जनकपुरधाम: जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रदेश २ सरकारको भविष्य खतरामा पर्दै गयो। सरकारको भविष्य नै खतरामा पर्न लागेको देखेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सरकार बाहिरको बाटो देखाए।
लगत्तै विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दौडधुप सुरु गरे। मुख्यमन्त्री राउतले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन सफल त भएनन् तर कांग्रेसलाई ३ मन्त्रालय दिएर सहभागी भए।
तर, कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुले शपथ लिएको २ साता बित्नै लाग्दा समेत एक मन्त्रीले मात्रै कार्यकक्ष र कर्मचारी पाएका छन्। बाँकी २ मन्त्रीले अहिलेसम्म कार्यकक्ष र कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्।
प्रदेश २ का नवनियुक्त महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह यतिबेला गृहजिल्ला सर्लाहीमा सम्मान थाप्न व्यस्त छन्। तर, उनको मन्त्रालयको भवन र कर्मचारीको अझै अत्तोपत्तो छैन।
नेपाली कांग्रेसबाट सिंहसहित रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्माले जेठ २६ गते शपथ लिएका थिए।
मन्त्रीले शपथ गरे पनि अझै कार्यालयको टुंगो छैन। सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। सिंहको नाम लेखिएको प्लेटसँगै मन्त्रालयको नाम समेत कागजमा प्रिन्ट गरेर टाँसिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुसालले खेलकुदमन्त्रीको पदभार ग्रहण तत्काल मधेस भवनभित्रै गराइए पनि मन्त्रालयका लागि भवन खोजी भइरहेको बताए।
भुसालले भने, ‘नवनियुक्त मन्त्रीको क्वार्टर र मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ८३ लाख बजेट निकासा गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि भवन समेत खोजी भइरहेको छ, भेटेलगत्तै मन्त्रालय पूर्णरुपमा व्यवस्थित हुनेछ।’
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाएको छ। उक्त मन्त्रालय हाललाई साविकको भौतिक पूर्वाधार राज्यन्त्रीको कार्यकक्षमा राखिएको छ। त्यही भौतिक पूर्वाधारभन्दा केही सानो बनाएर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बोर्ड लगाइएको छ। कर्मचारी र सचिव नतोकिएका कारण ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा पनि मन्त्रालयमा बस्दैनन्।
नयाँ मन्त्रालयको सचिव संघीय सरकारले पठाउने भएकाले टुंगो नलागेको र साबिकको महाशाखालाई मन्त्रालयको कामकाजको जिम्मेवारी तोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव भुसालले बताए। उनका अनुसार मन्त्रीको निवासका लागि बाहिर घर खोजी भइरहेको छ।
पूर्व तयारी बिना नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिँदा भवन तथा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। पहिलेदेखि नै कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा मन्त्रालय थपिँदा थप कर्मचारीको अभाव भएको छ।
