काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) ले सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र रहेको व्यवस्था गरेको बताएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामाथि भइरहेको सुनुवाईका क्रममा उनले दलहरू असफल भएपछि धारा ७६ (५) ले सांसदलाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको बताएका हुन्।
मिति नै तोकेर संसदमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै उनले भने,'देउवाको १४९ हस्ताक्षर र १४६ को उपस्थिति निर्विवाद छ। यसलाई अदालतले वेवास्ता गर्न मिल्दैन। अबको निकास भनेको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिने र निवेदकले विश्वासको मत लिने नै हो।'
इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत काम नगरेको बताए।उनले पनि ७६(५) दलका लागि नभएको बताए।
'उपधारा ५ दलका लागि होइन। उपधारा ४ प्रयोग भए पनि नभए पनि ओली पदमुक्त हुन्छ। उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित भएर दिएका छन्। सशरीर उपस्थित भएर १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसकारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिनुपर्छ' उनले दलील प्रस्तुत गर्दै भने।
देउवाललाई राष्ट्रपतिले त्यही बेला नियुक्त गर्नपर्नेमा नगरिएको उनले बताए। त्यसैले अब अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, इजलास सामु बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी १४६ सांसद भएकाले सोझै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि उपधारा ५ दलका लागि नभइ सांसदका लागि मात्रै भएको बताए।
'विश्वासको मत नलिएकाले ओली ५ मा जान मिल्दैन। दलको समर्थनमा गएर ५ मा गएको हुनाले ओलीको दाबी अस्वीकृत गर्नुपर्छ। सांसदको हस्ताक्षरसहित गएका देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्छ।'
