काठमाडौं : भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सहरू कुटिए। उपचाररत् कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि मृतकको आफन्तले आईसीयू वार्डमै पसेर उनीहरूमाथि प्रहार गरे। जेठ १३ गते रातिको घटना त्यही अस्पतालमा घट्यो जहाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले शय्या र अक्सिजन अभाव मच्चिएको थियो। संक्रमितको चाप धान्न अस्पतालको जनशक्ति पनि पर्याप्त थिएन। हाहाकार बिच खटिएका थिए चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य कर्मचारी।
तर, जसका लागि खटे उनीहरूबाट घाँटी न्याक्ने र मुक्काबाजी खेप्न परेपछि चुपचाप बस्ने कुरै भएन। सबै आन्दोलनमा उत्रिए अनि कोरोना संक्रमणको जोखिम र निरन्तर झरी बिच आफ्नो सुरक्षाको माग गरे।
‘अभाव र प्रश्नको सामना डटेर गरियो। चुनौती स्वीकारियो। तर, जब चिकित्सक र नर्समाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले मान्छे जाइलागे तब मानसिक रुपमा गलियो,’ भेरी अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख राजन पाण्डेले भने, 'कतिखेर कसले आक्रमण गर्छ, के थाहा?’
फाइल फोटो
यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने र गराउनेलाई ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था अपनाइ संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए उनले।
महामारी यता संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारको पहिलो घटना थिएन, भेरीको प्रकरण।
गत जेठ ४ गते मोरङको विराट मेडिकल कलेजका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि एउटा समूहले कुटपिट गर्यो। बूढीगङ्गा–२ की ७३ वर्षीया वृद्धाको उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै उनको परिवारका सदस्यले चिकित्सक र नर्सलाई नै कुटे।
महोत्तरीको जलेश्वरका एक संक्रमितलाई स्वासप्रस्वासमा समस्या देखियो। स्थानीय जलेश्वर अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि जनकपुरधाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइयो उनलाई। तर, अस्पताल पुगेको केहीबेरमै उनी मृत घोषित भए। मृतकका आफन्तहरूले आक्रोशित भए। अस्पतालमा तोडफोड गरे, स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहार पनि। परिवारको आरोप उही – चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भयो।
कहिले स्वास्थ्यकर्मी बसोबास गरेको घरबाहिर प्रदर्शन त कहिले बिरामीको आफन्तसँग तर्सिएर अस्पतालको झ्यालबाट हामफाल्नु पर्ने स्थिति! यस्ता तनावग्रस्त अवस्था बिच चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरिरहेका छन्।
फाइल फोटो
नेपाल चिकित्सक संघले एक साताभित्र देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अध्यादेश ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। संघका महासचिव बद्री रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ - आइतवारदेखि ७ दिनभित्र अध्यादेश ल्याइ परिस्थिति सहज नबनेमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं। र, त्यसको जिम्मेवार सरकार बन्नुपर्ने छ।
‘आम बिरामीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको अभाव छ। तर पनि बिरामीको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहको दायित्वलाई आत्मसाथ गरेर, सबै खालको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भौतिक रुपमा समेत असुरक्षित हुने घटना बढिरहेको छ,’ संघले जनाएको छ।
अनावश्यक धम्की, लान्छना, दुर्व्यवहार र कुटपिटले फ्रन्टलाइनरको मनोबल घटाएको उनीहरूले जनाएका छन्।
संघको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा ३४ जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको छ। तीमध्ये २२ वटा निजी अस्पतालमा भएको तोडफोड र कुटपिट हो भने १२ वटा सरकारी।
‘हामी यतिजना कुटियौं भनेर संख्या गनेर बस्ने पक्षमा छैनौं। जसले कसुर गर्छ उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ महासचिव रिजालले भने, 'ज्यान नै मार्ने उद्देश्यले प्रहार भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी विरुद्धका अपराध अन्त्य गर्न प्रष्ट कानुन बनाइयोस् त्यसको कार्यान्वयन होस्।'
