काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलको नामको विवादमा उक्त दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। फागुन २३ गतेको सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)नामको मुद्दामा ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि माओवादी र एमाले अलग भएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले दिएको निवेदनमा नेकपाको अस्तित्वलाई ईन्कार गर्न नमिल्ने दावी गरिएको छ।
'प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरुको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?' निवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, नामको विवाद भएमा अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्ने मौकाबाट समेत बन्चित गरिएको प्रचण्डको तर्क छ। अदालतको फैसलाले राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने काम गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( ने क पा ) को अस्तित्वलाई मेटाउनुअघि एकीकृत दलको नाम दर्ता भैरहेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बन्चित गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतमात्र नभई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक विषय वस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने काम भएको छ, जुन कुनै पनि परिस्थितिमा अदालतले गर्न मिल्दैन,' निवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी प्रचण्डले एक जनाले नाम दर्ता गर्दैमा अर्कोले नेकपा नाम लिन नहुने भन्ने कुरा स्विकार गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। 'यस्तो पार्टीको नाम राखी कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति विशेषले दल दर्ता गरेको कारणबाट अन्यले कम्युनष्टि पार्टी नामको दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न कदापी पनि मिल्दैन,' सर्वोच्चमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्क जस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन। यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरुलाई बंचित गरेकोले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ।'
त्यसैगरी प्रचण्डले यस्तो खालको त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी इन्साफ दिलाउनसमेत अनुरोध गरेका छन्। 'त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत कायम रहने ठहर फैसला गरी इन्साफ दिलाई पाउँ।'
यस्तो छ निवेदनको पूर्णपाठ
