा २०० नम्बर पिल्लर पत्ता लाग्छ। तर स्टिप नक्सामा १९९ नम्बर पिल्लरलाई रेफ्रेन्स पिल्लर हो भनेर स्वीकार गरेर त्यहाँबाट ७ मिटर नेपालभित्र सीमा हो भनेर कायम गरिएको छ। अब उनीहरुले अहिले दाबी गर्ने ठाउँ उच्चो डाँडोमा छ। त्यहाँ स्कुल छ। स्कुलको जमिनसमेत आधा भारततिर पर्नेगरी स्टिप नक्सामा कायम गरिएको छ। त्यहाँबाट ७ मिटर दक्षिणमा १९९ नम्बर पिल्लर छ। पिल्लरलाई मान्ने हो भने ७ मिटर तल जानुपर्‍यो। जंगलको ठूलो भाग नेपालतिर पर्छ। त्यो जंगल पुरै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न भारतीयले प्रस्ताव गर्दा नेपाली नापी अधिकारीलै खुरुखुरु साइन गरेको छ। स्टिप नक्सा बनाउँदा नै सो पिल्लर क्षेत्र परासनका केही मान्छेले विरोध गरेका रहेछन्। उनीहरुको आवाज सुनिएन।

भारतमै बसेर तयार भयो स्टिप नक्सा

हाम्रो अध्ययनले स्टिप नक्साको नापी हुने बेला भारतको शेरपुर भन्ने ठाउँमा एसएसबीको क्याम्पमा नेपाली नापी टोली बसेको खुलेको छ। नेपालतिर सशस्त्र युद्धको अवस्था थियो। नेपालतिर सीमामा सुरक्षा छैन भन्ने बहाना बनाएर भारतकै टोलीसँग बस्ने, उतैबाट सीमानामा आउने र नाप्ने, उतै गएर नक्सा तयार गर्ने, उनीहरुसँगै बस्ने, उनीहरुले जे जे प्रस्ताव गरे त्यसमै हस्ताक्षर गरेको हाम्रो अध्ययनमा देखियो। यसमा सरकारले निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्छ।

आफ्नै जमिन जोत्न पाएनन्

स्टिप नक्साकै कारण २०० नम्बर पिल्लरको यतापट्टीको नेपाली पूर्जा भएको डेढ विगाहा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले जोत्न दिएको छैन। बेलौरी नगरपालिकाको एक नम्बर वडामा पर्ने उक्त जग्गा कर्णबहादुर सुनारको नाममा छ। २०० नम्बर पिल्लरको छेउमा छ। तर स्टिप नक्साकै कारण जोत्न पाएका छैनन्। अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मी स्टिप नक्सा बोकेर आउँछ। नेपालमा स्टिप नक्सा तल्लो निकायमा दिइएको छैन। सीमा सुरक्षा हेर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पनि दिएको छैन। नापी विभागसँग मात्र छ। सार्वजनिक गरेको छैन। सम्झौता नभएको हुनाले लागू भएको छैन भनेर तल बाँडिएको छैन। तर भारतको स्वार्थमा बनेको हुनाले उनीहरुले प्रत्येक सीमा सुरक्षा हेर्ने सुरक्षाकर्मीको हातहातमा दिएको छ। नापी गर्न स्टिप नक्सा बोकेर आउँछन्। नक्साअनुसार त्यो डेढ विगाहासहित त्यो २०० नम्बर पिल्लर भएको क्षेत्रसम्म तिम्रो पर्दैन भनेर जोत्न दिइएको छैन। सुनारले वर्षौदेखि जोत्न पाएका छैनन्। तर मालपोत तिरिरहेका छन्। कर तिरिरहेका छन्। पुरानो नक्साका आधारमा त्यो जग्गा नेपालको हो। १९९ नम्बर पिल्लर मुल पिल्लर छ। स्टिपले रिफ्रेन्स पिल्लर बनाइदिएपछि त्योसहित ७ सय मिटर चौडाई जग्गा भारततिर पर्ने देखियो।

नागरिकको गुनासो

सीमामा स्थानीय बासिन्दाले सुरुदेखि कमाएको, यो जमिन हाम्रो हो, पुरानो सीमाना जहाँ हो त्यहीँ कायम गरिनुपर्छ र यसमा राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्छ, निर्वाह कमाउन पाउनुपर्‍यो भनिरहेका छन्। उनीहरु आजसम्म विवाद भएन, अहिले हामीलाई सोध्दै नसोधी, हामी सीमामा बसेर रक्षा गर्ने नागरिकलाई समेत झुक्याएर विवाद सिर्जना गर्ने स्टिप नक्सा मान्दैनौ भनिरहेका छन्।

