काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। बिहीबार विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिट मध्ये १९ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनवाइ भएको हो। जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
इजलासमा बहसका क्रममा वकिलहरुले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै त्यसको निरुपणका लागि सबै मुद्दा सैवंधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने दलील पेश गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा आजको सुनुवाईमा वकिलहरुले विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन्। अब अन्तरिम आदेश माग गरिएका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ।
अधिवक्ताहरुले यो सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार नभएको र अध्यादेशबाट ल्याइजे बजेट जनमुखी नहुने भन्दै रोक लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। चुनावको मिति तय गरेर बजेट ल्याउन नपाउने उनीहरुको तर्क थियो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भने, 'बजेट आउँछ, आउँदैन अहिले कले्पना नगरौं रोक्ने कुरामा।' उनले यसमा अहिले हतार नगर्न सुझाएका थिए। संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषय हेर्ने उनले बताए।
