काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकार गठनको आह्वान गरिसकेकी छन्। सोमवार राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ।
सोमवार राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। तर, समयसीमा घकिँदै जाँदा दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको अंकगणित फेला पार्न सकेका छैनन्। विपक्षी दलहरूले बनाउन खोजेको गठबन्धनले पूर्ण आकार लिएको छैन।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत आवश्यक छ। प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य छन्। जसको बहुमत १३६ हुन्छ। यसअघि भएको विश्वासको मतको मतदान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ मत खस्यो। विपक्षमा १२४ मत पर्दा तटस्थ १५ मत रह्यो। अन्य अनुपस्थित भए। हाल नयाँ गठबन्धनका लागि पनि विश्वासको मतको मत विभाजनमा तटस्थ बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूह निर्णयक छ। तर, उक्त समूह कुनै पनि गठबन्धनमा नलाग्ने अडानमा यथावत छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले अघि सारेको गठबन्धनले पूर्णता पाउन अझै कम्तिमा १२ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो संख्या थपिएमा गठबन्धनले बहुमत पाउन सक्छ। तर, संसदीय अंकगणितको हिसाब सहजभन्दा जटिलतातिर धकेलिएको छ।
कांग्रेसलाई जसपाको पूर्ण समर्थन चाहिने
प्रतिनिधि सभामा जसपाका ३२ सांसद छन्। कूल ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन्। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पक्षमा मताधिकार प्राप्त सांसद पनि विभाजित छन्। दुवैले दाबी गरेको सांसदको गणित मेल नखाए पनि विश्वासको मतको मत विभाजनमा १५ सांसद तटस्थ रहे। उनीहरू ठाकुर पक्षका हुन्। तीन सांसद अनुपस्थित रहेको उक्त पक्षको दाबी छ। उक्त दाबीलाई अघिल्लो मतदानले पुष्टि गरेको छ। यादव–भट्टराई पक्षका १४ सांसदले मात्र वैशाख २७ मा ओलीविरुद्ध मत दिए।
रणनीतिक 'मुभ'मा रहेको ठाकुर नेतृत्वको जसपा 'अर्ली इलेक्सन'को पक्षमा देखिन्छ। जसअनुसार कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा नलाग्ने। र, बहुमत पुर्याउन नदिने। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा मात्र होइन, नेकपा (एमाले) एकढिक्का रहेको अवस्थामा पनि जसपाको उक्त पक्ष निर्णयक देखिन्छ। तर, उसले आफूसँग रहेको मतलाई चुनावी माहोल बनाउने अस्त्रका रुपमा मात्र उपयोग गरिरहेको छ।
जसपामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता भट्टराईले समेत गोलचक्कर थपेका छन्। ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने एजेण्डामा रहेका उनले बुधवार नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकका जोकोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वदलीय सरकार बनाउने उनको प्रस्ताव छ। भट्टराईको यो प्रस्तावले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन थप अनिश्चित बनेको छ।
नेपाल पक्षसँग आश
एमालेका १२१ सदस्यमध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू यसअघि विश्वासको मतको मत विभाजनमा अनुपस्थित रहे। राजीनामाबाट पछि हटेर बैठक बहिस्कार गरेका पक्षसँग कांग्रेसले आश गरेको छ। नेपाल पक्षमा पछिल्लो समयमा अडिग रहेका २८ सांसद छन्। २८ मध्ये २० प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिएमा गठबन्धन बन्ने अवस्था देखेपछि कांग्रेसले उनीहरूलाई राजीनामा गराउने र उपनिर्वाचन जिताउनेसम्मको 'अफर' गरेको छ। मंगलवार बेलुका नेताद्वय नेपाल र भीम रावलसँगको छलफलमा उपनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार जिताउन कांग्रेसले साथ दिने प्रस्ताव गरेको नेपाल पक्षका एक सांसदले बताए। तर, उनले राजीनामाको सम्भावना कम रहेको पनि स्वीकार गरे।
नेपाल पक्षका असन्तुष्ट नेताहरूले राजीनामा दिएमा संसदमा तत्काल कायम संख्या घट्छ। त्यो घटेपछि बहुमतका लागि चाहिने आवश्यक संख्या पनि कम हुन जान्छ। जसकारण विपक्षी दलको गठबन्धन सहजै बन्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थाले ओलीको बिदाइ र नयाँ सरकारको सुनिश्चितता गराउँछ।
कांग्रेस गठबन्धनमा चुनाव चाहिरहेका राप्रपा र नेमकिपा पनि सामेल हुने अवस्था छैन।
नहट्ने कसरतमा ओली
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्न ओलीले पछिल्ला दिन सबैखाले प्रयत्न गरिरहेका छन्। संसदले काम नगरेको भन्ने सन्देश प्रवाह गराउन सरकारले उसलाई विजनेसन विहीन नै बनायो। अध्यादेशको विवादमा फसाएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो।
संसदले आफूलाई पनि विश्वासको मत नदिने र अरु गठबन्धन पनि बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। ओलीको यो कदममा जसपाको ठाकुर पक्षले पनि साथ दिएको छ। यस्तै, सदनमा एक/एक सिट रहेका राप्रपा र नेमकिपा अप्रत्यक्ष रुपमा नै ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्।
यदि वर्तमान गठबन्धन बन्न नसकेमा ओली नै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। एकढिक्का हुँदा एमाले १२१ सदस्यीय छ। हालैको मत विभाजनले पनि ओलीको पक्षमा ९३ सांसद देखिएका छन्। ठूलो दलको हैसियत कामय राख्न र विपक्षी गठबन्धन भत्काउन ओलीले फ्लोर क्रस गरेका सांसदविरुद्ध कुनै एक्सन नलिने रणनीति लिएका छन्।
ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा चयन भए पनि ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। विश्वासको मत नपाएमा उनी पुनः पदमुक्त हुनेछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा ७६(५) अनुसार पुनः बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्छ। तर, तत्कालको अंक गणितमा यस्तो अवस्था करिब सम्भव छैन। एकल सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था नभएमा ओलीले नै प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नेछन्। जसमा ओलीले पुस ५ को कदम सही सावित भएको जिकिर गर्ने स्पेस बनाउने छन्।
