.jpeg)
- सञ्जीव बस्नेत-
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै करिब ९ महिनाको अवधिसम्म नेपाली समुदाय थुनिए। बल्ल खुल्ला भएको केही समयपछि फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ। देश फेरि बन्दको स्थितिमा पुगेको छ। एकतिर कोरोना, अनि अर्कोतिर त्रास। यसले सबैभन्दा बढी युवाको भविष्य प्रभावित हुने देखिन्छ।
हुन त नेपालमा खुल्ला सिमानाको प्रभाव नै भन्नपर्छ, छिमेकी देशमा जुन स्थिति आयो त्यसकै आधारमा यहाँ कोरोना कहर बढ्दै गयो। विगत केही समय अघि भारतमा कोरोना कहर सकियो भनेर जुन रूपले सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनमा आए त्यसकै भ्रममा भनौ या राजनैतिक खिचातानीले नेपाली समुदायले कोरोना नै बिर्सिदियो। परिणामस्वरूप आज यो स्थिति सामना गरिँदैछ।
कोरोनो पहिलो झड्काले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएका संरचना बनाउन पर्छ भनेर पाठ पढाए पनि त्यो केवल पाठमै सीमित भएको वर्तमान अवस्थाले छर्लंग पारेको छ। सत्ता समीकरणमा रम्ने नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र खिचातानीले दुरावस्था सिर्जना गरेको भन्ने कुरा कतैबाट छोपिँदैन। तर विडम्बना यती बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी न यो परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौ न चित्त बुझाउन नै। पहिलो झड्काले सिकाएको पाठमा राज्यको पूर्वतयारी थिएन भन्ने प्रष्टै छ। यस लहरमा यदि कोही नागरिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँछ भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिनैपर्छ।
कोरोना प्रभावले पक्कै अर्थतन्त्रमा असर गर्यो तर त्योभन्दा ठूलो प्रभाव देशको भविष्य मानिने युवा वर्गमा परेको छ। यही स्थिति रहिरहने हो भने अबको दिनमा हजारौं युवालाई मनोचिकत्सकको आवश्यक पर्न सक्छ। बन्द कोठाभित्र थुनिएर बसेको युवा मस्तिस्कले अब के सोच्ने? धेरैका योजना चौपट भएका छन्। युवाका समस्यलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको केही योजना देखिँदैन। न त राज्यले शैक्षिक क्षेत्रलाई वैकल्पिक माध्यम अवलम्बन गरेर अघि बढाउन सक्यो। सक्यो त बस वैकल्पिक माध्यमबाट कोरोना सिन्डिकेट फैलाएर केही वर्गलाई सात पुस्तासम्म पुग्ने सम्पति आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना गराइदियो।
यसरी गुज्रिएको युवापुस्ताबाट हामीले न शैक्षिक विज्ञताको आश गर्न सक्छौ न तिनको स्तरोन्नति। अबको केही समय यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अबका युवा सायदै डिप्रेसनविहिन पाउन गाह्रो हुन्छ र यस किसिमको समस्या सहरी भेगको युवामा अझ बढी हुने देखिन्छ। आफूलाई दीर्घकालीन सरकारको रुपमा स्थापित गराउन सक्ने अवसर पाएको कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारले जनतालाई आश र भरोसा दिलाउन नसक्नु दुखद हो।
आन्तरिक विवादलाई उत्खनन गरेर सत्ताधारी दल अहिले त्यही विवादको हिलोमा रम्दै छ। यसले जनजनको अपेक्षामाथि घात गरेको छ। राजनीतिक जोडघटाउ र कमिसनको खेलले राज्य ऋणमा डुब्दै छ। त्यही ऋण युवाको टाउकोमा बोकाउन सरकार उद्दत रहेको देखिन्छ। चुनौतिकाबीच अवसर पनि छन्। यसका लागि सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। यस्तो परिस्थितिकाबीच युवा लक्षित कार्यक्रम गाउँठाउँमा लान सके सायद देशले काँचुली फेर्ने दिन आउँथ्यो कि?