नापी महानिर्देशकको हस्ताक्षरले डुबायो

स्टिप नक्सा लागू गर्न दुई देशबीच सन्धी त भएको छैन। तर उनीहरु नक्सामा नेपाली पक्षको दुइटा हस्ताक्षर रहेको भन्दै आउँछन्। तयार गर्ने दुई देशकै टोली र दुई देशकै नापी विभाग प्रमुखले हस्ताक्षर गरेपछि 'नेपाल सरकार ने भी प्रमाणित किया है' भन्छन्। हस्ताक्षर देखाउँछन्। उनीहरु त्यसैलाई लागू गरौं भनेर विगत ११/१२ वर्षदेखि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भारत भ्रमण र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणमा स्टिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौ भन्छन्। यो कुरा पूर्वमन्त्रीहरुबाट पनि जानकारीमा आएको छ।

प्रचण्डकहाँ पहिलो डेलिगेसन

सरोकार समूह सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ डेलिगेसनमा गएको थियो। तर मिर्गौला प्रत्यारोपणमा भएकाले नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकहाँ पहिलोपटक डेलिगेसनमा गयौं। प्रचण्डलाई सबै समस्या अवगत गरायौं। उहाँले 'म प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले स्टिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनेको थियो, तर हामीलाई यस्तो बद्मासी छ भन्ने थाहा थिएन। किनभने तल नापेको छैन। हाम्रै कर्मचारीले बनाएर ल्याएपछि त ठिकै होला भन्ने थियो। अझ पनि नापीकै मान्छे पठाउनुपर्छ। हामी गएर त नाप्ने होइन। हाम्रै कर्मचारीको सहभागितामा भएको हुनाले राम्रै होला भन्ने लागेको थियो। हस्ताक्षर गरेको भए ठूलो राष्ट्रघात हुने रहेछ' भन्नुभयो। साथै कालापानी र सुस्ता पनि टुंग्याउ भनेर त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो। यसमा हस्ताक्षर गर्‍यो भने कालापानी र सुस्ता कहिल्यै नटुंगिने भएकाले सबै सँगै टुंग्याउ भन्ने हिसाबले रोकियो, नभए त उहिल्यै हस्ताक्षर भइसक्थ्यो भन्ने कुरा उहाँबाट अवगत भयो। हामीले भीम रावललाई भेट्दा पनि 'म गृहमन्त्री हुँदा भारतले त्यहीँ कुरा पटक पटक हस्ताक्षर गरौं भनेको र हामीले सबै सँगै टुंग्याउ भनेर रोकेको' कुरा थाहा पायौं। रावलले ‘तर यति गम्भीर कुरा रहेछ। म पहल गर्छु’ भन्ने जवाफ दिए। नेताहरु समेत झस्किरहेका बेला यसमा छानविन हुनैपर्छ।

स्थलगत समिति पठाउने निर्णय

सरोकार समूहले भूमिसुधार मन्त्री (नापी विभागका महानिर्देशकसहित), गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति र प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकृष्ट गरायो। राज्य व्यवस्था समितिमा यहीँ विषयमा छलफल भयो। जसमा समूहका तर्फबाट म, जिसस प्रमुख फैरु तामाङ र सहसंयोजक हरिश चन्द ठकुरी उपस्थित थियौं। भूमिसुधार र गृहमन्त्री, परराष्ट्र सचिव भएको समितिले हाम्रो कुरा सुन्यो। स्थलगत अध्ययन गर्न समिति पठाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारलाई ७ दिनभित्र के भएको हो जानकारी माग्ने र स्टिप नक्सा कार्यान्वयन नगर्न पनि भन्यो। यो विषयमा त बैठकमै नापी विभागका महानिर्देशकले कञ्चनपुरमा लालपूर्जा भएकोमात्रै ११८ देखि १२० हेक्टर जमिन भारततिर परिरहेको छ भन्नुभयो। हामीले उठाएको कुरा उहाँबाट आएपछि हामी गलत भएको छ भन्नेमा ढुक्क भयौं।

प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पनि यो समस्या राख्यो। ज्ञापनपत्र बुझायो। ओलीसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि। उहाँहरुले गम्भीर कुरा आयो, त्रुटि गरेको छ भने कारवाही हुनुपर्छ। छानविन गर्छौं भन्ने आश्वासन पायौं। यो नक्सालाई छानविन नगरिकन जारी गर्दैनौं, कालापानीको मुद्दामै यो विषय पनि भारतसँग उठाउँछौं भन्ने जवाफ दिनुभयो।

