जनकपुरधाम : प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ३१ स्थानीय तहले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउन सकेनन्। स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यस प्रावधानमा रहेका प्रदेशका १०५ स्थानीय तहले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्।
प्रमुख/उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रदेशको ३१ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्।
धनुषाका ५ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट
धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये ५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्। धनुषाका १३ वटा स्थानीय तहले मात्र आफ्नो बजेट ल्याए।
प्रमुख/उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादको कारण धनुषाका पाँच पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्। धनुषाका ३ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेसम्ममा नगरसभा गर्न सकेका छैनन्।
जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका र कमला नगरपालिकाले समयभित्र आफ्नो बजेट ल्याउन सकेनन्। त्यस्तै, जनकनन्दिनी र धनौजी गाउँपालिकालेसमेत आफ्नो बजेट ल्याउन सकेनन्।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख रामबाबु यादवले बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी नपुगेका कारणले बजेट ल्याउन नसकेको बताए। उनले यस महिनाको अन्त्य सम्ममा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउदगार यादवले पनि आवश्यक तयारी पूरा नभएकोले समयमा बजेट ल्याउन नसिकएको भन्दै उम्किए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ। यस्तै, मिथिला नगरपालिकाले ६५ करोड १८ लाख ५० हजार २३० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
सबैला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। त्यस्तै, हंसपुर नगरपालिकाले ६२ करोड ८० लाख ५६ हजार, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६१ करोड २४ लाख ६१ हजार, विदेह नगरपालिका ५९ करोड, धनुषाधाम नगरपालिका ५६ करोड ५१ हजार, मिथिला बिहारी नगरपालिका ५० करोड ५५ लाख ५५ हजार र नगराईन नगरपालिकाले ४७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढी बजेट मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले ४६ करोड ३५ लाख ३८ हजार ६८२ रुपैया विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, औरही गाउँपालिकाले ३८ करोड १९ लाख ५० हजार, बटेश्वर गाउँपालिकाले ३६ करोड १५ लाख ५० हजार र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले ३० करोड ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत धनुषाका केही स्थानीय तहले समयमा ल्याउन सकेका थिएन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्।
सिरहाको १२ स्थानीय तहले मात्रै ल्याए बजेट
१७ स्थानीय तह रहेको सिरहाका १२ वटा स्थानीय तहले मात्र समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। ५ स्थानीय तहको नगर तथा गाउँसभा भने अझै अन्यौलमा छ। कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको सम्बन्धित पालकाका प्रतिनिधिले जानकारी दिए।
सिरहाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले बिहीवार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका हुन्।
जिल्लाको गोलबजार नगरपालिकाले ८१ करोड पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। नगरपालिकाले चालुतर्फ ४१ करोड २२ लाख ८८ हजार र पूँजीगततर्फ ३९ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता उमेश बरालले जानकारी दिए।
सिरहा नगरपालिकाको नगरसभाले ७९ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। सुखीपुर नगरपालिकाले ४९ करोड ३३ लाख ६५ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले ६८ करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ।
पर्साका ७ स्थानीय तहले ल्याएनन बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि पर्साको १४ मध्ये ७ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्। जिल्लाका ठोरी, जगरनाथपुर, धोबनी, विन्दवासीनी, पटेर्वा सुगौली, जिरा भवानी र कालिकामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्।
पर्साको वीरगंज महानगरपालिका, पोखरिया, पर्सागढी, र बहुदरमाई नगरपालिका तथा पकहामैनपुर र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले मात्र असार १० मा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे।
बाराका ३ पालिकाले ल्याएनन् बजेट
यता बाराका ३ स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। १६ स्थानीय तह रहेको बाराका १३ स्थानीय तहले मात्र असार १० मा नगरसभा सम्पन्न गरेका हुन्। आन्तरिक तयारी पूरा नगरेको भन्दै बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन। त्यसैगरी, कोल्भी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकालेसमेत नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेनन्।
गाउँपालिकाहरुमध्ये प्रसौनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम विश्रामपुर गाउँपालिकाले ल्याएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीको २ पालिकाले ल्याएनन् बजेट
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीका दुई स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० मा ल्याउन सकेनन्। सर्लाहीका २० स्थानीय तहमध्ये २ तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। सर्लाही नेपालमा सबै भन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन्। गत शुक्रवार मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट धनकौलका सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई सरुवा गरेको थियो। उनको सरुवा भएसँगै नगरसभा गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रे साहले बताए। खाता रोक्का तथा अधिकृतको सरुवा भएसँगै चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको उनले बताए।
अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल रहेको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहमद सरुवा भएर गए पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत अझै पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन पुगेका छैनन।
‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला र अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवा गरिदियो, यसले सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको छ’, अध्यक्ष साहले भने, ‘अधिकृत नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेट ल्याउनु, आउँदो वर्षको बजेट कहिले आउने हो त्यो पनि अन्योल छ।’
यता रामनगर गाउँपालिकामा अहिले एकैपटक तीन वटा प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर लगाउँदा त्यहाँको काम पनि प्रभावित भएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि एक महिनादेखि नगरको काम काज प्रभावित हुँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले जानकारी दिए। अधिकृतको विवादको कारण गाउँपालिकाको काम हुन नसकेको उनको आरोप छ।
रौतहटका ४ स्थानीय तह बजेट ल्याउन बाँकि
रौतहट जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहले पनि असार १० मा बजेट ल्याउन सकेनन्। १४ स्थानीय तहले मात्र समयमै बजेट ल्याएका छन्। जिल्लाका बृन्दावन, गरुडा, देवाही गोनाही र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। बाँकी १४ स्थानीय तहले मात्र असार १० मा नगर/गाउँसभा आयोजना गरी बजेट पारित गरेका छन्।
राजनीतिक खिचातानीले चालु वर्षकै नगरसभा अन्यौलमा
सप्तरीका १८ मध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। भने ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
स्थानीय स्तरमा राजनीतिक खिचातानी र आवश्यक तयारी नगरेका कारण सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी र बोदेबर्साईन नगरपालिका तथा तिरहुत, बलान बिहुल र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
पालिकामा देखिएको राजनीतिक विवादका कारण नगरसभा समयमै गर्न नसकेको हनुमाननगर कंकालिनीका एक कर्मचारीले बताए।
प्रदेश अन्य पालिकाहरु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहितको नगर तथा गाउसभा गरिरँहदा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा भने चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ कै गाउँसभा अझै गर्न सकेको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डल र अन्य जनप्रतिनिधीबीचको आन्तरीक विवादका कारण गत वर्षको असार १० गते नै हुनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गाउँसभा अझै हुन नसकेको हो।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ कै गाउँसभा नहुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण र सर्सत अनुदान सम्बन्धी रकम खर्च हुन सकेको छैन।
लेखापाल बालगोबिन्द साहका अनुसार कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वाहेक कुनै पनि रकम भुक्तानी भएको छैन। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदानको ३ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
गतवर्ष नै हुनुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहितको गाउँसभा अझै हुन सकेको छैन।
यस्तै, महोत्तरीको १५ वटै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याइसकेको छ। महोत्तरीमा १० वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका रहेको छन्।
