- संजय अधिकारी र श्रदा सुमन आचार्य
भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले राजधानी दिल्लीका अस्पताल अक्सिजन अभावमा थिए। देशभर संक्रमितको संख्या दैनिक दुई लाखभन्दा बढी कट्दै थियो। दैनिक हजारौंको मृत्यु भइरहेको थियो। दिल्लीसहित अन्य राज्यका अस्पतालमा समेत अक्सिजन अभाव हुन थाले। वार्डहरु भरिँदा अस्पतालबाहिर नै संक्रमितहरुको भीड बढ्यो। देशभर कोरोना संक्रमणले त्राहित्राहि बनाएको अवस्थामा राज्य र केन्द्र सरकार निरीह देखिए।
संक्रमणको संकटबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ संक्रमणका कारण सिर्जित अवस्थाको आफैं मूल्यांकन गर्यो र वैशाख ९ गते महामारीको समयमा अक्सिजनको आपूर्ति, खोपको उपलब्धता लगायतको विषयमा 'स्वमोटो' कारबाही (अदालत स्वयमले जानकारीमा लिएर चलाइने कारबाही) सुरूवात गर्यो र वैशाख १४ गते सुनवाइ गर्ने क्रममा मौलिक हक रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व भएको भन्दै सरकारलाई भन्यो 'राष्ट्रव्यापी संकटको समयमा, जुन महामारीको परिणामको रूपमा आज देशले सामना गर्दैछ यस्तो समयमा सर्वोच्च अदालत मौन दर्शकको रूपमा रहिरहन सक्दैन।'
भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको र संविधानको भाग ३ मा सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व भएको भन्दै वर्तमान अवस्थामा आफ्नो कर्तव्यको चेतनामा नै संविधानको धारा ३२ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो हस्तक्षेपलाई संवैधानिक दायित्व भनि पुष्टि गर्यो। साथै सम्बन्धित राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा उदाउँदो परिस्थितिको सामना गर्न उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कोभिड १९ सँग सम्बन्धित मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न नखोजेको प्रस्ट पार्यो र वैशाख १७ गते मुद्दाको फैसला गर्दै भारत सरकारको नाममा समयावधि नैतोकी अक्सिजन र खोप उपलब्ध गराउने लगायतको विषयमा आदेश जारी गर्यो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि समेत कोभिड १९ को कारण कोभिड अस्पतालमा आगलागी भएपछि, गुजरातमा मानिसहरुको मृत्यु भएपछि लगायतका घटनाक्रमले जनताको मौलिक हक हनन् हुने स्थिति देखेपछि मौलिक हकको रक्षार्थ सरकारको नाममा २०७७ साल पुस ३ गते समेत आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च बाहेक दिल्ली, गुजरात र राजस्थान उच्च अदालतले समेत कोभिड १९ को संकटको बेला जनताको बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न स्वमोटो रूपमा कारबाही चलाई आदेश जारी गरेका छन्।
पटना उच्च अदालतले त नितीश कुमार सरकारलाई तत्काल कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणमा चाल्नुपर्ने कदम चाल्न अथवा आफैँले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। जसकारण मे ५ मा नितीश सरकारले बाध्य भएर मे १५ सम्म लकडाउन घोषणा गर्यो। अदालतले राज्य सरकारले नसक्ने हो भने कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने समेत बताएको थियो।
भारतको अदालतले स्वमोटो मुद्दाको व्यख्या गर्दा र व्यवहारमा समेत संविधानले आफूलाई दिएको संवैधानिक उपचार प्रदान गर्नु पर्ने दायित्वलाई निर्वाह गरेको देखिन्छ। सन् १९८८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले चिठीको आधारमै पब्लिक ईन्ट्रेस्ट लिटिगेसन (पिआइएल) निवेदन मानेर मौलिक हकको रक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो। र, हालसम्म अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको समुदाय र अन्यायमा परेको तर अदालतसम्म पुग्न नसकेको र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा भारतीय अदालतले पूर्ण न्याय प्रदान गरेको छ र यही मौलिक हकको रक्षकको रूपमा हाल समेत भारतीय अदालत सक्रियरूपमा जनताको मौलिक हक रक्षा गर्न लागि परेको देखिन्छ।
+++
नेपालमा कोभिड १९ को पहिलो लहर सरु हुन अगावै २०७६ साल माघ २८ गते चीनमा भाइरसको अवस्थाका कारण संकटमा फसेको विद्यार्थीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता रितेश पौड्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बारले राहत लगायतको विषयमा, मीना खड्काले विदेशमा रहेको नेपालीलाई नेपाल आउन रोक लगाएको विषयमा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले हिँडेर घर फर्केका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य लगायतको विषयमा गरी कयौं रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको रक्षार्थ विभिन्न आदेश जारी समेत गरेको थियो। तर ती आदेश सरकारले उचित कार्यान्वयन गरेको छैन।
भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै हाल नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको दर फेरि ह्वात्तै बढेको छ। जस अनुसार सरकारले दोस्रो लहर सुरू भएको भन्दै अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ। उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भयो। हाल देशभर ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू छ।
