जनता मूर्ख छैनन्, बेवकुफ पनि हुँदैनन्

• कृष्ण श्रेष्ठ -

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ– संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानमा यही छ। व्यवहारमा केही वर्ष बन्दी जीवन बिताउनुलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो योग्यता ठान्ने सत्ताधीश नेताहरूले ‘नेपाली जनता’ को हैसियत रैतीभन्दा माथि उठ्न दिएका छैनन्। सत्ताधीशहरूका मानसिकतामा जनता नै छैनन्। छन् भने त हरुवा, चरुवा वा तलुवा चटुवा झुन्डहरू मात्रै। आफैँमा विभाजित यी झुन्डहरू छानीछानी लोभ्याउन र कज्याउन सिर्जना गरिएका संरचनाका अंश हुन्। संविधानमा देशको ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ निहित मानिए पनि व्यवहारमा ‘नेपाली जनता’ सत्ताधीशहरूबाट अधम शैलीमा शासित हुनैका लागि जन्मेका हुन्। अरिङ्गाल हुन नसक्ने मानव चोलाहरू चिलिएरै मर्नका लागि अभिशप्त छन्। सत्ताधीशहरूले दिनलाई रात भने अन्धकार देख्नै पर्छ, रातलाई दिन भने उज्यालो स्वीकार गर्नै पर्छ र त्यसैलाई हो हो भन्नै पर्छ। बिर्सेर पनि फरक देख्ने/बुझ्ने धृष्टता गर्नु भनेको, सत्य र यथार्थलाई पक्डनु भनेको आफ्ना खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो। आफूलाई दलविरोधी, समृद्धिविरोधी, खुसीविरोधी, आतङ्कवादी, वितण्डावादी, अराजक र अन्ततः राष्ट्रद्रोहीको ठप्पा लगाउनु हो। आफैंलाई फसाउने र खसाउने भिरमा बाटो बनाउन आफैंले डोजर चलाउनु हो।

नेपाली जनताले २०७४ सालमा पाँच वर्षका लागि आ–आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए। तिनै प्रतिनिधिले पाँच वर्षका लागि जनतामा निहित ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ को प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामार्फत् क्रियाशील भएर जनतालाई नै लाभ पुर्‍याउनुपर्ने थियो। भयो के त? घातक दुरुपयोग! बहुमतदेखि झन्डै झन्डै दुई तिहाइसम्मको आवधिक जनादेशलाई त सत्ताधीशहरूले दम्भको विषय पो बनाए। अति नै सानो चित्त भएका विधिमासाहरूको झुन्डले अलोकप्रियताको बिजारोपण गर्दै गए। तिनैलाई नै बोक्ने सत्ताधीशको नियत निरूपाय जनतासामु उदाङ्गिँदै गएपछि जनस्तरमा कोरोना सङ्क्रमण झैं वितृष्णा फैलिने नै भयो। एकपछि अर्को तुरूप र शङ्काको लाभले समय लम्ब्याए पनि सुधार ल्याएन, बरु विद्रूप र विलाप पो थप्दै लग्यो। शासकीय दम्भको अतिसुरमा बाँधेर धेरैतिर फालिएका झुटका पुलिन्दाहरू एक एक गरी खुल्दै गएर खोक्रा प्रमाणित भएपछि अल्पमतको अटेरी विश्वासले मात्रै थेग्नसक्ने अवस्था पनि रहेन। जनतामा निहित ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ को प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सत्ताधीशहरूको निहित स्वार्थ अनुकूल हुने कुरा पनि भएन। जनप्रतिनिधिमार्फत् खबरदारी हुने अनुचित भयले सत्तासीनहरू गाँजिए र जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थामाथि वैरभाव साँध्ने युक्ति रच्न थाले। हुँदाहुँदै महामारीमा कम्पोज भएका निरोका आनन्दी धुनहरू पनि फेरिए र सत्ताको कपटी कत्थकमा पो बदलिए। अनि त के बाँकी रह्यो र? न रहे बाँस न बजे बाँसुरी! 

