कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेको केपी ओली समूहका सांसदले आफूहरूलाई सदनमा बोल्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। एमालेको ओली समूहका सांसद लिलाधर भट्टले बजेटमाथि छलफलका क्रममा एक साताभन्दा बढी समयदेखि संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा आक्रोश पोखे।
सुदूरपश्चिममा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। उनले उक्त छलफलमा आफूहरूलाई धारण राख्न नदिइएको भन्दै शुक्रवार सभामुख अर्जुन बहादुर थापालाई सात जनाको हस्ताक्षरसहित विशेष समय माग गरिएपछि बोल्न पाएको सदनमै बताएका थिए।
शुक्रवार उनलाई बोल्न दश मिनेट विशेष समय दिइएको थियो। सो क्रममा माधव नेपाल समूहका सांसदलाई इङ्गित गर्दै उनले भने, ‘यो प्रदेशमा गणतन्त्रका नाममा रजौटाहरूको राज्य गर्ने, पार्टी र सत्तालाई दुरुपयोग गरेर राज्य दोहन गर्ने, पार्टीका निर्णयहरू उल्लङ्घन गर्ने र यो सदनलाई व्यक्तिका बन्धक बनाउनेहरूलाई सुदूरपश्चिममा जनताले राम्रोसँग बुझ्ने छन्।’
सुदूरपश्चिममा एमालेको ओली भन्दा माधव समूहको संसदीय दलमा बहुमत छ। बहुमत सदस्यले यसअघि ओली समूहका सात जनालाई संसदीय दलको मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै १५ दिनका लागि संसदीय दलको सदस्यबाट निलम्बन समेत गरेका थिए।
एमालेको स्थायी कमिटी बैठकबाट सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भए पनि माधव समूहको वर्चस्व रहेको संसदीय दलले उल्टै मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएर सरकारमा सक्रियता बढाएपछि सुदूरपश्चिमको एमाले घर झगडा सदनमै पुगेको थियो। ओली समूहमा ७ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखसहित माधव समूहमा १८ जना रहेका छन्।
‘सेटिङमा आएको बजेट’
भट्टले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सेटिङमा आएको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘यो नीतिगत र सेटिङको रूपमा आएको बजेट, यो व्यक्तिगत रूपमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको रूपमा आएको बजेट छानबिन मात्रै होइन, यसको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको धारण रहेको छ,’ उनले भने।
बजेट दिशाहीन, लक्ष्यहीन रहेको उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्य नरहेको बजेटमार्फत स्पष्ट भएको भन्दै उनले योजनाका लागि मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले अग्रिम कमिसन माग गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। व्यक्ति विशेषका योजनामा मन्त्रीहरू केन्द्रित भएको भन्दै उनले संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना वर्तमान मन्त्रीमण्डल बनेको आरोप लगाए।
शुक्रवारको प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस भएको छ। बैठकमा प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि उक्त अध्यादेश आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले सभामा पेस गरेका हुन्।