फाइल फोटो
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई परिमार्जन गरेर ‘नन बेलएबल अफेन्स’को प्रावधान लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् चिकित्सकहरू। स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्थाभित्रै वा काम गरिरहेको अवस्थामा धम्की दियो, दुर्व्यवहार वा हिंसा गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइयोस् र उनीहरूले धरौटी दिएर तुरुन्त रिहा हुने प्रावधान नहोस् भन्ने उनीहरूको माग हो। दोषी हिरासतमै रहुन् र अदालती प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् चिकित्सक।
करिब १० वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गरेको माग सम्बोधन नहुनुलाई राज्यको बेवास्ताको संज्ञा दिन्छन् रिजाल।
‘जसरी बर्दीमा रहेका प्रहरी र सेनामाथि हातपात गर्दा जुन सजाय हुन्छ। त्यही बराबरको सजाय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विरुद्ध हिंसा वा दुर्व्यवहार हुँदा पनि होस् भन्ने हाम्रो माग हो। धेरै केही मागेकै छैनौं,’ रिजालले भने।
चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने संस्कारको विकास हुने त्रासकै कारण कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेका हुन् उनीहरूले। महामारीमा जोखिम मोलेर सेवा दिइरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्ने किसिमका घटना घट्दा राज्य मौन रहन नहुने उनको तर्क हो।
फाइल फोटो
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन।’
उल्लेख गरिए बमोजिम व्यवहार गरेमा दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने जनाइएको छ।
तर, चिकित्सकमाथि अस्पताल परिसरमै हुने दुर्व्यवहार र हिंसात्मक गतिविधिमा उक्त कानुन मौन रहने तर्क छ रिजालको। जसका कारण दोषी पक्राउ परे पनि सजायविना नै छुट्ने गरेका छन्।
भेरी अस्पतालमा चिकित्सक एवं नर्सहरूमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू हाल हिरासतमै छन्। मानबहादुर रावत, भरत रावत र लोकराज रावत ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ गरिएको हो। पीडितहरूले ज्यान जोगाउन दुई तलामाथिबाट हाम फालेको अवस्थामा पनि घटनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
'चिकित्सकहरूले सरकारसँग के माग गर्नु भएको छ थाहा छैन,' लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता एसपी राजेन्द्रसिंह खड्काले भने, 'हामीले यहाँ घटनामाथि थप अनुसन्धान गररहेका छौं। दोषीलाई कारबाही हुन्छ।'
फाइल फोटो
घटनामा संलग्न मध्ये मानबहादुर रावत नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। राजनीतिक शक्तिकै आड र संरक्षणमा दोषीमाथि कारबाही नहुने घटना यहाँ पनि दोहोरिने भेरी अस्पतालकी नर्स खतिजा बानुले सुनाइन्। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको प्रदर्शन र आम मानिसको दबाबका कारण मात्र दोषीलाई ज्यान मार्ने उद्योग लगाइएको उनको दाबी छ।
एक महिनाअघि पनि अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा बिरामीका आफन्तले कपाल लुछ्न आएको बानुले बताइन्। 'बिरामीको जीवन रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो सुरक्षा चाहिँ राज्यको जिम्मेवारी होइन?,’ उनको प्रश्न छ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिनेलाई सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्छन् मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष चिकित्सक भगवान कोइराला। त्यसका लागि प्रष्ट कानुन बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु नै प्रमुख उपाय भएको बताउँछन्।
फाइल फोटो
‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्दा अन्तत: असर सेवाग्राहीलाई नै पर्छ। त्यसैले चिकित्सकले राम्रो उपचार गर्ने र बिरामीका आफन्तले संयमित भएर उपचारको बारेमा बुझ्ने। चित्त नबुझेमा कानुनी बाटो रोज्ने। भौतिक कारबाहीले कसैको भलाइ गर्दैन,’ कोइरालाले भने।
कानुन बलियो बनाएर उदाहरणीय साबित हुनेगरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएको उनले बताए।
