काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ केन्द्रित बहस गरेका छन्। साथै उनले सांसदहरुको फ्लोस क्रमका विषयमा पनि दलील पेश गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यानाधीश मिरा खड्काको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको पूर्ण अधिकार रहेको बताए। संसदीय प्रणाली भएका देशमा राष्ट्रपतिमा यो अधिकार निहित हुने उनको तर्क थियो।
'राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा संसदबाटै, त्यो भएन भने ६० प्रतिशतले सरकार बनाउँछ। धारा ७६ को उपधारा १ वा ५ मा राष्ट्रपतिबाटै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने हो। अरूलाई अधिकार छैन। उपधारा १ मा कुनै इलस्ट्रुसन छैन। उपधारा २ मा विभिन्न निर्णय गर्न सक्छिन्। उपधारा ३ र ५ मा फरक छ' उनले भने,' आधार, विश्वासको मतहरू हेर्नुपर्छ। उपधारा २ को बहुमत र ५ को विश्वासको मतमा के फरक ? संविधान निर्माताले कसरी बनाए भन्ने हेर्नुपर्छ।'
भण्डारीले 'आधार' भनेको विश्वासको मत पाउन सक्ने हुनुपर्ने बताए।
'कुन सिद्धान्तका आधारमा तथ्यका आधारमा निर्णय ठिक र जीवन्त छ, ग्राउण्डेड छ भनेर हेर्नुपर्छ। यसमा धेरै नजिर छैन।' उनले भारतको नजिर प्रस्तुत गर्दै भने, 'भारतको एउटा नजिरमा कुनै निर्णय गर्न आधार चहिन्छ भन्ने छ। जुन तथ्यमा हुन्छ प्रश्न नउठोस भनेर। नेपालको नजिरमा आजको अथेन्टिक छ, भोलि अथेन्टिक छैन भनेर हेर्नुपर्छ।'
भण्डारीले राष्ट्रपतिले आधार पुगेर भनेर प्रस्तुत भएको दाबी फिर्ता पठाए फेरि प्रक्रिया सुरू गर्न जमिल्ने बताए। उनले त्यसलाई राष्ट्रपतिको कर्तव्यको रुपमा व्याख्या गरे।
उनले धारा ७६ (५) मा आधार हेर्न ५ वटा कुरा हुनुपर्ने बताए।
भण्डारीले पहिले कानुनी र संवैधानिक रूपमा आधार विश्वनिय हुनुपर्ने बताए। दोस्रोमा आधार तथ्यगत रूपमा निर्विवाद हुनुपर्ने उनले बताए।
'तथ्य नै विवादास्पद छ। त्यसलाई मान्यता दिने हो भने दुराशय हुन्छ। राष्ट्रपति आफ्नो निर्णय मालाफाइड हुन्छ कि भनेर सचेत हुनुभएको छ' उनले भने।
तेस्रो बुँदामा आधार संरचनागत रूपमा दिगो हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। धारा ७६ (५) को सरकार बनेर विश्वासको मत नपाए फेरि विश्वासको मत म जुटाउँछु भनेर चुनावी सरकारको नेतृत्वको फोहोरी खेल हुने उनले बताए।
उनले आधार सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित हुनुपर्ने तर्फपनि जोड दिए।
'शासन व्यवस्था निर्दलीय हुनसक्छ सक्दैन? त्यसैले सैद्धान्ति रूपमै गलत छ' उनले भने।
पाँचौ बुँदामा उनले 'निर्णयको रक्षा' लाई व्याख्या गरे।
'जुन निर्णय गरेको छ त्यो रक्षा गर्ने अवस्था हुनुपर्छ' उनले भने।
भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ ले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र उपधारा ५ ले बहुमत प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथ्यगत रूपमा आधार हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।
संविधानले धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ५ मा जान रोक नलगाएको र ओलीले त्यही गरेको उनको तर्क थियो।
'रोक लगाइएको छ भने जान पाइदैन। रोक लगाइएको छैन, प्रतिबन्ध गरेको छैन भने उपधारा ३ बाट उपधारा ५ मा जान पाउँछ। ओलीजीले जान पाउनुहुन्छ। विश्वासको मत लिनुपर्ने छैन। विश्वासको मत नलिइसकेपछि पदमुक्त हुन्छ। राजीनामाको ओचित्य छैन' उनले भने।
भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ को आधारमा 'फ्लोर क्रस' गरे सरकार बन्न सक्छ भन्ने निवेदकको दलील राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित रहेको बताए।
उक्त ऐनको दफा २८ मा चार वटा विषयमा दलको नेताले ह्विप लाउने, आफ्नो दलको सरकार टिकाउने निर्विचित सांसदको कर्तव्य रहेकव व्यवस्था भएको उनले बताए।
भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'भारतमा संसदको चेयरले निर्णय, नेपालमा संसदीय दलले। संसदको चेयरले निर्णय गर्ने होइन सूचना मात्रै जारी गर्ने हो।'
उनले 'फ्लोर क्रस' लाई दल छोडेका भन्न नमिल्ने तर त्यउसलाई मान्यता पनि दिन नहुने बताए।
'डेमेक्रेसीलाई आधार मान्ने दलले फ्लोरक्रस सांसदलाई लिएर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने,अनि अदालत आउने कुरामा रिट जारी हुन सक्दैन' उनले भने।
उनले थप प्रश्न गरे : देउवाको दाबी स्वीकार नगर्दैमा राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक हुन्छ त ? ओलीलाई दिएको भए प्रश्न उठथ्यो, इक्वेल जस्टिफिकेसन गर्दा पनि प्रश्न उठ्थ्यो।
उनले अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नपाउने भन्ने नहुने तर विषय केन्द्रित भने हुनुपर्ने बताए।
'राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुनरावलोकन हुन सक्छ। फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिएर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु असंवैधानिक हो। रिटलाई मान्यता दिनुहुँदैन' उनले भने।
देउवाले राष्ट्रपतिको आह्वान स्विकार्नुको अर्थ उनले उपधारा ५ को निर्णय पनि स्विकारेको हुनु भण्डारीको दलील थियो।
