.jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा मुद्दाको अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजसालमा भइरहेको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधसभा विघटन गरि निर्वाचन घोषणा गरिएको समयमा सरकारले अध्यादेश मार्फत 'पपुलिस्ट बजेट' ल्याउन लागेको भन्दै उक्त अध्यादेश पेश नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
अध्यादेशबाट आउने बजेटले आफ्नो मतदातालाई रिझाउने, आफू निकट व्यापारीलाई पोस्ने र अन्य मतदातालाई चिढ्याउने काम हुने उनले बताए।
'चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। जथनभावी गर्न पाउने हो भने प्रजातन्त्र बाँकी रहँदैन। बजेटका लागि तत्काल संसद बोलाउनुपर्छ' उनले इजलासमा भने।
त्रिपाठीले अल्पमतमा परेको सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। अहिलेको सरकारले कुनै काम गर्न नपाइने भन्दै उनले निर्वाचनका सबै काम रोक्न र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम रोकेर तत्काल संसद बालाउन माग समेत गरे।
