दिनभर शहरतिर टहलिएर साँझपख घर फर्कनु, दैनिकी थियो सिंहबहादुर लामाको। त्यसदिन भने रात छिप्पिँदा पनि घर आइपुगेनन्। निरन्तर परकम्प भइरहेको थियो। एम्बुलेन्स चर्को आवाज निकालेर शहरको सन्नटा चिर्दै यता र उता दौडिरहेको थियो। रुवाबासी र भागम् भागले अत्याएको थियो सबैलाई। हरेक कम्पनपछि चर्किरहेका भित्ता र खसिरहेका इँटाको त्रास उत्तिकै। उनलाई खोज्दै कहाँ जानु? अनि खोज्न हिँड्ने को?
भूकम्प लगत्तै सिंहबहादुर बेपत्ता भए। तर, छोरा उपेन्द्र सिंहबहादुरलाई खोज्न हिँड्न पाएनन्। किनकि उनी सशस्त्र प्रहरीका जवान। संकटको समय भएकाले छुट्टी मिल्ने कुरै भएन। उनी खटिएका थिए, ड्युटीमा। गरिरहेका थिए, चेपिएका मानिसहरुको उद्धार।
२०७२ वैशाख २२ गते खबर आयो – सिंहबहादुरलाई त काष्ठमण्डपले थिचेछ। अनि त्यहीँ गएछ उनको प्राण। शव शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा। उनको गोजीमा फेला परेको टिकटिके फोनले उपेन्द्रसम्म पुर्यायो त्यो खबर। पुगे काठमाडौं घुम्न आएका बुबाको शव बुझ्न।
अस्पतालमा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन। चारैतिर चोट लागेका शरीरहरू। हारगुहार गरिरहेका आफन्त। औषधी पसलमा ठेलमठेल। त्यही भिडमा मिसिन उपेन्द्रसँगै पुगेका थिए सुगमजंग केसी। उनले शव बुझ्नदेखि सद्गतसम्ममा उपेन्द्रलाई सहयोग पुर्याए। तर, यसबिचमा उनको दिमागमा सल्बलाइरह्यो एउटै वाक्य जुन अस्पतालमा सुनेका थिए – 'दुई ट्रक लास पशुपतिमा लगेर जलाइसके। त्यसमाथि कति जना त को हुन्? कसका मान्छे हुन्? भन्ने समेत थाहा छैन।'
को थिए होलान् ती जो हराए अनि कहिल्यै भेटिएनन्?
कहाँ होलान् पर्खनेहरू जो धुँवा बनेर बिलाएकाहरूको व्यर्थैमा बाटो हेरिरहनेछन्?
भूकम्पपछि लगातार क्षतिको विवरण आउँदो थिए। कति घर भत्किए, कति मानिस मरे, कति भोकै छन् अनि कहाँ कहाँ वितरण भइरहेछ राहत? सुगमको ध्यान खिच्यो एक बेलायती अनलाइनले। पिक्चर्स डट न्यूजमा खबर थियो – ‘काठमाडौंस्थित एक समाधिस्थलमा भूकम्पका कारण मरेकाको व्यवस्थापन संघर्षपूर्ण। करिव दुई सय शवमा ५० देखि ६० बेवारिसे।‘
खबरसँगै देखाइएको भयावह दृश्य। र, मनका अनेक तर्कना बोकेर पुन: हुत्तिए अस्पतालतिर। त्यहाँ ११ सयभन्दा बढी शव जम्मा भएको रहेछ। तीमध्ये साथमा परिचयपत्र वा मोबाइल भेटिनेको त ढिलो चाँडो आफन्त पनि भेटिन्थे। तर, जोसँग चिनाउने केही पनि बाँकी थिएन, उनीहरू?
