काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेलले 'धारा ७६(५) को वस्तुपरक रूपमा आधार पाउने कुरा के हो?' भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले त्यस धारामा कुनै विवाद नभएको भन्दै बहुमत समर्थन गर्ने व्यक्ति रहेको र बहुमत पुष्टि गर्ने आधार भएको बताएका हुन्।
खरेलले भने, 'संसदबाट कुनै प्रासेसमा जाँदा मेरो व्यक्तिले ह्विप उल्लंघन गरेकाले हटाई पाउ भन्ने हो। यहाँ न ह्विप जारि छ, न सूचना जारी छ, न सूचना जानकारी गराइएको छ। त्यसकारण देउवालाई गरेको समर्थन भ्यालिड छ।'
उनले पनि उपधारा ५ को व्यवस्था दलको नभइ सांदसदको व्यक्तिगत मत भएको बताए।
'नत्र बहुमतको साट्टा विश्वासको मत लिने आधार किन राखिन्थ्यो?' उनले प्रश्न गरे।
उनले उक्त धारामा दलीय मान्यताको कुरामा सांसदलाई छुट भएको बताउँदै ह्विप उल्लंघन गर्दा भोट मान्यता पाउँदैन भन्ने संसारमा कहीँ नभएको बताए।
'गणना गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन। भोलि हटाउँछु अहिले गणना हुँदैन, भनेर गरिएको तर्क गलत छ' उनले भने।
खरेलले शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुष्टि गरिसकेका दलील पेश गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय आत्मगत भन्दा बस्तुगत हुनुपर्ने बताए। ।
'राष्ट्रपतिलाई लागेमा होइन कसैले बहुमत देखाएमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, उनले भने, 'बहुमतको समर्थन निवेदन पेश गरेका देउवालाई ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति गर्नु अपहरिहार्य हो।'
उनले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संवैधानिक दायरा नाघिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्मान नै नगरेको बताए।
'सपथमा पर्दैन भने। छापामार शैलीमा रातारात किन गरिनु असंवैधानिक छ' उनले भने, 'यहाँ त तिमी भन म पूरा गर्छु भनेजस्तो धृतराष्ट्रजस्तो पुत्र मोह जस्तो देखियो। राष्ट्रपतिको निष्पक्षता र स्वच्छता छैन।'
खरेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यवहार उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरुले आफूलाई सुधार्नुपर्ने बताए।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक कानुनी र नैतिक रूपमा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए।
'शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको आधार हेर्ने हो। एकिन गर्ने होइन। देउवाको दाबीले वैकल्पिक सरकारको अवस्था छ , उनले भने, 'वैकल्पिक सरकार बाँकी रहेकाले विघटन असंवैधानिक छ। पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।'
राष्ट्रपतिले दुवैजनाको आधार पुगेन भनेर प्रक्रिया नै पूरा नगरेको उनको दलील थियो।
'जसरी भए पनि ७६ (३) को प्रमलाई ५ मा पुर्याउने मनसाय देखियो। ७६ (५) मा संलग्न भएकै आधारमा पदमुक्त गर्न मिल्दैन। सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन' उनले भने।
