काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा अहिले सरकारी पक्षबाट सह-न्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सह-न्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको काम दुराशय नभएको बताएका छन्।
'राष्ट्रपतिको काम दुराशय होइन। पदमा रहन ७६ (३) को प्रमले विश्वासको मत लिने हो। नपाउने भएपछि बाध्यकारी छैन विश्वासको मत' उनले भने,' ७६ (३) ले ५ मा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कसंगत छैन।'
रिजालले राजनीतिमा रातारात परिवर्तन हुने भन्दै विश्वासको मत नलिन संविधानले रोक नलगाएको बताए।
'परिवर्तित अवस्थामा पाउँदैन भन्न मिल्दैन' उनले भने।
रिजालपछि इजलासमा सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफ्नो दलील पेश गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (५) को शर्त के हो? भन्दै प्रश्न गरे। साथै उक्त धाराको कार्यान्वयन र राष्ट्रपतिको अधिकारमा बहस केन्द्रित गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिइ अघि बढेको प्रश्नमा उनले भने :विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन भनेर अगाडि बढ्नुभयो। राष्ट्रपति कहाँ दुई दाबी पेश भए। उहाँहरूले आफै स्विकार गरिसकेको कुरा हो। र, जुन कुरा भइसक्यो, कार्यान्वयनमा गइसक्यो त्यसमा प्रश्न उठाउनुको अर्थ छैन।
रेग्मीले धारा ७६ (५) मा दललाई इन्कार गर्ने अधिकार नभएको बताए।
' राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने आयो। तर यो धारा नै फरक हो' उनले भने।
रेग्मीले थपे : धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा दल भनेको छ। उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार हुनुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के हो? मानौ कुनै एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले दाबी गर्नुभयो। कागजात केही छैन। दलको समर्थन छैन। ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउँछु भन्यो। अरूको दाबी परेन भने राष्ट्रपतिले के गर्ने? राष्ट्रपतिले आधार देखेमा मात्र नियुक्त गर्ने हो। राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय हो। सन्तुष्टि अब्जेक्टिभ छ/छैन हेर्ने हो।
उनले धारा ७६ को पूरा प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले कसैको सुझाव लिन आवश्यक नभएको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक कानुनकै प्रक्रिया भने।
'अर्को स्ववेविकिय अधिकार राख्छ। ७६ (५) मा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ' उनले भने।
उनले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय संवैधानिक थियो? भन्दै प्रश्न समेत गरे। त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भएको र संविधान निर्माण भएको भन्दै भने, 'त्यसैले राजनीतिक विषय बाध्यात्मक हुन्छ।'
रेग्मीले फेरि ७६ (५) राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको विषय भएको बताउँदै त्यो विषय न्यायीक पुनरावलोकनभित्र नपर्ने बताए।
' ७६ (५) मा राष्ट्रपतिबाट भएको काम वैधानिक छ। अफिसियल ड्युटी गरेको सन्दर्भमा अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन' उनले भने।
त्यसपछि सह-न्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले इजलास अघि आफ्नो दलील पेश गरे। उनले स्वविवेक, पदाधिकारी र निकायको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने बताए।
'अहिलेको विषय मन्त्रिपरिषद् र अन्य सिफारिस प्रकृतिको छैन। यो स्वविवेकीय प्रकृतिको विषय हो। निर्णय वैध छ। रिट जारी हुनसक्दैन' उनले भने।
पराजुलीले धारा ७६ (५) बारे भने : दलबाट निर्वाचित सांसदले स्वतन्त्र पनि भन्न पाउन्न। अरू दलमा पनि जान्न। संकटकालमा समेत हरण हुन सक्दैन भनेर संविधानले भनेको छ। बिचबिचमा हरण भइरहन्छ भनेर संविधानमै राखियो।
उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको भन्दै राजनीतिक उपलब्धीको रक्षा होस् भनेर दाबी स्विकार नगरेको बताए।
उनले पनि राष्ट्रपतिको कदा संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यो न्यायीक पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताए।
यस्तै, सह-न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे।
'७६ (५) संविधानसम्मत छ। विघटन बाध्यात्मक हो। कानुन न्यायसम्मत निर्णय भएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ' उनले भने।
सह-न्यायाधिवक्ता उद्वव पुडासैनीले संविधानको धारा ७६ (५) लाई हेर्दा संविधानको आधारभुत संरचना जनताको बहुदलीय व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने बताए।
'राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको छुट्टै अधिकार हुन्छ। विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा राइट र ड्युटीको भिन्नताका आधारमा भएको निर्णय भ्यालिड हुन्छ्' उनले भने।
पुडासैनीले राष्ट्रपतिको निर्णय विधिसम्मत छ भएको उनले संविधानले दिएको ड्युटी पूरा गरेको भन्दै रिट जारी हुन नसक्ने बताए
उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले सह-न्यायाधिवक्ताहरुले गरेको बहसमा समर्थन छ भन्दै बहस टुँग्याए।
सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्।
