काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका छन्। उनले बहसको सुरुमै प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीको प्रसंगलाई उठाए। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनी भएको व्यवस्था अहिले नभएको र नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको उनको दलील थियो।
'धारा ७६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचित प्रणाली अंगालेको छ' उनले भने,' यो संविधानको जीवन लामो हो। निकै ठूलो अविश्वासपछि यो संविधान बनेको हो। विगतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ धारा ७६ (१) को व्यवस्था पनि छ।
खरेलले 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता भनिनुको कारण मिलिजुली सरकार बनोस् भनेर भएको उनले बताए।
उनले विपक्षीले मौका हुँदा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको समेत बताए।
'धरा (७६) २ को प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो नि त। किन अपरचुनिटी गेन नगर्ने? विश्वासको मत लिन नसक्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अनि ओली नै सबै धारामा प्रधानमन्त्री बने भनेर गीत गाउने?' उनको प्रश्न थियो।
संविधानले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट कहीँ नरोकेको भन्दै उनले ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उल्लेख भएकाले त्यो व्यवस्थाले पनि ओलीलाई नरोकेको उनको तर्क थियो।
साथै उनले ७६ (३) बमोजिम विश्वासको मत ओलीले नलिएको भन्ने निवेदकको तर्कका बारेमा भने : देउवाले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेर जानुभएको छ तर निवेदक वकिलले उपधारा ४ को विषय उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। विश्वासको मत नलिएर उपधारा ५ मा जान पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा पाउने अवस्था छैन, दिने छाँटकाँट छैन। अनि किन समय बर्बाद गर्ने?
खरेलले उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिँदैन भन्नु उपयुक्त भएको भन्नै दल अनिवार्य हुने बताए।
खरेलले बहस गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे : उपधारा २ मा गएपछि दुई वा बढी दलको समर्थन भन्ने छ। उपधारा ५ मा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन। अन्य स्वतन्त्र अरू पनि हुन सक्छन् भन्ने आयो। उपधारा ५ र २ को दलको समर्थनमा भन्ने आइरहेको छ। अलि स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुस्।
जवाफमा खरेलले भने : उपधारा २ ले दलीय समर्थन भनेको छ। उपधारामा २ मा भएको दल ५ मा पनि लागू हुने हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे : तपाईंले उपधारा ५ मिक्स छ, दल बाहेक अरू(स्वतन्त्र )को समर्थन मान्य हुने हो भने देउवाको हकमा काँग्रेस, माओवादी, अन्य दल र अन्य सांसद लग्दा ५ को प्रयोजनमा के गल्ती भयो?
खरेलले जवाफमा भने : देउवाले दलको निर्णय पेश गरेका छन्। स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभा सदस्य १३६ पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभएको छ। माओवादीले पनि दलले निर्णय गरेको छ। दलको समर्थन किन पेश गरे त ?
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गरे : दलको रूपमा अस्तित्व नभएका सांसदले समर्थन गर्न पाउने भन्ने आयो। उपधारा २ को व्यवस्थामा स्वतन्त्रको अस्तित्व रहेन। ५ मा दुईटा दल मिक्स भयो। उपधारा ५ अनुसार दलसँगै अन्य सांसदहरू आए। अब ५ को व्यवस्था र २ को व्यवस्थामा भिन्नता के हो ठ्याक्कै ?
खरेलले जवाफ दिए : दलीय ह्विप लाग्छ। दलबाहिर जान मिल्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन किन बन्यो?
जबराले खरेललाई फेरि सोधे : निवेदक र विपक्षीबाट सबै धारा स्वतन्त्र हो भन्ने आइरहेको छ । उपधारा ५ संसारमा कही नभएको व्यवस्था, आफै स्वतन्त्र हो भन्ने आइरहेको छ। अनि स्वतन्त्र धारा अरूसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्छ र?
जवाफमा खरेलले भने : उपधारा २ को सरकार दलहरूबिच सहमति भयो भने बन्छ। उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाओस्। नपाएर तुरून्तै चुनावमा नआओस्। त्यसकारण दलले प्रयत्न गर्छ। दलले पार्टीलाई रेगुलेट गर्छ। उपधारा ३ पछि सहमति बन्न सक्छ भने भनेर ५ को व्यवस्था हो। एउटा सरकार नबनेर विश्वासको मत नपाएर फेरि विश्वासको मतमा गएर चुनावमा जानका लागि होइन । विश्वासको मत पाउने आधार हो।
खरेलले आफ्नो पार्टी संग्लो रहने अनि अर्कोको पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न धारा ५ को व्यवस्था भएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। त्यसकारण दलको नेताको होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलीय समर्थन पाएमा भन्ने व्यवस्था गरिएको उनको दलील थियो।
राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गर्ने विषयमामा खरेल त्यसकको व्यवस्था राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताए।
'प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिलाई नै हो। प्रस्तुत गर्ने आधार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ। कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाई कसरी परमादेश जारी हुन्छ? राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी छ।'
प्रधानन्यायाधीश जबराले खरेललाई सोधे : उपधार ५ को सरकारलाई निवेदन परिसकेपछि स्विकार गर्नुभयो। १४९ सदस्यलाई कसले भोट हाल्ने नहाल्ने सोध्नुपर्ने थियो कि कागज गर्नुपर्ने थियो? कि यो दायित्व उहाँभित्र पर्छ ?
