काठमाडौं : पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद पद 'जोखिम'मा पार्नेगरी प्रष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले दायर गरेको रिटमा ५ वटा माग गरिएको छ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट तिलकबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमा मुख्यत पार्टी २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने माग गरिएको हो।
सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एकता भंग गरेर जेठ ३ (एमाले-माओवादी एकता) अगाडिको पूर्वावस्थामा फर्काएकाले त्यस पछाडि अध्यक्ष ओलीले गरेका एकलौटी निर्णय बदर हुनुपर्ने माग चार नेताको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन २८ गते माओवादी छाडेकालाई समेटेर अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बिस्तार भंगदेखि त्यस पछाडिका स्पष्टीकरण, विधान संशोधन, महाधिवेशन आयोजक कमिटीलगायत सबै गतिविधि बदर गर्न नेपाल समूहले रिटमा माग गरेको हो।
निवेदनमा अबको बैठकबाट ओलीले विधान विपरीत सांसद पदबाट हटाउनेगरी कारवाही गर्न सक्ने भन्दै संसद सचिवालय र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
निवेदनमा निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र महासचिव एवम् उपप्रम ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ।
माग गरिएको उपचार
क) ...प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्षले यस सम्मानित अदालतद्वारा भएको मिति २०७७।११।२३ को उल्लेखित रिट निवेदनको फैसला विपरीत एमाले पार्टीलाई पूर्ववत् रुपमा संचालन गर्न इन्कार गरी उक्त फैसला विपरीत पार्टीलाई एक लौटी र अनाधिकृत कब्जा गरी नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ मा लेखिएको वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल धारा २६९ ले निर्देश गरेको राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतको अभ्यास गर्न खोजेको र हामी निवेदकको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दुराशयपूर्ण मनोभावना राखी निवेदकलाई पार्टी एवम् संसद सदस्यबट जबरजस्त निश्काशन गर्न खोजेको र प्रत्यर्थि आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोले प्रत्यर्थि पार्टी अध्यक्षले एक पक्षीयरुपमा प्राकृतिक न्यायको सिधान्त विपरीत गरेका माथि उल्लेखित २०७७ साल फागुन २८ र चैत्र ७ तथा २०७८ साल वैशाख ६ गतेको भनिएको कथित निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भनि जारी भएको अन्तरपार्टि निर्देशन न ९ र हामीलाई गरिएको र गर्न लागेको भनिएको उल्लेखित कार्यवाही, पार्टी विधानको संशोधन, कार्य विभाजन र बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश समेत प्राराम्भदेखि नै गैरकानूनी, दुराशययुक्त र नेपालको संविधानको धारा ११, धारा १७ (२) घ, धारा १८, धारा २६९, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को ती रहेकाले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) र १२८(४) को आलोकमा धारा १३३(२) र (३) का आधारमा उल्लेखित सबै काम, कार्यवाहि, निर्णय र पत्राचारहरु उत्प्रेषणको आधारमा बदर घोषित गरी र संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) बमोजिम यस अदालतवाट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको मुद्धामा मिति २०७७।११।२३ मा भएको आदेश बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत् रुपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।
ख) त्यसैगरी माथि उल्लेखित गैरकानूनी र अनाधिकृत निर्णयको आधारमा हामी लगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई गरिएको सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कार्यवाही र संसद सदस्य समेतवाट निष्काशन गर्न प्रारम्भ गरिएको कार्यवाही समेत उत्पेषण, प्रतिषेध को आदेशद्वारा बदर एवम् रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै अनाधिकृत र गैरकानूनी रुपमा गरिएको निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी आयोगमा रहेको हाम्रो पार्टी एमालेको अभिलेख र विवरणमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बामोजिम कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेध र परमादेशको आदेश प्रत्यर्थि आयोगको नाममा जारी गरीपाउँ ।
ग) उल्लेखित अनाधिकृत निर्णयका आधारमा गरिएको कार्यवाहीलाई आधार मानि निवेदकहरुलाई प्रत्यर्र्थि पार्टी अध्यक्षले कुनैपनि बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ वमोजिम दल त्याग गरेको भनी कार्यवाही गर्नसक्ने पूर्ण आंशका भएकोले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरीपाउँ ।
घ) प्रत्यर्थी पार्टीका अध्यक्षले थप कार्यवाही गरी कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभा तथा संसद सचिवालयमा पठाउन सक्ने भएकोले सो सम्वन्धि गैर कानूनी काम कारवाहीको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रयोजनको लागि सभामुखलाई प्रत्यर्थी वनाईएकोले सो सम्वन्धि अनियमित काम कारवाहीको कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थी सभामुख, संघीय संसद सचिवायको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
- प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बखत प्रत्यर्थिहरुले हाम्रो विरुद्धमा थप कार्यवाही गर्नका लागि मिति २०७८।१।१० मा अर्को बैठक राखिएको भनि सार्वजनिक भएकोले उक्त बैठकबाट हामीलाई थप कारवाही गरिने र त्यस आधारमा प्रत्यर्थी आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राजनीतक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ र पार्टीको विधान विपरीतका हामीलाई गरिएको वा गर्न लागिएको माथि उल्लेखित कार्यवाही हाल यथास्थितिमा राख्न र निवेदक समेतका २७ जना पार्टीका नेता एवम् सांसदहरुलाई थप कार्यवाही नगर्नु नगराउनु र यस अदालतको आदेश वमोजिम पुर्न स्थापित भएको ने.क.पा. एमालेको केन्द्रिय कमिटीको वैठक अविलम्व गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थी अध्यक्ष र अन्य प्रत्यर्थीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउँ ।
