काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीले राय बहस गरिरहेका छन्। सुरुमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले र उषा मल्ल पाठकले राय बहस गरे।
त्यसपछि सर्वोच्च बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे।
सर्वोच्च बारबाट राय बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति कताबाट आयो भन्ने माने नराख्ने बताए। त्यो निर्वाचनको लागि मात्रै व्यवस्था भएको उनको तर्क थियो।
'निर्दलीय व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्था खलबलिने हुँदैन' उनले भने।
घिमिरेले जनता नै सार्वभौम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा धारा ७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य सबै जनताका प्रतिनिधि सार्वभौम हुन् भन्ने व्यवस्था भएको उनले बताए।
'एक मिनेट पनि जनताले विश्वास गरेन भने प्रधानमन्त्री रहँदैन' उनले भने, 'धारा ७६ (१) मा १३८ ल्यायो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ। दललाई जनताले १३८ सिट दिएर पठाएको नेता नियुक्त हुन्छ'
जनताले सरकार बनाउन चार वटा ढोका दिएको उनले बताए।
धारा ७६ को उपधारा २ मा जनताले मत दिएका दुई वा दुई भन्दा दलबाट बन्ने हो। विश्वो मत लिनुपर्छ। नपाएपछि बस्न मिल्दैन
धारा ७६ उपधारा ३ मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। पाएन भने एक मिनेट पनि रहन मिल्दैन।
धारा ७६ उपधारा ४ को व्यवस्था जनताले विश्वास गरेको छ कि छैन भन्ने व्यवस्था हो। जनताको समर्थन १२ महिना २४ सै घण्टा चाहिन्छ। नत्र एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन। विश्वासको मत लिन नसकेको मान्छे अनफिट हो। धारा ७८ (४) मा कुनै सदस्य नभए पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ। चुनावमा पराजित भएको मन्त्री हुन पाइँदैन। जनताले नपत्याए पछि मन्त्री त हुन पाइँदैन प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ?
धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भनिसकेपछि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीलाई 'फुलस्टप' हो। दुई दुई पटक विश्वास नभएको यसै पनि दाबी गर्न मिल्दैन। उपधारा ५ मै जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। ओलीले फेरि नियुक्तिका लागि दाबी गर्नुभएको छ। ६ गते र ७ गते फरक भएर आएको छ।
ओलीलाई आफ्नो विकल्प आफै हुँ भन्ने लागेको उनले बताए।
'६ गतेको विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भने। उहाँलाई के लाग्छ भने मेरो विकल्प म नै हो। वास्तवमा विकल्प भनेको अर्को हो' उनले भने,' राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो भन्दा ओलीले दाबी गर्नुहुन्छ अर्को पक्षलाई २१ घण्टा दिएको ठिक थियो। एउटा पक्ष मात्रै आउँछ भन्ने सोचेर गर्नुभयो, त्यो ठिक छ। ७ गते ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ। तर दुबै दाबी पर्यो। तर समय नाघिसकेपछि, कानुन, आफ्नै आह्वानले पनि नचिन्ने अवस्थामा उजुरी आएको पत्रमा जुन निर्णय गरियो त्यसले विवाद ल्यायो।
उनले यो विवादको विषय अदालतले हेर्न पाइँदैन भन्नै आएका दलील बारे भने : यो विषय हेर्नै पाइँदैन भन्ने विषयमा फागुन ११ को फैसलामा पनि न्यायिक निरूपण गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्नमा गिरिजा र मनमोहनको मुद्दाको फैसलाले नै हेर्न मिल्छ। त्यो र यो मा फरक छ भन्ने तर्कमा फागुन ११ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको, अहिले त राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नभएको छ।
उनले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री दलको मात्र नहुने बताए। 'दलको समर्थन भए पनि राम्रो। दलको मात्र होइन पनि। उपधारा ५ मा आउन उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीलाई आउन ढोका लगाएकै हो। दलको समर्थनमा मात्रै समर्थन गर्ने हो। घरबाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने होइन' उनले भने।
उपधारा २ मा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने सदस्यलाई प्रधामन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले थपे : मान्छे खडा गर्नुपर्दैन। पार्टीको चिठ्ठीबाट हुने हो। ओलीलाई सुरूमा बनाउँदा माओवादीले चिठ्ठी लेख्यो। तर ५ मा विश्वासको मत लिनका लागि टाउको गणना हुनुपर्छ। ओलीले चिठ्ठी मात्रै लेख्नुभएको छ। दलको, पार्टीको निर्णय छैन। यो निर्णय भएको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। जसपाले पनि कुनै मिटिङ राखेन। यो चिठ्ठी उपधारा २ लाई मात्र काम लाग्छ। ५ मा लाग्दैन। त्यसकारण डिस्क्वालिफाइड हो। विश्वासको मत दिने भनेपछि इन्डिभिज्युल पर्सन हो।
उनले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ ले पार्टीहरूलाई प्रशस्त मौका दिए भन्दै उपधारा ५ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्रै चिन्ने बताए।
घिमिरेलेले बहस गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे : उपधारा २ र ३ को सरकारले ४ को विश्वास मत लिँदा सबैले मत हाले त पाइँदैन। विश्वासको मत दिने त प्रतिधिसभा सदस्य नै हुन् ? ५ मा पनि सदस्य नै होइनन र ?
जवाफमा घिमिरेले भने : उपधारा ३ मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री ५ मा आउन पाइँदैन। ५ मा हावादारी मान्छे आउन मिल्दैन।
