४४ वर्षीया तारा भुजेलले आफ्नो दु:ख र अभावको कथा सुनाइन् तयार भइन्। सडक पेटीमा तरकारी बेच्ने उनले निषेधाज्ञाका कारण बेच्न ल्याएको तरकारी सबै कुहिए रे! तरकारी त फाल्नु पर्‍यो नै, सँगै ठप्प भयो उनको कमाइको बाटो पनि।

आम्दानी नभएपछि कोठा भाडा तिर्न सकस हुने भइहाल्यो। घरबेटीको निरन्तर दवावपछि श्रीमान् र छोरीसहित झिटिगुम्टा बोकेर कोठा छाडेको बताउँछिन् उनी।

हाल उनी कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका – ६ स्थित एउटा बस्तीमा भेटिइन्। त्यहाँ उनीहरूले बासका लागि टहरा बनाएका रहेछन्, केही नयाँ र केही खिया लागेका जस्तापातालाई बाँसले अड्याएर। त्यही नै हो उनी हामीसँग कुरा गर्न तयार भइन्।

बस्तीमा चिया पकाउँदै महिला।

---

'लकडाउनको बेलामा निकालिदिए। कहाँ जानु? यस्तो बेलामा कोठा कसले दिन्छ र? दिए पनि कहाँबाट तिर्नसक्नु भाडा?,' उनले पीडा पोखिन। यो बस्तीका सबै घरमा बिजुली छैन। बिजुली नभएकाले उनको छोरीको अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको रहेछ। त्यसैले, १४ वर्षीया छोरीलाई साँखुमा रहेको मामाघरमा पठाएकी छिन्। छोरी उतै बसेर पढ्दैछिन्।

गोठाटार वरपरबाट तरकारी ल्याएर कागेश्वरी मनहरा आसपास नै बेच्ने भएकाले स्थानीयले पनि चिन्दा रहेछन् तारालाई। बस्ती नजिकै भेटिएका ७३ वर्षीय कृष्णप्रसाद ओलीले पनि ताराको पीडाको कथा सुनाइहाले। कथा उही – तरकारी बेचेर जीवन निर्वाह गर्छिन्। धमाधम सबैले यता टहरा बनाएको देखेर उनीहरू पनि आएछन्। सेलिब्रेसन स्कूल नजिकै डेरा पनि छ। त्यहाँ पनि छाडेका छैनन्।

'हेर्दाहेर्दै टहराहरू बाक्लिए। मान्छे पनि उल्का छन् आजकाल त। होहल्ला र झै-झगडा बढेको छ,' कृष्णप्रसादले बस्तीतर्फ हेर्दै भने, 'अस्ति एकदिन न काटाकाट गरे रे!'

डोजर चलेको ठाउँ।

---

उनले भनेको झगडा भएको दिन अर्थात् जेठ १७ गते। एकाएक बढेको 'सुकुम्बासी' बस्तीमा डोजर चल्यो। चलाएको चाहिँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। केही अघिदेखि बस्न थालेको बस्ती त्यहीँ छ जुन जग्गाको स्वामित्व कोषसँग छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना अगाडि बढाउने भएपछि त्यहाँको स्थायी तथा अस्थायी घर टहरा भत्काउन सूचना नै जारी भएको थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यहाँ बस्नेहरूले ठाउँ नछाडेपछि डोजर चलाउन परेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताए।

बस्तीका १४ वटा टहरा भत्काइयो त्यस दिन। तर, तारा भुजेलले दुई महिना अघि मात्र बनाएको टहरा चाहिँ त्यसमा परेन। त्यतिबेला तारा र उनका श्रीमान प्रतिकारमा उत्रिएका रहेछन्।

ताराका श्रीमानले १२ वर्ष पशुपतिमा सुरक्षा गार्डको काम गरेका रहेछन्। ५ वर्षअघि त्यहाँबाट निकालिए। त्यहाँ रहँदा भएको चिनापर्ची काम लाग्यो। बस्ती उठाउन आएका मध्ये एकजना रहेछन् उनकै पूर्व सहकर्मी।

यसरी नै थपिँदै छन् टहरा।

---

'उनीसामु दु:ख बिसायौं। साथीकै घर त नभत्काउँ भन्दै पन्छिए तिनी,' ताराले केही दङ्ग पर्दै सुनाइन्।

