काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका अधिवक्ता सिपी रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान बमोजो भएको बताएका छन्।
फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको फैसला बमोजिम नै अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उनले बताए।
'फागुन ११ को फैसला बमोजिम भएको छ। विघटन ओके हुनुपर्छ। रिट खारेज हुनुपर्छ। दलको समर्थन नपुगेकाले दाबी पुगेन। यो राष्ट्रपतिको अधिकार हो। अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन' उनले भने।
यस्तै, ओलीका अर्का निजी कानुन व्यवसायी बलबहादुर राईले नेपालको शासन व्यवस्था निर्दलीय नभएको बताए। संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ ले राज्य सञ्चालन पद्धतिको आधार निर्दलिय नभइ दलीय भएको उनको मत थियो। राईले निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको समेत बताए।
'डिसिजन लिने इन्हरेन्ट पावर राष्ट्रपतिलाई छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्ति ३० दिनसम्म विश्वासको मत लिन, सस्टेन गर्न सक्ने आधार छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ। सस्टेनको आधार नपुग्दा दाबी स्विकार्य भएन। आधार पुग्ने ग्राउण्ड देखिएन' उनले भने।
राई बहसकै क्रममा एउटै कुरा दाहोर्याएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कड्किएका थिए। जबराले उनलाई बहस टुंग्याउन भनेपनि राईले मानेनन्। त्यसपछि जबराले भने : समय कम छ। बोल्ने ८ जना छन् तपाईं एक्लै बोल्ने ?
अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले भने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई विवेक दिइएको बताइन्। निदेवकहरुले निर्णयलाई व्यक्तिगत जीवनसँग जोडेर रमाइलो गरेको उनको आरोप थियो।
भनिन्,' उहाँहरुलाई रमाइलो लाग्यो होला। हामीलाई नराम्रोसँग छोयो। राष्ट्रपतिबारे निवेदक पक्षहरू यसरी बोले कि घरमा आमाहरू छन् कि छैनन् ?'
यस्तै, अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले संविधानका धारा अन्तरसम्बन्धित रहेको बताइन्।
'त्यसरी नै व्याख्या हुनुपर्छ। अमेरिका सुप्रिम कोर्टले गरेका थुप्रै व्याख्या संवैधानिक हुनुपर्छ। संविधानलाई कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकी सुप्रिम कोर्टले भनेको छ' उनले भनिन्।
उनले दल बाहिर गएर समर्थन गर्न कसैलाई छुट नभएको बताइन्। अर्को दुर्घटना हुन नदिन विघटन सदर हुनुपर्ने उनको दलील थियो।।
