जागिर दिन्छौँ भन्दै प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई ठगेको शहीद परिवारको आरोप

जनकपुरधाम : देशमा संघीयता ल्याउनका लागि मधेसमा दर्जनौँ व्यक्तिले बलिदानी दिए। मधेस आन्दोलनकै आडमा प्रदेश २ मा मधेसवादी दललले सरकार बनाए। सरकार बनाउँदा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुको परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ प्रति परिवार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। सोही अनुसार प्रदेशका जनताले पनि प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मधेसवादी दललाई दिए।

प्रदेशमा मधेसवादी दलको सरकार बनेलगत्तै प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गरेका प्रत्येक परिवारबाट योग्यता अनुसारको जागिर दिने घोषणा गरेको थियो। केही ले जागिर पनि पाए। तर, अधिकांशलाई नियुक्ति पत्र दिइएपनि अहिलेसम्म उनीहरुले जागिर पाउन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकार गठन भए लगतै मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारका एक जना सदस्यलाई योग्यताको आधारमा रोजगार दिने निर्णय गरेर प्रदेश २ का ५३ शहीद परिवारलाई नियुक्ति पत्र त दिइयो तर अहिलेसम्म २८ जनाले मात्रै जागिर पाएका छन्। त्यो पनि कार्यालय सहयोगीको। जागिर नपाएका बाँकी २५ शहीद परिवारले नियुक्ति पत्र पाएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म उनीहरु मधेस भवन धाउन बाध्य छन्। कहिले उनीहरु धर्ना बस्छन् त कहिले प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रममा गई विरोध प्रदर्शन गर्ने गर्छन्।

शहीद परिवारहरुले आफ्नो आगको सम्बोधन गराउनका लागि शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने नाउँमा ठगेको समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायको आरोप छ।

मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि दर्जनौँले शाहदत प्राप्त गरे’, अध्यक्ष रायले भने, ‘हामी ५३ शहीद परिवारलाई गत वर्ष जेठ महिनामा नै प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र त दियो तर त्यसमध्ये अहिलेसम्म २८ जनालाई मात्रै जागिर दिएर अन्यलाई ठग्दै आइरहेका छन्।’

रायका अनुसार नियुक्ति पत्र बमोजिम जागिर दिन पटक पटक माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि गत मंसिर २७ गतेका दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई १४ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र नै उनीहरुले बुझाएका थिए। तर, प्रदेश सरकारले कुनै चासो नलिएपछि केहि दिन अगाडि प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी समेत गराएको रायले बताए।

शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष राय सर्लाही मलंगवाका हुन्। मधेस आन्दोलनमा रायका भाई दिनेश राय यादवको निधन भएको थियो। रायलाई प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको पदमा जागिर दिएको छ।

राय भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरेको थियो तर हामी सबैलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरका लागि मात्रै नियुक्ति दिइएको छ।’

नियुक्ति पत्र पाएपनि जागिरबाट वञ्चित भएका शहीद परिवारहरुको एक टोली अध्यक्ष रायको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजसँग भेटेर नियुक्ति कार्यान्वयनसँगै आफूले उठाएको माग पूरा गराउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनीहरुले नयाँ वर्ष २०७८ को पूर्व संध्यामा जुडशीतल तथा सिरुवा पर्वको अवसरमा मधेस भवन परिसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान समारोहमा सहभागीहरु भोज खाइरहँदा आफूहरुलाई प्रदेश सरकारले झुक्याएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

नियुक्ति पत्र पाएकाहरु सबैलाई जागिर, शहीद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, तिनीहरुको बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी शहीद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनको क्रममा शिर्ष नेताले गरेको ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयन लगायतका १४ बुँदे माग शहीद परिवारका सदस्यहरुको रहेको छ।

महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ की शिम्पी कुमारी साहले मधेस आन्दोलनको समयमा आफ्नो श्रीमान वीरेन्द्र कुमार विच्छालाई गुमाएकी थिइन्। उनले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाएकी छन् तर सन्तुष्ट छैनन्।

शिम्पी भन्छिन्, ‘जागिर त प्रदेश सरकारले दियो करारमा तर आउने सरकारले राख्छ, राख्दैन ठेगान छैन। हाम्रो जागिरको स्थायीत्व होस भन्ने हामी चाहन्छौँ।’

पीडित शहीद परिवारको प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई ठगेको आरोपबारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले कसैलाई ठग्ने प्रयास गरेको छैन, बरु सम्मान सहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नदिइएको आरोप उनीहरुको जायज छ तर केहीलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ, बाँकी रहेकाहरुलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकता अनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ।’

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १ जनालाई जागिर दिने गरी नियुक्ति पत्र दिएको थियो।

तर, हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७, समाजिक विकास मन्त्रालयमा ४, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजविराज तालिम केन्द्र, मा १/१ जना गरी २७ जनालाई कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिइएको छ।

मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय

प्रदेश सरकारले मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस आन्दोलनको क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका शहीदको परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि समाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न  प्रतिष्ठानको गठन गरेको हो।

२०६३ सालदेखि मधेसको अधिकार प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनको क्रममा शाहदत प्राप्त गरेका शहीदको परिवार, घाइते भई अपांग भएकाहरुको समाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठान गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएका छन्। समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा मधेसी शहीद परिवारहरु मध्ये एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन्। शहीद परिवारबाट दुई जना सदस्यको मनोनित निर्देशक समितिका अध्यक्षले गर्ने छन्।

प्रतिष्ठानले शहीद परिवार, घाइते तथा अपांग भएकाहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवन निर्वाह भत्ता, आर्थिक उन्नती आदि सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, शहीद पार्क निर्माणको लागि स्थानको छनौट लगायत पीडितहरु लक्षित रोजगारमूलक तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।