तर, उनको खुशी कतिन्जेल टिक्ला? कोषले जग्गा छाड्ने चेतावतीसहित अन्तिम सूचना जारी गर्दैछ।

'उहाँहरू कोषलाई सोधेर त्यहाँ बसेका होइनन्। सोधेको भए पनि कोष संरक्षकमात्र हो, बासस्थान बनाउन अनुमति दिने अधिकार छैन। त्यसैले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नहटेपछि बल प्रयोग गरेर हटाउन कोष बाध्य हुन्छ,' कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने।

यहाँबाट यसरी मानिसलाई हटाउन पहिलो पटक प्रयास भएको भने होइन। २०७६ सालको माघमा कोषको जग्गाबाट हट्न पहिलो निर्देशन दिनुअघि बस्तीका मानिससँग वार्ता भएको खतिवडाको दावी छ। त्यतिबेला त्यहाँ बस्दै आएकाहरूसँग एक सातामा जग्गा खाली गर्न मञ्जुर भएका थियो।

ड्रोनबाट खिचिएको तस्बिर

---

'त्यसयता हामीले दुई पटक डोजर चलायौं, चेतावनी स्वरुप। तर, तेस्रो पटक पनि टहरा बन्दै छन् रे! अब चाहिँ जबरजस्ती नै गर्नुपर्छ,' खतिवडाले दावी गर्दै भने, 'उहाँहरू खास सुकुम्बासी होइन। हो भने पनि राज्यले भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने आयोग नै बनाएको छ। त्यहाँ सम्पर्क गरुन्।'

भोटको राजनीति : नगरपालिकाले दियो घर नम्बर!

बस्तीका केही मानिस भने त्यहाँ बस्न आधिकारिक अनुमति पाएको दावी गर्छन्। उनीहरूको दावीको आधार चाहिँ नगरपालिकाले दिएको घर नम्बरसहितको नगरपालिकाको प्लेट। बस्तीका केही घरको बाहिर पट्टि निलो रङको प्लेटमा मार्गको नाम र घर नम्बर लेखिएको छ जबकि त्यहाँ न कुनै स्थायी प्रकृतिको बाटो छ, न संरचना नै। नगरपालिकाले दिएको त्यही घर नम्बरका आधारमा टहरासम्मै बिजुली ल्याउनेहरू पनि बस्छन् यहाँ।

१५ वर्षदेखि यहीँ बस्दै आएको दावी गर्ने इन्द्रकला मैनाली भन्छिन्, 'सरकारले घर नम्बर दिएको छ। बिजुली दिएको छ। केको आधारमा हामीलाई यहाँ बस्ने अनुमति छैन भन्नुहुन्छ?'

बाटो नभए पनि मार्गको नाम सहित नगरपालिकाले घर नम्बर बाँडेको छ यसैगरी।

---

कोषको जग्गामा बनेका त्यस्ता टहरा तथा घरलाई घर नम्बर उपलब्ध गराउनु गैर-कानुनी भएको बताउँछन् कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडा।

तर, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापा घर नम्बर दिनुको फरक तर्क गर्छन्। उनले कोषको जग्गा सम्बन्धि विषय नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र नभएको बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा सुकुम्बासी भए नभएकोबारे आफू जानकार नभएको र यदि त्यहाँ कोही पीडित छन् भने उनीहरूको समस्या सुकुम्बासी आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क छ उनको। तर, उनले नै नेतृत्व गर्ने नगरपालिकाले तिनैलाई पहिलो पटक घर नम्बर प्रदान गरेर वैधानिकता दिएको छ। बसोबासको प्रमाणिकरण गरिदिएको छ।

त्यहाँ बनाइएका टहरा एवं घरलाई दिइएको नम्बरबारे हामीले उनलाई सोध्यौं। '२०६८ सालमा भएको जनगणनाका लागि दिइएको नम्बर हुन् ती। मेट्रिक प्रणाली अनुसार सबैलाई दियौं। मान्छे गन्नका लागि। त्यो अवस्थामा महललाई दिने टहरालाई नदिने भन्ने त हुँदैन नि,' मेयर थापाले भने। नम्बर दिए पनि त्यसलाई आधिकारिक नमान्न सुझाए पनि उनले।

