काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सरकार विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ठाकुर समूहलाई सरकारमा प्रवेश गराउँदै आफ्नो सरकार पुनर्गठन गरेका ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा उनले सरकारमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनले ओलीको कदमलाई कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको समेत बताएका छन्।
यस्तै, सरकार पुनर्गठन संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) र संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेको दलील अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेका छन्। साथै, संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिस एवं सो सिफ़ारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन र त्यसपछि भएका सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि पाउँ भन्दै उनले परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गरेका छन्।