प्यारातालमा कब्जा

पुनर्वासको ९ नम्बर वडामा १९५ पिल्लर छ। त्यहाँ विशाल क्षेत्रमा फैलिएको लामो प्याराताल छ। २०५८ सालसम्म कञ्चनपुरको जिल्ला विकास समितिले ठेक्कामा लगाउँथ्यो। ०५९ पछि स्टिप नक्सा बन्नुअघि त्यहाँ कुनै विवाद छैन। नेपालीहरुको भोगचलन छ। ठेकदारले माछा पालेको छ। कर तिरेको छ। कुनै अवरोध थिएन। प्यारातालभन्दा दक्षिणतिर २ सय मिटर पर १९५ नम्बर पिल्लर छ। जो अहिले पनि ढलेको अवस्थामा छ। त्यसलाई सीमा पिल्लर मान्दा २ सय मिटरवरको नेपालको प्यारातालमा कुनै समस्या भएन। तर स्टिप नक्सामा के गरियो भन्दा प्यारातालमा परेको हुनाले उता राखिएको रिफ्रेन्स पिल्लर हो। प्यारातालको कहीँ नेपाल पट्टीको किनारामा पर्छ भनेर कहीँ पारीको किनारमा पर्छ भनेर तालमा सीमांकन गरिदिएको छ। स्टिप नक्सा बनिसकेपछि भारतीयहरुले अब भोगचलन गर्न पाउनुहुन्न, हाम्रोतिर पर्छ भनेर दाबी गर्दा नेपालले न ठेक्का लगाउन पाएको छ न भोगचलन गर्न। १९४ नम्बर पिल्लरबाट सोझै १९६ मा पुर्‍याइयो। १९५ लाई पिल्लरको रुपमा मानेन। विवादित बनाइयो। अहिले आएर मुख्य र रिफ्रेन्स पिल्लर हुने होइन। त्यो सीमा गाड्ने बेलाको नक्सांकनमा कुन पिल्लर सीमा हो, कुन रिफ्रेन्स हो भन्ने त त्यहीँ बेला कायम गरिएको छ। लेखिएको छ। ति आधारहरु हेर्नुपर्‍यो। त्यस आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो।

सीमाविद्सँग छलफल

हामीले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतका सीमा विज्ञहरुसँग काठमाडौंमा छलफल गर्‍यौं। उहाँहरुले अनौपचारिक रुपमा के भन्नुभयो भने भारतले सन् १९७५ को नक्सा भनेर एउटा नक्सा ड्राफ्ट गरेको छ। जसमा नेपालीको हस्ताक्षर छैन। त्यसमा जहाँ जहाँ नेपालको भूमिमा आफ्नो स्वार्थ हो त्यहाँ त्यहाँनेर भारततिर पर्नेगरी नक्सा तयार गरेको छ। त्यहीँ नक्सालाई सुगौली सन्धीको नक्सा यहीँ हो भन्छन्। त्यसैका आधारमा स्टिप नक्सामा प्रस्ताव गरे। नेपालीहरुले आफूसँग भएको प्रमाण राखेर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा नगरेर उनीहरुले जे जे ल्याए त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको परिणाम हो।'

देशैभरी यस्तो विवाद भयो भने…

यहाँबाट सुरु भएको स्टिप नक्साको विवाद ताप्लेजुङको ओलान्चुङ्गगोलासम्म पुग्दा, इलामको पशुपतिनगर हुँदै माथि भारतसँग जोडिएको सबै सीमासम्म पुग्दा, ताप्लेजुङसम्म पुग्दा के होला? कञ्चनपुरमा एकै ठाउँमा यति समस्या छ भने यदि नापी टोलीका त्यस्तै कर्मचारी परेका छन् र भारतको स्वार्थ नै हो भने त जति विवादित ठाउँ छन् त्यतिमा उनीहरुकै स्वार्थअनुसार हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ। सीमा सरोकार समूहको अध्ययनको निष्कर्ष भनेको एक त भारतको स्वार्थ र अर्को उनीहरुसँग हाम्रा कर्मचारीको मिलेमतो। कर्मचारीमात्रै होइन तत्कालिन सरकारको मौन स्वीकृतमा नै यो भएको देखिन्छ।

अब समाधान के?

यो स्टिप नक्सा यहीँ अवस्थामा लागू हुनुहुँदैन। सच्याउनुपर्छ। भारतसँग छलफल गरेर त्रुटि देखिएको ठाउँमा सच्याएर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पहिला राज्यले नै पुराना नक्सा राखेर स्टिप नक्सालाई छानविन गर्नुपर्छ। स्थलगत टोलीले आएर दुइटै नक्सा भिडाएर छानविन गर्नुपर्छ।

त्रुटि देखियो भने त्यस्तो मान्छेमाथि छानविन गर्नुपर्छ। कारवाही गर्नुपर्छ। जुन नेपालीको लालपूर्जा छ उसलाई निर्वाह भोगचलनको वातावरण बनाउनुपर्छ। गलत ठाउँमा पूर्जा दिइएको छ वा नेपालको भूमि होइन भने तिनलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना दिनुपर्छ। त्यो भूमि भारतमै पर्ने हो भने राज्यले दुइटै नक्सा राखेर छानविन गरेर यसआधारमा पर्छ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ।

सीमामा राज्यको उपस्थिति बढाउनुपर्छ। यो समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। 

(सीमा सरोकार समूहका संयोजक भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell