तपाईँ कहिलेसम्म संविधानको रक्षा गरिरहन सक्नुहुन्छ नेताज्यू?

• कुसुम पराजुली -

अहिले हाम्रो देश नेपाल धारा ७६(५) को वरिपरि घुमिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोश्रो पटक संसद विघटन भएपश्चात त्यसका विरुद्ध संसद पुनर्स्थापनाको दर्जनौ रिट निवेदनसहित हाल यो संवैधानिक इजलासको विषय भएको छ। सम्मानित अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्ने नै छ। तर, आम जनतालाई धारा ७६(५) बारेमा र यससँगै अन्य कयौं प्रश्न, जिज्ञासा र चासो उत्पन्न गराएको छ। किनकी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान ५ वर्ष पूरा गर्दानगर्दै कैयौं पटक ब्याख्याका लागि अदालत पुगिसकेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको स्वामित्व तथा अधिकारका सम्बन्धमा विवाद भएर सयौं मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। यही संविधान जारी हुँदा नेताहरुले विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायौं भनेर दावी गरेका थिए। जुन हालसम्म हामी सोझा जनताका मानसपटलमा ताजा नै छ। नेताहरूले विश्वकै नमुना र उत्कृष्ट संविधान आफैं पढेर, जानेर, मनन गरेर नेपालको आवश्यकता महसुस गरेर बनाएको हो त?

यदि हो भने किन संविधानमा भएका एकै प्रावधान तपाईँ वा तपाईसँगको दलमा आवद्धको कानूनवेत्ताले त्यसलाई फरक फरक देख्छन्, पढ्छन् र ब्याख्या गर्छन् त? आठ वर्ष घोत्लिएर तयार भएको संविधानका यस्ता धारा र उपधाराका विषयलाई लिएर बारम्बार परीक्षणका गर्न अदालतमा नेताहरु नै किन पुगिरहेका छन्? संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो। तर, ८/८ वर्ष घोत्लिएर जारी गरिएको र कार्यान्वयनको थालनी गरेको ३ वर्षमा नै नेताहरु हरेक धारामा कसरी रनभुल्लमा परिरहेका छन्? आफैँले त्यति मेहनत गरी बनाएको संविधानको मर्म आफैँले सोचे अनुरुप हो कि होइन रहेछ भनेर परीक्षण गर्न पुग्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसमा नेताहरुको अक्षमता देखिएन त? त्यो पनि यस्तो धारामा जुन धारा सरकार गठन र विघटनसँग सम्बन्धित छ। यसले आम जनतामा के यो संविधान हाम्रै देशका नेताहरुले नै त बनाएका हुन्? के यो संविधान हामी नेपालीकै लागि बनाइएको हो? भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यहाँ केही प्रतिनिधि प्रश्नहरू प्रस्तुत गरिएका छन् र तिनको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रश्न १. नेता ज्यू, यहाँहरुले राजनीति गर्न थालेको पचासौं वर्ष भयो होला। विभिन्न वाद, सिद्धान्त, दर्शनका कुरा गरेर नथाक्ने तपाईँहरुले संविधान निर्माणमा धेरै समय लगाएर, ठूलो धनराशी खर्च गरेर, परिश्रम गरेर बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्री कसरी चुनिन्छ भन्ने संवैधानिक धारामा नै द्विविधा भएको हो? नत्र धारा ७६(५) ले भन्न के खोजेको भनेर बुझ्न किन सर्वोच्च जानु परेको हो? तपाईँ जो संविधान निर्माता नै द्विविधामा पर्नुहुन्छ भने सोझा जनताले के बुझ्ने? हाम्रो सोच त संविधान निर्माता तपाईँहरु धारा ७६ निर्माणमा सहमतिले प्रवेश गर्नु भयो। त्यसमा साना, ठूला दलहरुले आ आफ्नो राय दिए। हरेकका बुँदा बुँदामा छलफल हुन थाले। तपाईँहरुले भोलि हुनसक्ने सम्भाब्य दृश्य देख्नुभयो, पहिला बहुमत आउनसक्छ भन्ने देख्नुभयो। त्यसपछि कसैको बहुमत नआएको खण्डमा २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर भए पनि सरकार बनाउने भन्नुभयो। त्यो पनि जुटेन। र, कसैको बहुमत पनि पुग्दैन भने के गर्ने भनेर सोच्नु भयो। त्यसो हो भने सबै भन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई अल्पमतको सरकार बनाएर विश्वासको मत लिए हुने भनेर देख्नुभयो। अनि अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा के गर्ने भनेर तपाईँहरुमा एउटा काल्पनिक दृश्य आयो। र, त्यस अवस्थामा ७६(५) को सरकारको परिकल्पना गर्नुभयो। र, त्यसमा उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभाको सदस्यले बहुमत लिनसक्ने आधार राष्ट्रपतिमा पेश गरेमा भन्नुभयो। यी सबै लेखिरहँदा कस्ताकस्ता सदस्यको परिकल्पना थियो, राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्ने कस्ता कस्ता आधारहरूको परिकल्पना गर्नु भएको थियो, ती सबै मस्यौदामा लेखेर धारा ७६(५) को बुँदामा सहमति गर्नुभएको होला नि? तर, आज तपाईँ आफैँ त्यो धारा जुन धारामा ८ वर्ष अल्झिनु भयो, त्यसैको मर्म बुझ्न नसकेर जनता माझ द्विविधा बाड्दै जनतालाई ध्रुविकरण गर्दैहुनुहुन्छ। तपाईँहरुले साच्चै यो संविधान मेहनत गरेर बनाउनु भएको हो त? कि कहीँ कतैबाट मस्यौदा ल्याएर कपी पेष्ट गरिदिनु भएको हो? तपाईँहरुले जवाफ दिनुपर्छ।