त्यसरी बिना खोजखबर कसैको शरीर जलाउनु उचित लागेन उनलाई। किनकि त्यो त छोराको बाटो हेरिरहेकी एउटी आमा वा बाबालाई पर्खिरहेको सानो केटोको आशा जलाउनु सरह थियो।
हुन त त्यस समय अस्पतालमा शव राखिराख्नु पनि सम्भव थिएन। व्यवस्थापनका लागि जलाइए पनि। खोज खबरको प्रयासै नगरी बेवारिसे घोषणा गरिनु जायज लागेको थिएन उनलाई। अनि उपाय पहिल्याए। जम्मा भएका सबै शवको अनुहार प्रस्ट देखिने तस्विर र हुलियाका लागि प्रहरीसँग सहयोग मागे। अनुहार, लिङ्ग, उचाई, लुगाको रङ र अन्दाजी उमेर देखिने विवरण छापे। अनि टाँसिदिए अस्पताल वरपर।
.jpg)
स्वभाविकै हो, मानिसहरु कहिल्यै आफ्नालाई मुर्दाघरमा कल्पना गर्दैनन्। आफन्त खोज्दैखोज्दै अस्पतालसम्म आएका धेरै आकस्मिक कक्षबाटै फर्किने रहेछन्। सुगमको प्रयास प्रभावकारी ठहरियो। घोसेमुन्टो लगाएर अस्पतालबाट निस्कँदै गरेकाहरूले भित्तामा नियाल्न थाले। ती विभत्स दृश्यमा आफ्नालाई देख्न नपरोस् भन्ने कामना गर्दागर्दै पनि एकपछि अर्को शव पहिचान हुन थाल्यो। एक हजार ६५ जनाले अन्तिम पटक भूकम्पले खोसेको खुशीको त्रासलाग्दो मुहार देख्न पाए। र, आफ्नो परम्परा अनुरुप दाहसंस्कार गर्न पनि।
बाँकी ३३ मध्ये १९ वटा शवको आधा शरीरमात्र थिए। ती बेवारिसे घोषित भए र जलाइए। बाँकी १३ शरीरको मालिक को?
सुगमजंग
व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका सुगम शव व्यवस्थापन गर्दै थिए। मुर्दाघरमा पसेर अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उचाल्दै थिए। पहिचान खुल्ने केही भेटिन्छ कि? आशा अझै थियो। नभेटे पनि अभिलेख राख्नका लागि हुलियाबारे पर्याप्त टिपोट गरे।
एउटा लासको शरीरमा थियो स्कूलको नाम चिनिने 'बेल्ट' – जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय। उनमा आशा पलायो- त्यस शरीरलाई उसको आफन्तसम्म पुर्याउने। त्यसैका लागि स्कूलको खोजी गरे। सोही नामका ६ वटा स्कूल भेटियो देशभर। मकवानपुर, पालुङस्थित जनकल्याण विद्यालयको रहेछ त्यो पोशाक। तर, त्यो शव त्यहाँको विद्यार्थी वा सोही ठाउँका कसैले आफ्नो मान्छेको हो भन्ने दावी गरेनन्। अनि, उनलाई पोशाकैसहित गाडियो। उनको पहिचान सीमित भयो अङ्क ‘बे ८’मा। अन्य १२ वटा शवको पनि अवस्था उस्तै। उनीहरूलाई शिक्षण अस्पतालको शवगृह अघिल्तिर गाडिएको छ - अस्थायी समाधिस्थल बनाएर।
आज ६ वर्ष बितिसक्यो। उनीहरूलाई खोज्दै कोही आएनन्। गाडिएकाहरूको पहिचान जनाउन राखिएका अङ्क खुइलिँदै गए। चौरजस्तै बन्यो, त्यो चिहान। चोट बोकेका ती दयनीय शरीर कङ्काल बने। को होलान् ती जो अस्थिपञ्जर बनेर पर्खिरहेछन् परिवार? होलान् कोही उनीहरूको बाटो हेरिरहेका, उनीहरूकै यादमा आँशु झारिरहेका।
+++
भूकम्पले दिएको चोटमा खाटो बस्दैछ। तर, सुगमजंगले बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि उठाएको कदम कहीँ रोकिएको छैन। उनले परकम्प सँगसँगै अघि बढाए, देशमा वर्षेनी हराउने र बेवारिसे घोषित हुने शवको तथ्याङ्क अध्ययन। वार्षिक ४७ सय मानिस बेपत्ता हुन्छन् र एक हजारदेखि १२ सय बेवारिसे शव भेटिन्छन्। अवस्था सधैँ भयावह रहेछ तर हिसाब सधैँ द्वन्द्वकालमा हराएकाहरूको मात्रै हुन्छ।
.JPG)
देशकै कुनै कुनामा मरिरहेकाहरू कसैको पनि जन्मदर्ता वा नागरिकता बनाएकै हुँदैनन् होला त? बनाउँछन् भने राज्यले सुरक्षित राखेको उनीहरूको औंठा छाप किन प्रयोग हुँदैन? किन आफ्नै देशमा बेवारिसे घोषित हुन्छन् उनीहरू? उनीहरु बेवारिसे हुनु भनेको राज्य नै बेवारिसे हुनु होइन त?
