काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीले राय बहस सुरु गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती नै गैर संवैधानिक रहेको दलील पेश गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधाराबाट ओलीको नियुक्त संविधान विपरित रहेको उनले बताएका हुन्। उनले धारा ७६ को उपधारा २ बाट ३ को नियुक्ती नै गैर संवैधानिक भएकाले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
' धरा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ। वैशाख ३० को नियुक्तको उपाय स्रोत के हो? संसदीय दलको, ठूलो दलको हैसियतले नियुक्ति गरेको हो भनेको छ, ठूलो दलको नेता हो र ?, उनले प्रश्न गर्दै इजलासमा भने, 'जति बेला ७६ (२) मा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभई विश्वासको मत नपाउँदा ३ मा कसरी नियुक्ति भयो? संसदीय दलमा टेस्ट नभई कसरी नियुक्त भयो? त्यो गैर संवैधानिक छ। अहिलेसम्मको पदभार ग्रहण अनकन्स्चिट्युसनल छ। वैशाख ३० को नियुक्ति गैर संवैधानिक छ।'
वैद्यले वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो? भन्दै संसदीय दलमा विश्वास लिनुपर्दैन ? राष्ट्रपतिले निकास खोज्नुपर्दैन ? भन्दै थप प्रश्न समेत गरे।
संविधानको धारा ७७, १०० (३) अन्तर्गत विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको उनको दलील थियो।
'पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा परिणाम आउना साथ राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्थ्यो। तर ओलीलाई नै ३० गते राति नियुक्त गरियो। जबकी संसदीय दलबाट अर्को नेता चुनेर जानुपर्थ्यो' उनले भने।
विश्वासको मतको याचना अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा फेरि ओलीलाई नै नयाँ अवतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने उनले बताए।
'फेरि पनि संसदीय दलको त्यही नेता अर्कोमा जान पाउँदैन। एकपछि अर्को उपधारामा दाबी गरेर असंवैधानिक काम गरे' उनले भने।
वैद्यले एकपटक हारेपछि राजीनामा दिएर पार्टीकै अर्को नेतृत्वलाई हस्ताक्षर गर्ने कुरालाई इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै ओलीको पुन: नियुक्ती गलत भएको उनले बताए।
उनले ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दलभित्रकोमाध्यमबाट विवाद सिर्जना गरेको अवस्थालाई संवैधानिक मान्न नसकिने बताए।
'आदत से मजबुर भन्छन् श्रीमान। बिरामी छु, तर खान्छु। किनकि म आदत से मजबुर छु। गैर संवैधानिक हो तर मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। जसरी पनि चाहिन्छ' उनले भने।
वैद्यले घरी घरी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले अस्थिरता निम्तिने भन्दै भने, 'राजनीतिक महत्वाकांक्षाले के गर्छ ठेगान छैन। यो नहोस् भन्नका लागि इजलासले विचार गर्नुपर्छ।'
'यो बुलन्द आवज हो। जीवन्त संविधान बनोस् । भोलिको हाम्रो पुर्खाले गर्व गर्ने वातावरण बनोस्' वैद्यले बहसका क्रममा भने।