अल्पसङ्ख्यक ‘जनप्रतिनिधि’ को ‘निर्णय’ माथि बलवती लालमोहर लगाइयो र जनतामा निहित ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ को विधिविहीन अपहरण भयो। प्रतिनिधिसभा भङ्गमार्फत् जनताको नैसर्गिक शक्तिको मर्ममै प्रहार भयो। त्यो पनि दुई–दुई पटक। २०७७ पुस ५ गतेको पहिलो प्रयास फागुन ११ गते विफल साबित भयो। सत्ताधीशको सत्ताको अगस्ति भोक मर्ने छाँट देखिएन। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट यस्तो नृशंस भोकको अन्त्यको पहल खोजिरह्यो। महामारीमा ज्यानको बाजी लगाएर पनि प्रतिपक्षी र बैकल्पिक सत्ताको आवाजमा पुट भरिरह्यो। राजनीतिमा नेताले नैतिकता छोडेपछि जनताको भागमा फोस्रो आश्वासनबाहेक केही पनि नपर्ने रहेछ। २०७८ जेठ ८ गते निशाचरहरू सक्रिय हुने भनिएको समय मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। ताजा जनादेशको कर्मकाण्डी मिति घोषणा हुने नै भयो। दोस्रो विघटनको वैधानिकताबारे पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परीक्षण हुँदैछ। 

सत्ताधीशका तिकडमी जालमा ताजा जनादेश भनेको रक्षा कवच हो। अधिनायकवादी मुलुकका तानाशाहहरूले पनि त निर्वाचनको खोल ओढेर आफूलाई कट्टर प्रजातन्त्रवादी/लोकतन्त्रवादी ‘साबित’ गरेकै हुन्। ताजा जनादेशको तर्कको कवच भिरेपछि सत्ताको सकिएको आयु पनि लम्बिँदै जान्छ। जनताका प्रतिनिधिले विघटनको विरोध गर्नु भनेको त जनताले पाएको अधिकार जनतालाई नै नदिएर आफैंले राखिराख्न खोज्नु हो। विघटनको विपक्षमा मत जाहेर गर्नु भनेको त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरुद्ध पो हो! विकासविरुद्ध हो, शान्तिविरुद्ध हो, राष्ट्रविरुद्ध पनि हो! विघटक तप्काको सोचमै यस्तो चमक छ। नेपाली जनताले त आँखा चिम्लिएर दिउँसै दीपावली गरे हुन्छ। कारण, अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा मत जाहेर गर्नुलाई राष्ट्रविरुद्धको अपराध भनेर घोषणा गरिएको छैन! 

घरघरमा कोरोना भाइरसको जब्बर भेरिएन्ट पसिसकेको छ। के वृद्ध, के युवा, के बालक? सबैजसो बालिग–नाबालिग जनता कोरोनाको प्रत्यक्ष–परोक्ष चपेटामा घरभित्रै निस्सासिएका छन्, भोकभोकै निमोठिन बाध्य बनाइएका छन्। दुःखका बेला न साथ पाइएको छ न राहत। दुःखसुख बाँड्न पनि आपसमा भौतिक दुरीको आचार र निषेधाज्ञाको नीतिगत तगाराले छेकिरहेका छन्। एकान्तबासमा उपयोग गरिने सामाजिक सञ्जालहरू आफन्त, परिचित, अपरिचितहरूको मृत्युको खबरले तरङ्गित छन्। श्रद्धाञ्जली पनि आफ्ना खास तप्काले मात्रै पाउनु पर्छ भन्ठान्ने र अरूलाई वर्जित गर्ने सन्देश पनि छरिएका छन्। आतङ्क बढ्छ, मृत्युदर बढ्छ भन्ने तर्क गर्नेले नै मृत्युका खबर बाँडिरहेका छन्। एउटै परिवारमा एकपछि अर्कोको मृत्यु हुँदैछ। सशरीर उपस्थित भएर समवेदनाको सारशब्द व्यक्त गर्ने स्थिति पनि छैन। परम्परित विधिपूर्वक दाहसंस्कारको कुरै छाडौं, लाश उठाउन पनि पालो पर्खनु पर्छ। अस्पतालहरू अभावमा छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू अभूतपूर्व चापमा छन्। सिकिस्त बिरामीलाई चाहिँदो अक्सिजन पनि छैन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन पनि भ्याइरहेका छैनन्। संरचना र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, बेडको अभाव! अक्सिजन सिलिण्डरको पनि अभाव!! महामारी धान्ने जनशक्तिको झनै अभाव!!! सीमित स्वास्थ्य सुविधामा पनि कतिपय मुस्तन्डहरूको कब्जा मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमणसमेत छ!!!! सत्ताधीशका सुर, ताल, धुन र ताना भने अजीवका छन्। गुहार गर्न खोजेको सुने भने त झनै उल्टो मुस्तन्डहरूमाथि नै आशीर्वचन बर्षाउँछन्। 