विकास कोषले भत्काएका र भत्काउन बाँकी टहरा।

---

त्यहाँ बस्दै आएकी विनिता राईले भने भोटका लागि घर नम्बर दिएर बासको आश देखाएको सुनाइन्। 'हामी त कतै बस्ने ठाउँ नभएकाहरू हौं। यो आपतका बेला यहाँबाट लखेटिन्छौं र स्थानीय सरकारले नि मतलव गर्दैन भने सडकमा पुग्छौं,' उनले भनिन्।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नेता उपेन्द्र कार्कीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा कसैलाई बस्न दिन नहुने बताए। जग्गा खाली गर्ने निर्देशन जायज भएको उनको तर्क छ। पहिले सोही ठाउँमा ४/५ वटा परिवार मात्रै बस्ने गरेको भए पनि अहिले दैनिक टहराको संख्या बढ्न थालेको कार्कीले देखेका रहेछन्। कोषको जग्गामा धमाधम मानिस आएर बस्न दिनु नै गल्ती भएको उनको ठम्याई छ।

'त्यहाँ बस्नेहरूले आरोप लगाएजस्तै भोटको लागि घर नम्बर उपलब्ध गराइएको हो भने गलत मात्र होइन गैरकानुनी काम भयो। स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार छैन,' उनले भने। कार्की कांग्रेसबाट मेयरका प्रत्यासी थिए। थापाले उनलाई पराजित गरेका हुन्।

बेरबार पार्‍यो बस्यो, जमायो डेरा।

---

स्थानीय नेवार समुदायले कोषको जग्गाोमा तेजविनायक मन्दिर नजिकै पारेर सत्तल बनाउने अनुमतिका लागि ४/५ वर्ष लडेको कार्कीले सुनाए। 'वैधानिक ढङ्गमा धार्मिक, सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न त त्यति गाह्रो। अनि धमाधम मानव बस्ती बिस्तार चाहिँ सहजै कसरी भयो?,' कार्कीले प्रश्न गरे।

वैधानिक ढङ्गबाट काम गर्न चाहनेलाई प्रक्रियागत् समस्या देखाउने र अवैधानिक रुपमा आएर अतिक्रमण गर्नेहरूबारे मौन रहनुमा राजनीति मुख्य कारण रहेको उनको ठम्याई छ।

उचित संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्ने र नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्कीले बताए। 'साधन स्रोतको चरम दुरुप्रयोग रोकिनुपर्छ,' उनले भने।

+++

काठमाडौँ, गोठाटारको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्व छ। यो त्यहीँ जग्गा हो जहाँ केही वर्षअघिसम्म बालुवाका अग्ला ढिस्का थिए। पटकपटक बृक्षारोपण हुन्थ्यो, यही डाँडामा। तारबार पनि गरिएको थियो, संरक्षणका लागि। तर यसैमाथि आँखा लाग्यो बालुवा बेच्न सक्रिय गिरोहको। उक्त जग्गा सम्याउनका लागि भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै त्यसलाई बालुवा खानीमा बदल्यो, गिरोहकै मिलेमतोमा। डाँडो कोतरेर बालुवाको व्यापार लगातार भयो।

सरकारी जग्गामा मनपरी

२०४६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर कोषलाई दिइएको थियो यो जग्गा। जग्गामा निर्माण गर्नका लागि कोषको गुरुयोजनाहरू पनि छ। तत्काल ती कुनै योजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको चाहिँ छैन। तर, त्यहाँ बाक्लो मानव बस्ती लगातार बढिरहेको देखिन्छ। कुनै कुनामा जस्ताले छाएको घरहरू। कतै मकै, फर्सीको मुन्टा लगायत तरकारी रोपिएको बारी त कतै पसल। मान्छे बस्न बनाइएका करिव ६० टहरा बिच गाईबस्तु बाँधिएको छाप्रा पनि छन्। यहीँ मानिसहरू नियमित सवारी साधन सिकिरहेको भेटिन्छन्।

भित्रभित्रसम्मै टहराहरु बनिरहेका छन्।

---

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय मातहतको पशुपति विकास कोषले जग्गा दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि के गर्‍यो त?

