काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उक्त रिट दायर भएको हो। रिट दायर गर्ने सांसदहरुको संख्या १४६ जना पुगेको दाबी गरिएको छ।
राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत शीर्षको मुद्दामा देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।
'प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७४।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७४।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु,' देउवाले पेश गरेको रिटमा भनिएको छ।
साथै सोही रिटमा आफूलाई समर्थन गरेको आधारमा माधव नेपाल पक्ष र जसपाका सांसदहरुलाई कारबाही रोक्नसमेत माग गरिएको छ। 'संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन,' रिटमा भनिएको छ।
एमालेले सरकारविरुद्ध गएका नेताहरुलाई कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ भने जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ।