प्रश्न २. न्यायपालिका आफैंमा संवेदनशील अंग हो। तर, तपाईँहरु संविधानमा लेख्दै नलेखेको प्रावधान स्पष्ट देख्नुहुन्छ र संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ। त्यो संवैधानिक भयो कि भएन भनेर तपाईँ अर्को पक्ष द्विविधामा पर्नुहुन्छ र जाँच गर्न पुनर्स्थापनाको निवेदन लिएर अदालत नै पुग्नुहुन्छ। अनि बाहिर फलाक्न थाल्नुहुन्छ। यदि अदालतले सेटिङ गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेन भने न्यायाधीशहरुलाई अदालतको झ्यालबाट घिसार्ने धम्कीपूर्ण भाषण दिन थाल्नुहुन्छ। त्यो पनि संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति भन्दै। तपाईँहरूले त्यतिका मेहनत गरेर बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सडकबाट आमसभा र जुलुसहरूमाझ न्यायाधीशलाई घिसारेर हिँड्ने भाषण के संविधानको रक्षाकै लागि हो? तपाईँहरुले जवाफ दिनुपर्छ।

प्रश्न ३. आफ्ना राजनीतिक दाउपेचको लागि वरिष्ठ अधिवक्तालाई संविधानको मर्मभन्दा पनि आफ्ना अनुकुल ब्याख्या गर्न खटाउनु भयो। त्यसो गरेबापत् आफू पदमा पुगेको बखत पुरस्कार स्वरूप राम्राराम्रा पदमा बहाली गरीदिनुहुन्छ। त्यस्ता तपाईँबाट पोषित वरिष्ठहरूले तपाईँहरुबाट नियुक्ति लिएका आफ्ना न्यायाधीश भन्दा पर गएर न्याय निरुपण गर्नु परे ईजलाश नै बहिस्कार गर्न लगाउनुहुन्छ। यो न्यायाधीश मेरो इजालसमा भए बहस गर्छु नत्र गर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ। हाकाहाकी प्रधान न्यायाधीशलाई छुट्टीमा बस्ने उर्दी लगाउन लगाउनु हुन्छ। त्यसो पनि पनि संविधान रक्षा गर्नका लागि? नेताज्यू यस्तै नजिर बसाएर तपाईँले कहिलेसम्म संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरुले जवाफ दिनुपर्छ।

प्रश्न ४. आफ्ना राजनीतिक दाउपेचको अनुकूलताका लागि संविधानको क्रमवद्ध धाराहरूलाई आफू मर्जी कुनै धारा प्रयोग नै नगरी त्यसभन्दा अघिल्लो धारामा छलाङ मार्दिनुहुन्छ। संविधानले स्पष्ट गरेको संसदबाट सरकार बनाउने मर्म नै मारेर २१ घण्टामा सरकार बनाउ भनेर सूचना निकाल्नु हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म सबै राजनीतिक अवस्था जान्दाजान्दै पनि यति छोटो समय निकासको लागि पर्याप्त नहुने ज्ञानसम्म नराख्नुले तपाईँको मनसाय त स्पष्ट पार्छ। तर, त्यसले संविधानको मर्म, संविधानवाद र सीमित सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर तपाईँ जवाफदेही हुनु नपर्ने? तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ।

५. तपाईँ अनुकूल अदालतको निर्णयको इच्छा राख्नुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामै भएको “बहुलवाद” शब्दको हेक्कै नराखी धारा ७६(५) त सांसदहरूलाई छाडा छोडेको धारा हो, यसमा संविधानको मर्म बोकीरहनु पर्दैन भन्दै सांसद किनबेचमा लाग्नुहुन्छ। सांसदहरु सौदाबाजी वा दौडमा राखेका घोडा सरह किनबेच गर्न मिल्ने हो भनी वकालत गर्न थाल्नुहुन्छ। आफू अनुकुलको मिडिया ट्रायल गराउन थाल्नुहुन्छ। त्यो पनि संविधानको रक्षा गर्न? अनि नेताज्यू, यसरी कहिलेसम्म तपाईँ संविधानको रक्षा गरिरहन सक्नुहुन्छ? तपाईहरुले जवाफ दिनुपर्छ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना भए। यसभन्दा धेरै तपाईंहरूको दलको कोटाबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट मात्र तपाईँले न्यायको आश गर्ने। बेन्चको सहयोगी हुनुपर्ने बारले तपाईँको राजनीतिक दलको आवद्धताका कारणमात्र चुनाव जित्ने। नेताको बोली बोलिदिएपछि बारको सदस्यता लिने बेलामा राजनीतिक विचारका आधारमा कुनसँग मिल्छ सोही अनुसार, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर वा उच्च अदालतको सदस्यता लिने। यसरी सुरुमै बिल्ला भिराइ दिएपछि कैयौं अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ नै नदिई तपाईँ कहिलेसम्म संविधानको रक्षा गरिरहन सक्नुहुन्छ नेताज्यू? तपाई कहिलेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिरहन सक्नुहुन्छ? कहिलेसम्म अदालतको गरिमा बढाइरहन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई हामी कानून क्षेत्रका प्रवेश गर्दै गरेका नयाँ भाइ बहिनीहरुबाट प्रश्न छ। यी सबैको जवाफ आउँदा दिनमा तपाईँको ब्यवहारबाट मिल्ने अपेक्षा छ।  (लेखक अधिवक्ता हुन्।)