जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमणको महामारी यथावत नै छ। स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा संक्रमितहरु उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहितको शय्या अभावका कारण दिनहुँ कैयौँ संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ।
यता, प्रदेश सरकार भने बजेट सक्ने चटारोमा छ। सरकारको ध्यान बजेट सकाउनमा केन्द्रित छ भने मन्त्रीहरु योजना शिलान्यास तथा मन्दिर निरीक्षण गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्।
प्रदेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गइरहेको समयमा कुनै मन्त्री शिलान्यासमा त कोही पोखरी सौन्दर्यीकरणको बजेट सकाउन व्यस्त देखिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। जसमध्ये १४ प्रतिशत रकम पोखरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण शीर्षकमा छुट्याइएको छ।
उक्त कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका ४२ वटा पोखरीको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ र करिब १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा २० वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरणको काम शुरु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेसम्ममा पोखरी सौन्दर्यीकरणको काममा १० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ।
प्रदेश सरकारले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वच्छता अभियान सहयोगीको तलब र भत्ताका लागि २० लाख ४० रुपैयाँ, प्रचारप्रसारका लागि १ लाख रुपैयाँको दरले २० वटा स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न २० लाख रुपैयाँ र पालिकास्तरीय स्वच्छता अभियानका लागि १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, प्रदेशको सफल कार्यक्रमको रुपमा मानिएको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत ८० करोड रुपैयाँ र पोखरी सौन्दर्यीकरण बाहेक अन्य बाँकी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता, तालिम, भ्रमण र कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको छ।
उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १२ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव गोकर्णमणि दवाडीले विकास निर्माण अन्तर्गतको पोखरी सौन्दर्यीकरण लगायतका कार्य पूर्व स्वीकृत योजना अनुसार नै राखिएको जानकारी दिए। उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
'कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के कति रकम छुट्याइएको छ मलाई जानकारी छैन', उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै हेर्ने हुनाले यसबारे मलाई जानकारी छैन।’
प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणभन्दा पनि पोखरी सौन्दर्यीकरणमा तल्लिन रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकार जनताको स्वास्थ्यको सवालमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘प्रदेश २ मा सरकार महामारी नियन्त्रणमा पूर्ण रुपमा गैरजिम्मेदवार देखिएको छ।’
अहिले कोरोना महामारीका कारण जनता छटपटिएर मरिरहेको बेला सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन आउने ठूला योजनाहरुमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको अर्का प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती चौधरीले आरोप लगाइन्।
आफूहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं उपचार व्यवस्थापनका लागि ठोस् कार्यक्रम ल्याउन पटक पटक आवाज उठाएपनि प्रदेश सरकारले वास्ता गर्नुका साटो योजना शिलान्यासमा व्यस्त रहेको उनको आरोप छ।
प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कोरोना महामारीको बेला मन्त्रीहरु शिलान्यास तथा योजना निरिक्षणमा मात्रै व्यस्त रहेको आरोप निराधार रहेको बताए।
उनले भने, ‘पुरानै योजना अनुसार सबै काम भइरहेकाले यसलाई महामारीसँग नजोड्न आग्रह गर्दछु।’
उनले अहिले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यस्त रहेको दाबी समेत गरे। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा नै रहेको उनको भनाइ छ। खुला सिमाना रहेकाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहे पनि कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न प्रयास गरिरहेको यादवले बताए।
निजी पोखरीमा प्रदेश सरकारको लगानी
प्रदेशमा कोरोना महामारीको बेला बजेट सकाउने चटारो मन्त्रीहरुलाई मात्र नभई प्रदेशसभा सदस्यहरुमा समेत देखिएको छ। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रानीकुमारी तिवारीले आफ्नो योजना अन्तर्गतको लगानी निजी सम्पत्तिमा लगाएको आरोप लागिरहेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित चकवामा रहेको एक निजी पोखरीमा सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरिरहेको देखिएको छ।
तिवारीले जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर-१ का रामापति साह सुडी र रामरती साहको संयुक्त नाउँमा चकवामा रहेको निजी पोखरीमा पर्खाल निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँको बजेट हालेकी हुन्। सो पोखरी धनीका मन्जुरी बिना अनावश्यक ढंगले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको पोखरी धनी रामरती साहका छोरा रामजतन साहले आरोप लगाए।
उनले आफूहरु पोखरीमा जथाभावी निर्माण नगर्न, व्यक्तिगत पोखरी अतिक्रमण नगर्न आग्रह गर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले आफ्नो पोखरीमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो निजी पोखरीमा निर्माण गरिएको सो पर्खालमा ५ लाख भन्दा बढीको खर्च नभएको दाबी समेत गरे।
उनले भने, ‘पर्खाल निर्माणमा ५ लाख भन्दा बढीको खर्च नभएपनि यसका लागि तिवारीले १५ लाख रुपैयाँको बजेट लगानी गरेकी छन्। जुन काम पक्कै पनि आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने र ठूलो कमिसन आउने खेल छ।’
पोखरी धनीले पोखरीको छेउमा बाटो बनाउने भन्दै पोखरीको डिलबाट ३५ फिट जग्गा दिने सहमति जनाए पनि तिवारीले आफ्नो आसेपासेलाई प्रयोग गर्दै जथाभावी रुपमा पोखरीको कुनै स्थानमा ४०, कुनै स्थानमा ४५, कुनै स्थानमा ५०/५५ र कुनै स्थानमा ६० फिटसम्म पोखरी नै अतिक्रमण गरी पर्खाल निर्माण गरेको पोखरी धनीका अर्का छोरा छोरा दिनेश साह बताउँछन्।
सो पोखरीमा तिवारीले पर्खाल निर्माण गर्दा पनि पर्खालमा कुनै स्थानमा रडको प्रयोग गरिएको छैन भने पर्खाल ठाउँ ठाउँमा बाङ्गोटिङ्गो र झुकेको अवस्थामा रहेको स्थानीय उपेन्द्र यादवको भनाइ छ।
अहिले समग्र विश्व कोरोना महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्तामा डुबेको बेला प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले ऐननियमले गर्नै नमिल्ने स्थानमा धमाधम कमसल र गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त रहेको देखिएको स्थानीयको आरोप छ।
प्रदेश सभा सदस्य तिवारीले ३५ फिट सडक निर्माणका लागि मात्र आफूले सो पोखरीको छेउबाट पर्खाल निर्माण गर्न लगाएको बताईन। उनले स्थानीयवासी र पोखरी धनीको आग्रह अनुसार नै पोखरीको छेउबाट पर्खाल बनाइएको दावी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सो पोखरीका कारण त्यस आसपासका ७/८ वटा गाउँको बाटो अवरुद्ध हुँदै आइरहेको थियो, स्थानीय युवाहरुले सडक निर्माणका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेकोले आफूलाई सो बाटो निर्माणका लागि पोखरीको छेउबाट पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। मलाई निजी पोखरीमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पोखरीमा घाट नै निर्माण गरिदिन्थे, यो सरासर गलत आरोप हो।’
उनले यसमा प्रदेश सरकारको नभई भूसंरक्षण कार्यालय लहानको बजेट रहेको दाबी गरिन्। सडकको एक छेउमा मन्दिर र अर्को छेउमा विद्यालय रहेको र दुवैमध्ये कसैको पर्खाल तोड्न नमिल्ने भएपछि पोखरी धनीसँग कागज गराएर जग्गा लिई पर्खाल निर्माण गर्न लगाएको उनले दाबी गरिन्।