स्थानीय प्रशासनले दोस्रो पल्ट यसरी निषेधाज्ञा लगाउँदा यसअघि लकडाउन र निषेधाज्ञामा देखिएको भन्दा नागरिकको उपचार र आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकलाई राहतको व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर त्यसो भएको देखिएन।
पहिलो लहरको लकडाउनको समयमा हदम्याद, म्याद, तारेख गुज्रने अवस्था उत्पन्न भएर जनताको न्यायको हक नै समाप्त हुने स्थिति सृजना भयो र सो अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेख लगायतका विषयमा परेको अड्बडको निकासको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट टिप्पणी खडा भए पछि १९ जना न्यायाधीशको वृहत्त पूर्ण इजलासमा सो विषय पेश गर्यो।
सम्मानित अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनले सृजना गरेको समयमा 'प्यानडेमिक विधीशास्त्र' को प्रयोग गरी जनताको न्यायसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्यो। यति मात्र नभई विभिन्न अवहेलनाको मुद्दामा समेत अदालतले टिप्पणी खडा गरी कारबाही चलाएको इतिहास छ। जसमध्ये गोविन्द केसी विरूद्ध दर्ता भएको अवहेलनाको मुद्दा एक हो। अदालत प्रशासनले स्वविवेक प्रयोग गरी टिप्पणीबाट मुद्दाको सुरूवात भएको उदाहरण भएकोले महामारीको यो समयमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि भारतमा जस्तो परम्परागत 'एडभरसरीयल' प्रणाली भन्दा माथी उठि स्वमोटो मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने आधार के भन्ने जस्ता प्रश्न खडा भएको छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वमोटो मुद्दा चलाउँदा लिने आधार धारा ३२ भए जस्तै नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत स्वमोटो मुद्दा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) को प्रयोग गरी गर्न सक्ने र उच्च अदालतले समेत नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) को प्रयोग गरी स्वमोटो रूपमा मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ।
इतिहासलाई हेर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले परम्परागत हकदैयाभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा तात्विक सरोकार भएकोले निवेदन दिन पाउने भनी कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। सोही अनुसार संवैधानिक र कानुनले समेत सो कुरा स्वीकारेको छ। जबजब राष्ट्रलाई सङ्कट पर्यो, मौलिक हकको हनन् भयो, सरकार निरंकुश भयो, सो समयमा अदालतले मौलिक हकको रक्षा गर्ने दायित्वलाई आत्मसाथ गरी पूर्ण न्याय गरेको इतिहास छ। यस महामारीमा अदालत पनि यस विषय संग तात्विक सरोकार भएको पक्ष हो। त्यसैकारण कसले निवेदन ल्याइदेला र आदेश जारीर गरौंला भनी कुरी राख्नु संविधानले अदालतलाई दिएको दायित्व प्रतिकुलको कार्य हुनेछ।
नेपालमा हाल कोभिड १९ को संक्रमणको अवस्था र सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा दिल्लीमा जस्तै 'हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स' हुन नसक्ला भन्न सकिन्न। अझ दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या बढेको र सरकारले शय्या उपलब्ध गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको वर्तमान अवस्थामा जनताको मौलिक अधिकार हनन हुने देखिन्छ। त्यसैले महामारीको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिँदै नागरिकको मौलिक हकको रक्षार्थ अब सर्वोच्च अदालत संवेदनशील भई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरि स्वमोटो मुद्दा चलाउनै पर्ने देखिएको छ।
हाल देश कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा नागरिकको जिउधन रक्षार्थ भन्दा केन्द्र सरकार सत्ता टिकाउनमा व्यस्त देखिएको छ। केन्द्रमात्र होइन प्रदेश सरकार समेत अहिले सत्ताको खेलमा लागेको देखिन्छ। नागरिकले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाउँदा ज्यान समेत गुमाउन परेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च र उच्च अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
अदालत जनताको विश्वास र भरोसा हो। न्याय जीवित रहन अदालत र न्यायाधीशलाई सम्मानित वा माननीय मात्रै भनेर हुँदैन। सो कुरा जनताले अदालतको आदेश तथा फैसलाको माध्यमबाट गरेको कार्यबाट मुल्याङ्कन हुन्छ। जनताले विश्वास र भरोसा गरेसम्म अदालत सम्मानित रहिरहन्छ र न्यायाधीश माननीय रहिरहन्छन्। त्यसैले हाल महामारीको अवस्थामा समेत राजनीतिक अस्थिरता बढाएर जनताको मौलिक अधिकारको मतलब नगरी हनन् हुने परिस्थिति सरकारबाटै सृजना भई रहेकोले जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्न अदालतले स्वमोटो मुद्दा चलाइ केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनै पर्छ। यो अदालतको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। तर, संविधानले दिएको दायित्व र नागरिकको विश्वासलाई स्थापित गर्न अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरी महामारीको समयमा देश र जनताको अधिकार स्थापना गर्न कहिँ ढिलो त भएको छैन ?
