अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरणको प्रयासमा नेपाल सरकार लाग्ने जनाए। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ : वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।
अझ उक्त बुँदामा थप लेखिएको छ - निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसले स्पष्ट देखाउँछ - सरकार चुरे दोहनमा लालयित छ। यस कार्यक्रमले चुरे दोहन हुनुकासाथै वातावरणमा ठुलो जोखिम निम्तिने निश्चित छ।