एक महिना देखि काठमाडौं उपत्यका ठप्प छ। कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको निषेधाज्ञा लम्बिदैछ। जनता घरभित्रै थुनिएका छन्। कमाउने साध्य सबै बन्द छ। निम्न आय भएकालाई जिजीबिषा चलाउन त गाह्रै छ मध्यम आय भएकाहरुको समस्या पनि उस्तै छ। यसबिच काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले शुक्रवारबाट किराना पसल खोल्न रोक लगाएको छ। सिडिओहरुले उर्दी जारी गरि भनेका छन् : दुई दिनमा हप्तालाई पुग्ने गरि सामान किन राख्नु!
पैसा भएकाले त किने, नहुनेहरुले के गर्ने ?
उता, सरकारले फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ। जसमा निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेकालाई १ लाखदेखि ५ लाख सम्मको जरिवाना र कैद निर्धारण गरिएको छ। प्रशासन भन्दैछ : बाहिर निस्किए कारवाही हुन्छ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकार स्वास्थ्य संकटकाल लागू गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए। र, कोरोना फैलिनुको दोष शहरमा भइरहेको हिँड्डुललाई ठहर्याए। उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना छैन भन्ने जनभावनाले नै दोस्रो लहर फैलिएको सम्म भन्न भ्याए। नेता र प्रशासकका लागि सबै खुल्ला छ तर जनताका लागि सबै बन्द।
निषेधाज्ञाकै समयमा आफूहरु राजनीतिक खिचडी पकाउँदै तमासा देखाउँदै गर्दा जनता भोकाउनु पर्ने स्थिति छ। सडकमा आश्रित समूहप्रति सरकारको ध्यान अझै गएको छ। महामारी नियन्त्रणको नाममा सरकारको तर्फ बाट निषेधाज्ञा लम्ब्याउने र थप कडाइ गर्ने काम त भयो । तर हरेक गाँसको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भुइँमान्छेले सरकारले भनेजस्तै दुइ हप्ताको रासन कसरी जुटाओस् । किन्न त परको कुरा, त्यति रासन बोक्न मात्र पाए पनि एक छाक कमाइन्थ्यो ।
तर, गरिबलाई प्रहरीको गस्तीले तर्साउँदै मस्ती गरिरहेका शासकहरु अझै भन्दैछन् : भित्र बस् नत्र १ लाख तिर !
