काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाएको छ। अदालतले स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० लाई बदर पनि गरेको छ।
नियम ३० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस/रिसवत माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत घूस उपलब्ध गराउने र त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधवार घुससहित पक्राउ गर्न गरिने स्टिङ अपरेसन नगर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको फैसलामा अख्तियारका एक जना आयुक्तले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अदालतको फैसलाले घुस खान छुट दिएको टिप्पणी गरे। ‘घुस खान छुट भयो। खाएकाले पनि उन्मुक्ति पाउने भए। अदालतको फैसलाअनुसार भ्रष्टाचार गर्न छुट भयो भनेजस्तो भयो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता रमेश खरेलले पनि फैसलाले प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।
‘फैसलाले प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। एन्टी करप्सन अभियानलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’ खरेलले स्टिङ अपरेसनले जनतासँग जोडिएको भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म कम गरेको पनि उल्लेख गरे। तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने अख्तियार खरो उत्रिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