‘तपाईँ वा मैले त्यो अवस्था नपरोस् भन्ने सोचेर मैले शव पहिचान अभियान नै थालेँ,’ डाक्टर सुगमले सुनाए, 'कसैको पनि शव पहिचान खुलाएर मात्रै अन्त्येष्टि गरिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर, राज्य 'कोल्ड स्टोर' साहुभन्दा गरिव छ। शव राख्ने फ्रिजकै अभाव छ यहाँ।‘
बेवारिसे शव भेटिएको अवस्थामा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवेदन दिँदोरहेछ । वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएपछि स्थानीय निकायको समन्वयमा शव सदगत गरिन्छ - काठमाडौं उपत्यकामा ३५ दिन र उपत्यका बाहिर २/४ दिनमै। ती शवको न तस्बिर राखिन्छ न हुलियाको विवरण नै। अभिलेख राख्नु परको विषय।
‘बेवारिसे शव भेटिएकोबारे समाचार त आउँछन् तर न तस्बिर न हुलियाबारे जानकारी। समाचार पढ्ने कोही एकले चिनेकै मान्छे हो भने पनि पत्तो पाउँदैनन्,’ सुगमले गुनासो गरे।
बेवारिसे हुनुलाई संविधान विपरीत मान्छन् उनी। संविधानको धारा १५ मा हरेक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देशकै नागरिकलाई बेवारिसे घोषित पनि सरकारी निकायले नै किन गरिरहेछ?
प्रश्न र मागसहित २०७२ को फागुनमा निवेदन बोकेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगे उनी। सुगमको माग थियो - बेवारिसे शवको हतारमा गरिने सदगत् रोक्ने र पहिचान नखुलेका शवको अभिलेखिकरण गर्ने।
निवेदन दिएको दुई वर्षपछिमात्र आयोगले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो - कुनै शव भेटिएको अवस्थामा त्यसको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने र त्यस पछिमात्र अन्त्येष्टिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशनसहित। साथै पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि प्रहरीको वेबसाइट र अन्य सञ्चार माध्यमबाट सूचना सार्वजनिक गर्न भन्यो। अन्तत: २०७५ को असारदेखि प्रहरीको वेबसाइटमा राखियो-पहिचान नखुलेका शवबारे सूचना। तर, प्रहरीकै वेबसाइटमा भेट्नै मुस्किल ती सूचना प्रभावकारी भएन। बेवारिस भेटिएका शवबारे सूचना प्रवाहकै लागि बेग्लै वेबसाइट बनाउन निरन्तर माग गरिरहे उनले।
उनी सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक। आफ्नो रुची, पेशा र रहरभन्दा भिन्न विषयमा राज्यलाई घच्घचाउँदै हिँडिरहेछन् जो सुरुमा एक्लै थिए। अब उनको अभियानमा जोडिएका छन् नेपाल कमर्स क्याम्पसका शिक्षण सहायक बालनकुमार राजवंशी, आस्था स्कूल संचालक सुनिल महर्जन र विद्यार्थी लोहित श्रेष्ठ। बेवारिसे शवको पहिचानबारे राज्यलाई कसरी जिम्मेवार महसुस गराउन सकिन्छ त? घण्टौं छलफल गरे उनीहरूले। र, पुगे – धर्ना बस्ने निष्कर्षमा।
.JPG)
‘धेरै पटक माइतीघर मण्डल आसपास पुगेर परिस्थिति हेर्यौं। सुरुमा केही लाज र डर थियो त्यसैले फ्याट्टै सुरु गर्न गाह्रो भयो,’ सुनिलले सुनाए, 'तर सम्बन्धित निकायसम्म आवाज पुर्याउने अरु उपाय थिएन।‘
