काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै परेको रिटका लागि समय बढाउन सभामुख पक्षले समय मागेकोमा इजलासले त्यसलाई अस्विकृत गरेको छ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले फाइनल सयम नै डेढ घण्टाको भएकोले थप्न नमिल्ने बताएका हुन्। 'डेढ घण्टा समय हो। फाइनल हो। तपाईहरूलाई थप्यो भने अरूलाई पनि थप्नपर्छ। मिल्दैन,' न्यायाधीश खतिवडाले भने।
सभामुख पक्षले पौने ४ घण्टा सयम पाउनुपर्ने दाबी गर्दै थप एक घण्टा थप्न माग गरेका थिए। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस शुरु हुनेछ। सभामुखका पक्षबाट तोकिएका वकिलहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन्।
सभामुख पक्षलाई १५ घण्टामध्ये १ घण्टा र इजलासले आधा घण्टा अस्ति नै थपिदिएको हो। थप एक घण्टा माग गर्दा इजलासले समय थप नगरेको हो।
सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस सुरू गरेका छन्। गुरागाईले जनताको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको दाबी गर्दै निर्दलीय स्विकार नहुने बताएका छन्। बहसका क्रममा उनले राजीतिक दल सम्बन्धी ऐनले देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नमिल्ने र एमालेका सांसदहरुलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने तर्क प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्ने सरकारी पक्षको समय १०७ मिनेट बाँकी रहेको छ। त्यसपछिमात्र सभामुखका तर्फबाट बहस शुरु हुनेछ।