‘दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुनसक्छ'। ‘भावनात्मक उत्तेजना’ मा कसैको हत्या प्रयास वा हत्या नै पनि क्षम्य हुनुपर्छ। सर्त यति हो, त्यो दिव्य प्रयास सत्तासीन वा सत्ताको आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिबाट भएको हुनुपर्छ। त्यसैले महामृत्युञ्जय मन्त्र जप्दै सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा छन्, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य ‘फ्रन्टलाइनर’ नेपाली जनता। सत्ताधीशहरूको अकर्मण्यताको मोल पनि अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै चुकाउनु परिरहेको छ। कतिले ज्यानसमेत दिएर मोल चुकाइसकेका छन्।

कोरोनाको कहर पनि सुरसाको मुख जस्तै बढ्दो आकारमा फैलिएको छ। देवासुर सङ्ग्रामका बेलाको रक्तबिज जस्तै अनेकौं प्रकारमा पनि फैलिएको छ। कतिको अकाल मृत्युपछि यो महामारीको पेट भरिने हो थाहा छैन। भरपर्दो रोकथामको त के कुरा गर्नु र? तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नेपालमा १० जनामा नौ जनाले खोप देख्न पाएका छैनन्। लगाउनुपर्ने दुई डोज। पहिलो डोज लगाएकामध्ये पनि कतिपयले अहिलेसम्म दोस्रो डोज पाएका छैनन्। निर्धारित समयसीमाभित्र पाउने सम्भावना पनि टरिसकेको छ। डा. रवीन्द्र पाण्डेले त २०७७ चैतमा नै ‘फेसबुक वाल’ मा कोरोना खोप कार्यक्रम असफल हुने जोखिम रहेको भन्दै सचेत गराएका थिए– १५ लाख व्यक्तिले खोप लिँदा १५ लाख डोज स्टकमा राख्नुपर्छ। तर, सत्ताधीशहरूको प्राथमिकतामा २०७७ पुसदेखि नै जनताको जीवन होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको जाल तान्ने र फाल्ने काम नै परिरह्यो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुने र मर्नेहरूको ग्राफ भने उकालो चढि नै रह्यो। 

अचम्म छ, महामारीको अत्यन्त संवेदनशील बेलामा पनि सत्ताधीशको सर्वोच्च प्राथमिकतामा निर्वाचन नै किन परेको छ? विरक्तिएको एकतमासको बेलामा सत्ताधीशबाट मानवीय राहत र सहजीकरणको सट्टा नेपाली जनतामाथि यो त्रासद् खुल्दुलीको भार पनि थोपरिएको छ। तिनका दृष्टिमा त जनताले त्यो बुझ्नु आवश्यक नै छैन। ‘अर्डर इज अर्डर’! निर्वाचन भनेपछि जहिलेसुकै होस्, मतदान गर्न नगएर हुन्छ? सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकार त संविधानले दिएकै छ त! मतदान गर्न नजानु भनेको संविधानले दिएको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको अधिकारको बर्खिलाप हो। कोरोना–सोरोनाको लहर भर्सेलामा परोस्! प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति पनि मुलुकको संविधानले गरेकै छ। यस्तोमा कसैले खोप पाउँदैन भने त्यो जनताको भाग्यको कुरो हो। लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइन्न। रामराज्यको परिकल्पनाकारलाई भाग्यसँग कसरी पौंठेजोरी खेल्ने भन्ने कुरा कसैले सिकाइरहनै पर्दैन! सम्भवतः सत्ताधीशहरू यही सोच्छन्। यस्तै सोच्छन्। र, जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोज्छन्। वास्तवमा जनता मूर्ख छैनन्। बेवकुफ पनि हुँदैनन्।
([email protected])