२०७६ साल माघ २३ गते कोषले सूचना जारी गर्‍यो - त्यहाँ बसेका मानिसलाई जग्गा छाड्नका लागि। उनीहरुलाई एक साताको समय दिइएको थियो। तर, कसैले वर्षौदेखि गाडेको जग उखेल्नुअघि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गर्‍यो। मानिसहरू घरघरमा थुनिए।

टहराका मानिस त जहीँको त्यहीँ रहे नै। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जग्गामा टहराको संख्या थपिँदै गए। कोही लकडाउनका कारण घरभाडा तिर्न नसकेको बहानामा आए। कोही संक्रमणबाट जोगिने निहुँमा।

जग्गा वरपर बार नलगाइएको र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन नहुँदा जो कोही सहजै आएर बस्न सम्भव भयो। स्थानीयको खबरदारीमा केही महिनाअघि डोजर चलाइयो। तर, कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै फेरि निषेधाज्ञा जारी गरियो र पुन: टहरा थपिने क्रम बढेको सुनाए यही बस्तीमा दुई वर्षदेखि बस्दै आएका बाराका रमेश खरेलले।

टहराहरु बसेको यो ठाउँमा मैदान थियो जहाँ स्थानीय फुटबल खेल्थे। 

---

नयाँ टहराहरू थपिएपछि पहिलेदेखि बस्दै आएकोहरु मारमा परेको उनको आरोप छ। 'टहराहरू धेरै भएपछि कोषको ध्या नाकर्षण भयो र तत्काल बस्ती हटाउने निर्देशन आयो,' उनले सुनाए।

पटक पटकको निर्देशन लत्याउँदै बस्ती बढ्न थालेपछि गत जेठ १९ गते कोषले पुन: बस्तीमा डोजर चलायो। त्यहाँ बनाइएका १४ वटा नयाँ टहरा भत्काइए।

'भत्किएको टहराबाट कसैको फ्रिज, कसैको टिभी देखियो। कति महङ्गा सर सामान रहेछन्। त्यति हुनेसँग कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएकै होला त?,' त्यही बस्तीमा दुई वर्षदेखि रहँदै आएका खरेलले भने, 'उनीहरूले लोभ गर्नाले हामी साँच्चै दु:ख पाएकाहरू मर्कामा पर्‍यौं । कहाँ जानु?'

रोचक त के देखियो भने, उनले अन्य बासिन्दाको बिलासी सामानबारे कुरा गरिरहँदा उनी स्वयम् भने टहरामै जडित वाइफाइमार्फत् युट्युब भिडियो हेरिरहेका थिए।

भित्रभित्र घुसेको टहरा।

---

कोषले बस्ती उठाउन खोजिराख्दा यहाँ भित्रकै बासिन्दा बिच किचलो छ। नयाँ बासिन्दाको आरोप – पुरानो बासिन्दाले कुरा लगाएर हाम्रो टहरा भत्काइदिए। पुराना बासिन्दाको आरोप – नयाँ टहरा थप्नाले वर्षौदेखि आनन्दले बसिरहेकाहरूको पनि उठिबास लाग्ने भयो। यी दुवै समूह एकअर्कालाई जग्गा सरकारले आफ्नै नाममा गरिदिने लोभले आएको आरोप लगाउँछन्। यसैगरी घरै नभएको एउटा ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती बनिरहेको छ।

'बिहे गरेर गएपछि माइतीको सम्पत्ति त आफ्नो हुँदैन। सरकारको जग्गा आफ्नो होला भन्ने आश किन गर्नु? तर, सरकारले केही नभएको जनतालाई त हेर्नु पर्‍यो नि, हुनेबाट टन्न कर असुलेपछि,' तारा भुजेलले बताइन्।

+++

केही भाग अतिक्रमण भएको यस क्षेत्रमा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, वृद्धाश्रम, गौशाला लगायतका संरचना बनाउने गुरुयोजना छ विकास कोषको। त्यस्तै, पशुपति क्षेत्रको तिलगङ्गा क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई पनि जग्गा एकीकरण गरी गोठाटारमा सारिने प्रस्ताव अघि सरेको छ। तिलगङ्गा क्षेत्र अधिग्रहणका लागि मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको छ।

विकास कोषले भत्काएपछिको अवस्था।

---

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटमा पनि व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोषले तयार पारेको गुरुयोजना हाल मन्त्रालयमा पुर्‍याइसकिएको छ। योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले बताए। 'योजनामा कुनै पनि किसिमले खलल पुग्नु भएन। त्यसका लागि बस्ती हट्नुपर्छ। कोही छन् त्यहाँ पीडित वा सुकुम्बासी भने त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्यले हेर्छ,' उनले भने।