काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदन पेशीमा चढेको छ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्यको पुनर्वहाली र दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाही मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदन न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा परेको हो।
आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको थियो। कर्णालीका सम्बन्धमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरिएको छ। ओलीले निवेदनमा दशौ महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै केन्द्रीय कमिटी भएको जिकिर गरेका छन्।
