विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाको ८ आठौँ अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पूर्व बजेट अधिवेशनका रूपमा सोमबारदेखि अधिवेशन सुरु गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर सोमबारदेखि पूर्व बजेट अधिवेशन बोलाएको हो।
अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले पर्याप्त समय रहँदा रहँदै अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्ने जिज्ञासा प्रकट गरे।
कोइरालाले प्रदेश सरकारले नै संसदको अधिवेशनको बहिष्कार गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकार जनताबाट भाग्न नपाउने समेत बताए।
उनले संघीय सरकारले चुरेको दोहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनी ल्याएको नीति कार्यक्रमको समेत विरोध गरे।
कोइरालाले भने, ‘२०३७ सालमा जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन जंगल साफ पारियो। अहिले सरकारलाई के संकट आइपर्यो र चुरे क्षेत्र साफ बनाइँदैछ?’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट अधिवेशन समयै थालनी हुने विश्वास आफूले गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले समयमा सुरु नगर्दा आफ्नो पार्टीले दबाबको सृजना गरेर विपक्षीको धर्म निर्वाह गरेको बताए।
उनले संसदीय मूल्य र मान्यतामा पूर्व बजेट छलफल आवश्यक र जरुरी भएको स्पष्ट पार्दै सरकारले संसदीय मर्ममा कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरे। बजेट प्रस्तुत गर्ने ५ दिनअगाडि अधिवेशन बोलाउनुको कुनै तुक नहुने बताउँदै यो औपचारिकता पूरा गर्न कर्मकाण्डी कार्य भएको उनले बताए।
आङ्बोले भने, ‘देशका प्रधानमन्त्री कलाकारझैँ नाटकीय ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले त्यही सिको गरिरहेको छ।’
नेता आङ्बोले प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्दै भने, 'हामीले त आरोप लगायौँ होला तर गाउँगाउँमा गएर सर्वसाधारणसित सोधे हुन्छ।'
उनले व्यङ्ग्य गर्दै थप भने, 'प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको काम झन्डा हल्लाउनु मात्र हो?'
आङ्बोले सरकारले विपक्षीको कुरै सुन्न नचाहेको र संघीय सरकारले जस्तै एकलौटी र मनमोजी काम गरिरहेको भन्दै रोष व्यक्त गरे।
उनले तीव्र संकट र महामारीका बेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले रक्सीको ब्रान्डिङ गर्ने कामको थालनी गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमै नभएको काम गरेको र क्षेत्राधिकारको समेत उल्लंघन गरेको विचार व्यक्त गरे।
आङ्बोले सामाजिक विकास मन्त्रालयको संलग्नतामा कथित ठूलाबडालाई सिनेमा हलमा खोप कार्यक्रम किन संचालन गरियो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
‘के गरिब जनताको ज्यानको महत्त्व छैन?’, उनको प्रश्न थियो, ‘अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएर बिरामी मरिरहेका छन्। सरकार कहाँ सुतेर बसेको छ? यसको छानबिन किन गरिँदैन?’
उनले संघीय सरकार खोपको कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेको हुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि प्रदेशभरिका सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरे।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले कोभिडको महामारीका बेला प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे।
नेता यादवले संकटका बेला प्रदेश सरकार नभेटिँदा विपक्षी दलहरू प्रदेश प्रमुखसित जान बाध्य भएको बताए।
यादवले प्रदेश सरकारले कोभिडको दोस्रो भेरियन्ट अत्यन्त विकराल ढङ्गले फैलँदा पनि राजनीतिक दलसित सहकार्य गर्न नसकेको भन्दै रोष प्रकट गरे।
उनले चुनौती दिँदै भने, ‘प्रदेश सरकार संकटमा काम गर्न सक्दैन भने आफूले नसक्ने कुरा यही सभामा भनिदिओस्, हामी विपक्षीहरू सरकार बनाउन तयार छौँ।’
उनले संघीय सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको चर्चा गर्दै प्रदेश नम्बर १ मा के त्यस्तो आइलाग्यो कि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदैछ भन्ने प्रश्न गरे।
यादवले कोरोनाको बहाना बनाएर प्रदेश सरकार आफू जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजिरहेको दोष लगाए।
उनले भने, ‘हामी हाम्रो सरकार छैन, हामी विपक्षी हौँ भनेर हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्‘हामी हाम्रो सरकार छैन, हामी विपक्षी हौँ भनेर हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छँदैनौँ । हामी पनि जनप्रतिनिधि हौँ ।’
नेता यादवले प्रदेश सरकारका क्रियाकलापले गर्दा जनताका माझमा जान आफूलाई लाज लागिरहेको धारणा प्रकट गरे।
‘खोपका लागि के व्यवस्था गरिएको छ ?’, सरकारलाई उनको प्रश्न थियो, ‘खाद्यान्नको समस्या कहिलेदेखि समाधान हुन्छ ?’
उनले अध्यादेशबाट कानुन र नियमावलीको संशोधन गर्नु जनमतको अपमान हो भन्ने धारणा प्रकट गर्दै संघीय सरकारको सिको प्रदेश सरकारले गरेको जिकिर गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका इन्दिरा राईले कोभिडको उपचार गर्न संघीय र प्रदेश सरकार किंकर्तव्यविमूढ भएको टिप्पणी गरिन्।
प्रदेश सरकारको आगामी बजेट दलगत स्वार्थले प्ररित हुनु नहुने उनको आग्रह छ।
संयुक्त राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले संघीय सरकार र संसदको जस्तो गडबडी प्रदेश नम्बर १ मा नहोस् भन्ने आग्रह गरिन्।
तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभाको २–२ पटक विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको आरोप लगाइन्।
उनले संघीय सरकारले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल भनी गर्न लागेको नामकरण गर्न लागेकोमा भत्र्सना प्रकट गरिन्।
