23.jpg)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाल दोहोर्याएका छन्। गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी देशमा मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले आफूले चालेको कदम सही थियो भनी साबित गर्दै पुन प्रतिनिधि सभा भंग गरेका छन्।
यसपटक पनि ओलीले पुस ५ मा झैं प्रतिनिधसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने फैसला गर्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा ओलीकै पालामा दुई पटक सभा विघटन भएको हो। ओली सरकारले यसअघि पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते पुन: स्थापना भएको थियो।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागेका थिए। संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएका थिए।
विश्वासको मत नपाएर रन्थनिएका ओलीको चाल एउटै थियो - आफूले चालेको पुस ५ को कदमलाई थप स्थापित गर्नु। त्यसपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकारका गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। हिजो शुक्रवार ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेर बिहीवार उक्त आह्वान आएपछि विपक्षी दलहरु गठबन्धन सरकार बनाउन तल्लिन भए।
विपक्षी दलहरुको जुन रुपमा सक्रियता देखियो - त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट संविधानको धारा संविधानको धारा ७६(५) मा जानुपर्ने बाध्यताबारे प्रस्ट्याए। र प्रतिनिधि सभा विघटनको छनक दिए। सम्मेलनमा अन्तरक्रियाकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अब देश निर्वाचनमा जानेसमेत बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुनसक्ने आधारहरु बालुवाटारबाट पेश गरेका थिए। 'कोभिडको बेला चुनाव वाञ्छनीय होइन। राष्ट्रको समय एकदिन पनि एकछिन पनि यस्ता अनावश्यक काममा खर्च भइरहेको छ,' ओलीले भनेका थिए, 'जे काममा लाग्नुपर्ने हो त्यसमा समय कटाएर यहाँ छौं। राजनीति न अडिन सक्ने न अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा भयो।'
मतदानका बेला दुरी कामय गरेर मास्क लगाएर भोट हाल्न सकिने ओलीको तर्क थियो। यसैगरी ओलीले अमेरिका, जापान र भारतमा पनि महामारीकैबीच निर्वाचन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। 'मतदानमा आएर, दुरी कायम गरेर, मास्क लगाएर भोट हालेर जानसक्छन्। अमेरिका, जापान, भारतको पश्चिम बंगालमा पनि इलेक्सन भएको छ,' ओलीले भने, 'चुनाव स्वेच्छाले मात्रै गर्ने होइन। चुनाव खास स्थितिमा हुन्छ। परिस्थितिले चुनाव निम्त्याउँछ। मैले भनेको समयमा भएको भए दुरी कायम गरेर भइसक्थ्यो। हाम्रोमा स्थानीय निर्वाचन त गर्नै पर्छ।'
त्यसपछि उनले पुस ५ को कदमबारे सोधिएको प्रश्नमाथि आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले पुस ५ को कदमबारे सोधिएको प्रश्नमा अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्ने भने पनि घुमाउरो पारा स्विकार भने गर्न चाहेनन्। 'अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ। न्यायापालिकाले कार्यपालिकाको काम संविधानसम्मत कानुनसम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो। तत्कालको परिस्थितिमा बनेको बेन्चलाई त्यहीँ सहि लाग्यो। उसले फैसला गर्यो,' ओलीले भने, 'त्यहीँ कुरा अन्तिम सत्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। अर्को समयमा त्यहीँ पनि उल्ट्याएको हुन्छ। विभिन्न कारण संविधान, अरु कारण र परिस्थितले प्रभावित गरेको हुन्छ। त्यतिखेरसम्म पाएका प्रमाणका आधारमा दोषी हुन्छ। तर पछि निर्दोष हुन्छ। जिल्लाबाट पाएको उच्चले सच्याउँछ। सर्वोच्चले अर्कै न्याय दिन्छ। ठूलो क्षति न्याय पाउँदा ढिलो भइसके पनि न्याय पाउँछ।'
आफूले गरेको कदम काम निद्रामा पनि गलत नलाग्ने ठोकुवासमेत प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। 'हामी पुनरावलोकनमा गएनौं। अदालतको आदेश मान्यौं। झगडिया राजनीतिज्ञ बनेनौं। मलाई आफूले गरेको काम एक्लो बस्दा पनि होइन निद्रामा पनि गलत लागेको छैन। अदालतले ठिक छैन भन्यो संविधानको जीवित व्याख्या हेर्दादेखि कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने। अदालतले फैसला गर्यो कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो हो,' ओलीको भनाई थियो। आफ्नो यही भनाई सिद्ध गर्नका लागि ओलीले पछिल्लो कदम चालेको बताइन्छ।
आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने भन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बिहीबार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए। लगत्तै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। आह्वान अनुसार शुक्रवार प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत नपाउने भन्दै नयाँ सरकार बनाउन सिफारिस गरेका वहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले नै शीतल निवास पुगेर फेरि नेतृत्व दाबी गरे। त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै उम्मेदवारको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधसभा विघटनको सिफारिस गर्दै कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधसभा विघटन भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनुपर्छ।
