काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस सकाएका छन्। संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरुलाई बहसका लागि १२ घण्टाको समय दिइएको थियो। निवेदक पक्षबाट आज १६ जनाले बहस गरेका थिए।
निवेदकका तर्फबाट कूल ३६ जनाले १२ घण्टामा बहस सकेका थिए।
भोलिबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ। सरकारी पक्षलाई इजलासले १५ घण्टाको समय तोकेको छ। सभामुख पक्षलाई भने बहसका लागि डेढ घण्टाको समय दिइएको छ।
सभामुखले रिट जारी हुनुपर्ने र आफूहरुले खारेज हुनुपर्ने माग गरेको र त्यसरी कुरा नै नमिल्ने भएकाले १ घण्टा भन्दा बढी दिन नसकिने दलील महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले इजलासमा राखेका थिए। इजलासले उक्त जिकिरलाई मान्दै समय छुट्याएको हो। सभामुख पक्षले ३ घण्टा माग गरेको थियो। सभामुखका वकिलमा मेघराज पोखरेल, श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्रीकृष्ण सुवेदी र लव मेनाली रहेका छन् ।
निवेदकहरुको तर्फबाट बहसका क्रममा अधिकांश अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६(५) मा जोड दिए। उक्त धाराले सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री छान्न स्वतन्त्रता दिएको भन्दै शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक सरकारको दाबी पुग्ने उनीहरुको बताएका थिए।
अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रतिकूल कार्य गरेको भन्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
