काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। ओलीको कदमको बचाउको सुरुवात वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले गरेका छन्। उनले आफ्नो बहस संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सँग उपधारा २ को सम्बन्धमा केन्द्रित गरे।
उनले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनि पेश परेको रिट जबरजस्ती दर्ता गरिएको बताए। २५ जना उपलब्ध नहुने अवस्थामा १४६ जना बोलाएर दाबी पेश गरिएको उनको दाबी थियो।
'रिट निवेदनमा १४६ छैन। ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ। बाँकी १४१ रिट निवेदक नै नभएर लाइन लगाएर हस्ताक्षर गर्न आएका छन्। कानुनले उनीहरुलाई चिन्दैन। अदालतले चिन्दैन। कुन कानुनले मिल्यो?' उनले प्रश्न गरे।
पन्तले कोभिड १९ कानुन उल्लंघन गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँदै भन्दै अदालतमा लाइन लाग्न सांसदहरु आएको समेत बताए।
'अदालतले कस्तो क्रियाकलापको समर्थन गर्ने ? यो बारेमा छुट्टै कानुन छ भने बेग्लै हो' उनले भने।
