काठमाडौं : निषेधाज्ञामा सवारी साधान संचालनको नियमप्रति यातायात व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। व्यवसायीहरुले हवाई सेवा संचालन गर्न दिँदा सडकमा गुड्ने अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भने निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई विभेदपूर्ण भन्दै यसको उल्लंघन गर्ने बताएका छन्।
बुधबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा यात्रुवाहक सेवा क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएका स्थल यातायातबाट यात्रु ओसारपसार गर्न निषेध गरी हवाई यातायातबाट यात्रु ल्याउने लैजाने कार्य भने खुला राखेर विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गरी स्थल यातायातबाट पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेर यात्रु ल्याउने लैजानै कार्यलाई सहज गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
दुवै यातायातका माध्यम भएपनि समान व्यवहार नगरी राज्यले विभेदको आँखाले हेरेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। 'यो रोगसम्बन्धी विषय भएकाले केही दिनलाई हामी सरकारको निर्णय मान्छौं,' सिटौलाले भने, 'त्यसपछि निर्णय विचार गरिएन भने उल्लंघन हुन्छ।'
विमानस्थलमा १०-१२ हजार मान्छे जम्मा भएर आवातजावत गर्दा कोरोना नसर्ने तर बसमा कोरोना सर्ने सरकारको बुझाइ अचम्मको भएको सिटौलाले बताए। 'हाम्रा बसले मात्रै कोरोना सार्छ र ? प्लेनले कोरोना सार्दैन ?,' उनले असन्तुष्टी पोखे, 'कि हामीलाइ पनि चल्न दिनुपर्यो होइन भने प्लेन पनि रोक्नुपर्छ।'
स्थानीय प्रशासनले बैशाख १६ गते बिहीबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यस अवधिमा सार्वजनिक सवारीसाधन रोकेपनि हवाइ यातायातलाइ भने जारी राख्ने निर्णय सरकारले गरेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन्।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातका रुपमा देशभर चार लाख सवारीसाधन चल्छन्। यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको बताइएको छ। ११ लाख जनाले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रबाट रोजगारी पाएको महासंघको आँकडा छ। उक्त रोजगारीबाट करिब ४० लाखले जीविकोपार्जन गर्दै आएको जिकिर गरिएको छ।
यस्तै, ६५ प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी छन्। अधिकांश व्यवसायीले २० प्रतिशत आफ्नो र ८० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका छन्।
यसअघि पनि करिब एक वर्ष लकडाउन थेगेको भन्दै अब व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको सिटौलाले बताए। सवारीसाधन थन्क्याएर कसरी किस्ता र व्याज तिर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे।
उनी भन्छन्, 'हाम्रा गाडीहरु करिब एक वर्ष थन्किए। बैंक र फाइनान्सहरुले किस्ता मागे। साथीहरुले भएका सम्पत्ति बेचेर भएपनि तिर्नु भयो',' अब कसरी तिर्ने ?, बैकले त छाड्नेवाला छैन ।' सरकारले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