गत पुस २६ गतेदेखि ९० दिन धर्नामा बसे उनीहरू - हरेकदिन बिहान १० देखि १२ बजेसम्म ‘बेवारिसे शवको पहिचान हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित। उनीहरूको माग ४ वटा थियो। पहिलो – शवको औंठाछापलाई राज्यसँग भएको मतदाता, राहदानी वा नागरिकता आदि प्रमाणपत्रको अभिलेखसँग रुजु गरियोस्। दोस्रो – प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय संचार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक गरियोस्। तेस्रो – नेपाल सरकारले बेवारिसे र हराएका मानिसको लागि विदेशमा जस्तै छुट्टै वेबसाइट बनाइ बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई उक्त साइट हेर्न प्रचार प्रसार गरियोस्। र, अन्तिम – बेवारिसे शवबाट संकलन गरिएका सबैका डीएनए नमूनामध्ये सडेगलेका शवहरूको नमूना तत्काल परीक्षण गरी सुरक्षित राखियोस्।
इन्टर्नेटको पहुँच नभएकाहरूका लागि पुस्तिका प्रकाशन र स्थानीय तहका प्रहरी कार्यालयमा वितरणको उपाय पनि सुझाएका छन् उनीहरूले।
.JPG)
बालनकुमार
‘यो नाजायज माग होइन। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थालिएको अभियान पनि होइन। भूकम्प जस्तै प्रकोप कसैले रोक्न सक्दैन। तर, प्रकोपसँगै हराउने र बेवारिसे घोषित हुने सम्भावना टार्न त सकिन्छ नि,’ बालनकुमार बोले।
हुन त २०७४ को फागुनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानव अधिकार आयोगको बेवारिसे शव सम्बन्धि सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो। तर, सोही माग सहित यी प्राज्ञहरू पुन: माइतीघरमा धर्ना बस्नुपर्यो। आयोगको जवाफ उही छ – यो विषय विचाराधीन नै छ।
.JPG)
लोहित
यो समूह धर्ना बसेको १० औं दिनमा आयोगले माग सम्बोधनका लागि पत्र लेखिदियो। तर, धर्नाबारे खबरहरू संचार माध्यममा आएपछि मात्र राज्यको तर्फबाट २०७७ फागुन ४ गते – सह सचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाइयो। समितिमार्फत् पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि शव फेला परेको मितिले ७ दिनभित्र नेपाल प्रहरीले उपलब्ध भएसम्मका जानकारी सहित वेबसाइटमा अध्यावधिक गर्ने, विभिन्न कारणबाट पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापन सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका बनाउने लगायत ६ वटा निर्णय भए। तर, यी त सबै २०७४ मै भएका निर्णयहरू थिए।
‘उहाँहरूले एक महिनाभित्र बेवारिस शवको सम्बन्धमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न समिति गठन गर्ने भन्नुभयो। तोकिए भन्दा बढी समय लागे पनि अन्तिममा बन्यो। त्यतिन्जेल धर्नालाई पनि निरन्तरता दियौं,’ ९० दिन धर्नामा सहभागी सुनिलले भने, 'अबको चुनौती मस्यौदा पारित गराउनु हो।‘
सुनिल
धर्ना लगत्तै प्रहरीले यस समूहलाई पत्र पठाएरै बेवारिस शवहरूको तस्बिर आफ्नै वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको जानकारी समेत दियो। ‘देउसी खेलेको जस्तो भट्याउँदा भट्याउँदा बल्लबल्ल तस्बिर राखियो,’ सुगमले दुखेसो पोखे।
राखिएको तस्बिरहरू बिचमा देखिन्छ – भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउने ती १३ जनाको मुखाकृति पनि।
सुगमहरूको माग पूरा भयोर मस्यौदा पारित् भयो भने प्रकोपसँगै हराउनेहरू आफ्नै ठाउँमा बेवारिसे घोषित हुनुपर्ने छैन। हराउनेका परिवारलाई राहतको विषय हुनेछ, सास नभए लास भेटिनु। सम्भवत: मोबाइल वा परिचयपत्र नबोकी हिँडेकाहरूको परिवारसम्म सम्पर्क गर्नेछ प्रहरीले। हुनेछ भवितव्यमा परी मर्ने हरेकको पहिचान। कोही कसैको बाँकी नरही बन्ने छैनन् अस्थिपञ्जर।
.JPG)
