काठमाडौं : विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा स्टे अर्डर (यथास्थितिमा राख्ने) प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘मुद्दा परेको अवस्थामा मुद्धालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले छिटो छरितो ढंगले सफल तुल्याउने, मुद्धा सही र न्यायीक ढंगले निरुपण गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र वकिलहरुको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमा नै हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दामा भन्ने लाग्छ। बहसको सन्दर्भ सुरुमा नै स्टे अर्डर ल्याउनका लागि प्रयास र पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरु भए।’
अदालतमा परेको मुद्दाका बारेमा सेटिङका कुरा आईरहेका छन् नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘निश्चय पनि यस्तो खबरहरु आइरहेको छ। यी बिषयहरु दु:खद पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकुल हुने ढंगले कसैले पनि केही गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’
बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमण श्रेष्ठ, खम्मबहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए। विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई हुँदैछ। विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेको थियो। मंगलबारको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुको पनि सहभागिता थियो।