जबराले थप प्रश्न गरे : पार्टीहरूले जुन उजुरी दिनुभएको छ नि कारवाही गर्छौ भनेर, उजुरीमा संविधानमा, संघीय कानुनमा के लेखेको छ ?
जवाफमा खरेलले भने : संविधानले, कानुनले कल्पना नगरिएको काम गर्न मिल्ने, उजुरी गर्न किन नमिल्ने ? यो संविधानमा लेखिरहने विषय होइन। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालय जवाफदेही हुन सकिँदैन। राष्ट्रपतिको निर्णयमा परमादेश जारी हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ फुटबलको रेफ्रीलाई मैदानमा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ, तर निर्णय मान्नुपर्छ।
संविधानको शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउने काम गरेको भए पो न्यायिक पुनरावलोकन हुन्थ्यो। आफ्नो सीमाभित्र गरेका फैसलामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। अदालत आफ्नो सीमाभित्र रहनुपर्छ। राजनीतिक दलले गर्ने निर्णयमा अदालतले व्याख्या र समीक्षा गर्दा समस्या आउँछ।
खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर त अदालतले गरेपनि ती सदस्य कतातिर लागे भनेर अदालतले नचिन्ने बताए।
'दलको नेता चिन्छ। त्यसकारण उपधारा ५ स्वतन्त्र छैन' उनले भने,' दलबाहिर सरकार बन्दैन भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फैसलामा पुष्टि भएको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन चाहिन्छ। दल नै चाहिन्छ भन्ने काँग्रेस माओवादीको पत्रले पुष्टि गर्छ।'
खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छ भन्ने आफूलाई नलागगेको समेत बताए। संसारमा निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने अनि परमादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने व्यवस्था कत्तै नभएको उनको तर्क थियो।
'राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याउन सक्दैन किनकि जवाफ उनको होइन । राष्ट्रपति कार्यालयको हो' खरेलको दलील थियो।, 'रेफ्री त्यो हुन्छ जो मैदानमा हुन्छ। मैदान छेउको रेफ्री हुँदैन।'
उनले राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको दाबीमा 'टिपेक्स' लागेको, नाम भएका सांसद् पछि हटेको र हस्ताक्षर नै अस्वभाविक भएको दाबी गर्दै 'अनि राष्ट्रपतिले स्विकार गरिदिनुपर्ने?' भन्दै प्रश्न गरे।
खरेलको प्रश्न लगत्तै प्रधानन्यायधीश जबराले प्रश्न गरे: ह्विप लगाउनुपर्ने अनिवार्यता छ र ? भोलि एमालेले लगाएन भने के हुन्छ ? लाग्न पनि सक्छ सक्दैन पनि?
जवाफमा खरेलले भने : परिस्थिति अनुसार लाग्न सक्छ। ह्विप अनिवार्य व्यवस्था हो। यो नभई दलीय व्यवस्था चल्दैन। आजका दिनमा देउवाकै १५/१६ जनाले मान्दैनौं भने इजलासले के गर्ने? दललाई अनुशासनमा राख्नका लागि हो ह्विप।
प्रधानमन्त्रीले अहिले स्वभाविक विघटन गरेको खरेलको तर्क थियो।
इजलासमा खरेलमाथि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि प्रश्न तेर्साए : तपाईं संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। अदालतले रेफ्रीको भुमिका निर्वाह गरिदिए पुग्छ कि अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो?
जवाफमा खरेलले भने : अदालतले गरेको व्याख्यालाई मान्छौं। तर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो। अदालत होइन। यो अभिलेख अदालत हो।
खरेले बोल्दै गर्दा प्रधानन्यायधीश जबराले प्रश्न गरे : राष्ट्रपतिले परमादेश नमाने के हुन्छ भन्नुभयो भर्खरै ?
जवाफमा खरेलले भने : अदालतले यस्तो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले भनेको हो। निर्वाचनमा आउने परिणाम अदालतबाट आउने आदेशले गर्ने होइन । पुनर्स्थापना भयो। संसदले गति लिन सक्यो? निकास दियो ? अध्यादेश पेस भएन। यसले सरकार दिन सकेन। बिल पास गर्न सकेन। दलहरू दलदलमा रहे। जनतामा जाने निर्णय सही हो।
खरेलले यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाले मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै एउटै दल पक्ष विपक्ष भयो कि भएन ? भन्दै प्रश्न गरे र यो विषय अदालतले कहिल्यै म्यानेज गर्न नसक्ने बताए।
अनि, खरेलले रिट खारेजीको माग गरे।
भने,'रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ। हेर्दै जाँदा क्षेत्राधिकार छैन भनेर खारेज गर्न सकिन्छ।'
