- शिशिर वैद्य -
वैशाख ३ गते राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन संसदीय समितिले तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। यसअघि स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बालबालिकाहरुमा संक्रमण दर बढेको र जोखिम उच्च रहेको भन्दै विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गर्यो। सरकार र पालिकाहरुले मन्त्रालयको अनुरोधलाई वास्ता नगरेपछि मन्त्रालयले अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाउन अपिल गर्यो। राष्ट्रिय सभाले निर्देश गरेको भोलिपल्टै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय पालिकाहरुको रहेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो। यही मेसोमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय बैठकले विद्यार्थी, शिक्षक कसैलाई कोरोना संक्रमण देखिएमात्र एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न महानगर भित्रका विद्यालयहरुलाई निर्देश गर्यो।
यी सब घटनाक्रम भइरहँदा विद्यालयहरु भने निर्वाध रुपमा चलिनै रहे। विद्यालय सञ्चालकहरु त विद्यालय बन्द गर्ने मुडमा नभएको प्याब्सन एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरुको भनाइबाट प्रष्ट भइ नै सकेको थियो। त्यसमाथि शिक्षा मन्त्री स्वयंले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन भन्दै दिएको गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार र विद्यालय संगठनहरुको दोहोरीको मारमा परे विद्यार्थी र अभिभावकहरु।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्र र त्यसको नियमक निकायहरु कसरी चलिरहेका छन् यस्तो दोहरीले देखाएको छ। मन्त्री र निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थ एक हुनुले सरकार कसले चलाइरहेको छ बुझिनथ्यो। त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अपिल जारी गर्ने हैसियतमा खुम्च्याएर शिक्षा मन्त्रीले – विद्यालय बन्द गर्न नहुने भाषण गर्दै जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको दृष्टिकोण पेश गरिरहेका थिए।
यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनपछि विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याएको थियो। कार्यविधि अनुसार विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार पालिकाहरुमा नै रहेको छ। साथै, विद्यार्थी अथवा शिक्षकमा संक्रमण देखिए विद्यालय आफैले बन्द गर्न सक्ने पनि बताइएको छ। तर मन्त्रालयले बनाएको यो कार्यविधि पालना भएन। राष्ट्रियसभा संसदीय समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्रस्तुत गरेको तथ्य जस्तै उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका धेरै विद्यालयहरुमा संक्रमण देखिएको थियो। तर ती विद्यालयहरु निर्वाध रुपमा चलिरहे। न ती विद्यालयहरुका बारेमा पालिकाहरुलाई खबर छ। न त मन्त्रालयलाई नै।
उपत्यकामा मात्रै होइन देशै भरिका विभिन्न ठूला साना शहरहरुमा सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा पनि संक्रमण दर बढेको छ। स्वास्थ मन्त्रालयले अति जोखिममा रहेका चौध जिल्ला वर्गीकृत गरेको छ।
तर, ती पालिका र जिल्लाहरुमा निर्वाध रुपमा विद्यालयहरु भौतिक रुपमै सञ्चालनमा रहिरहे। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिललाई लत्याउनेक्रम जारी रह्यो। विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यार्थी र शिक्षकमा देखिएका संक्रमितको सूचना र तथ्यांक लुकाउनाले संक्रमणको फैलावट र पहिचानमा झनै समस्या बनेको थियो। संक्रमितकै अवस्था लुकाएपछि ती विद्यार्थीबाट अन्य कतिमा संक्रमण फैलियो भनेर आंकलन गर्न संभव भएन। यस्तो समस्या विशेष गरि ठूला र नाम चलेका विद्यालयका कारण हुन पुग्यो। ती विद्यालयहरुले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीलाई प्रभावमा पारिरहे।
विद्यालय प्रशासन जिम्मेवार बनेर संक्रमण देखिएपछि विद्यालय केही समयलाई बन्द गरि संक्रमित विद्यार्थी, उसका कक्षाका अन्य विद्यार्थीहरु, शिक्षक, बस चालक, सहचालकलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिनु सामान्य कार्यविधि भित्र पर्दछ। जसका लागि कसैलाई सोधिरहनु वा कसैको निर्देशन कुरिरहनु पर्दैन थियो। विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भारलाई बढी र कोरोना महामारीलाई हल्का रुपमा लिँदा विद्यार्थी, शिक्षक र उसका परिवारका सदस्यहरु सबैलाई जोखिममा पारे। यसलाई सामाजिक अपराध भन्दा अत्युक्ति नहोला।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बारम्बारको आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै वैशाखभरि विद्यालयहरु भौतिक रुपमा सञ्चालन नगर्न सिफारिस गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय संगठनहरुको दबावमा परेर अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा सिसिएमसीको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले अन्तत: त्यसलाई स्वीकार नगरी सकेन। अब संक्रमण प्रभावित शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु वैशाखभरि बन्द रहनेछन्। यसले कोभिड अति प्रभावित भनिएका जिल्लाका अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई मानसिक रुपमा केही राहत दिएको छ।
तर, विद्यालय बन्द गरेपछिको कार्यविधि के त? यसबारे अझै स्पष्ट रुपमा केही कुरा बाहिर आएको छैन। विद्यालय बन्द गरेपछि विद्यार्थीहरुले अभौतिक रुपमा शिक्षा लिनेछन्। संक्रमित विद्यार्थी, शिक्षक वा कर्मचारी घरमै आइसोलेसनमा बस्नेछन् वा आवश्यक परे अस्पतालमा जानेछन्। तर ती विद्यार्थी वा शिक्षकसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको पहिचान गरि परीक्षण नगरेसम्म संक्रमण परिवार हुँदै समुदायमा फैलिएको छ वा छैन भनेर निर्क्यौल गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले विद्यालय बन्द गरिसकेपछि पनि थप संक्रमित पहिचान गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ। यस विषयमा खासै चर्चा नुहुन दुखद हो।
बालबालिकामा संक्रमण फैलिन थालेपछि चलेको चर्चालाई व्यंग्य गर्दै, विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन, बालबालिकाहरु बाहिर खेल्न निस्कन्छन्, अभिभावकहरु काममा जान पाउँदैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिने शिक्षा मन्त्री भएको देशमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यविधि बन्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्नु? शिक्षा मन्त्रीको असंवेदशील अभिव्यक्तिले उनमा कोभिडले पुर्याउन सक्ने असरको ज्ञान नभएको प्रष्ट पारेको छ। स्वास्थ संस्था र सेवा सुविधाको सीमितता भएको हाम्रो जस्तो देशमा समस्या आउनु अघि नै रोकथामका उपाय अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। शहरी विद्यालयहरुले पछिल्लो एक वर्ष अभौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गरेकै हुन्। यसका निमित्त थप तयारीको आवश्यकता पर्दैन।
बालबालिकाको स्वास्थ भन्दा शिक्षा पक्कै पनि ठूलो कुरा होइन। उपत्यकाका ठुला अस्पतालहरुका कोभिड वार्डहरु कोभिड १९को दोश्रो लहर शुरु हुँदै नै भरिभराउ भइसकेका छन्। बेड खाली नहुँदा सिकिस्त बाहेकका विरामीलाई होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य पारिएको छ। निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सबै वर्गका मानिसको आर्थिक अवस्थाले दिँदैन। संक्रमित विरामीमा कोभिड १९ को डबल म्यूटेन्ट प्रकार भेटिनुले स्थिति भयावह बन्न सक्ने संकेत हो। त्यसैले बालबालिकाको स्वास्थ र भविष्यको ख्याल राखौं। घरमै राखेर पढाऔं।
