काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय बहस गरेका छन्। उनको बहससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बहस सकिएको छ। अब इजलासले असार २८ गते फैसला सुनाउने छ।
बहसका क्रममा उनले धारा ७६ (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको बताए।
'उहाँले सक्दिन भनेपछि राखिरहन मिल्दैन। राष्ट्रपतिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। सार्वजनिक पदमा बस्नेको 'मोरल हाई' हुनुपर्छ। मोरल ग्राउण्ड र संवैधानिक अब्लिगेसनबाट हेर्नुपर्छ' उनले भने।
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको भन्दै उनले विश्वासको मतमा लिन मात्रै संसदमा जानुपर्ने बताए।
'राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो प्रधानमन्त्री नियुक्ति। हङकङमा प्रधान्तमन्त्री बेइजिङबाट नियुक्त हुन्छ। संसदले सिफारिस हुनुपर्यो भनेर प्रश्न उठेको छ, उनले बहसका क्रममा भने, ' उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नपाउने व्याख्या गर्ने आधार के हो ? राम्रो हो। आधार प्रस्तुतै नगर्ने परिकल्पना निर्माताले गरेका होइनन्।'
उनले थप भने, 'कन्फिडेन्स भएर राष्ट्रपति कहाँ गएपछि हेर्ने हो । हाम्रो राष्ट्रपति संरक्षक हो। सिफारिस गर्ने बाहेक रेसिडियल पावर, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु इन्टरप्रेट हो। आधार पाउने बितिकै जस्टिफाई गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो।'
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि मात्रै विश्वासको प्रक्रिया सुरू हुने उनको तर्क थियो।
'जस्तो बेन्च फर्मेसन अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ। त्यसैगरी रमष्ट्रपतिलाई प्रम नियुक्त गर्ने अधिकार छ। रेसिडियल पावर छ। उपधारा ५ मा (वा) भनेकाले नियुक्ति पनि गर्न सक्छ, रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ' उनले भने।
उनले अमेरिकामा संसदमा गएर 'ओके' गरेपछि मात्रै राष्ट्रपति नियुक्त हुने भन्दै हाम्रोमा संविधान बाहिर गएर निर्णय हुन नसक्ने र व्यवस्था नै राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख भएको बताए।
'७६ (५) भनेको दलको बहुमत चाहिने कुरामा सरकार पाउन आधार विश्वस्त हुनुपर्यो। सांसद दलको अनुशासन बाहिर जान सक्दैन। संविधानले ह्विप लाग्दैन भनेको छैन तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले त स्पष्ट भन्छ। नीति कानुन हेर्नुपर्छ। तथ्य स्पष्ट छ छैन हेर्नुपर्छ' उनले भने।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे : मलाई बेन्च तोक्ने अधिकार छ, तर बेन्चै तोक्दिन भन्न पाइन्छ ? उपधारा ५ त प्रधानमन्त्री जन्माउने हो, रोक्ने होइन नि ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दिन भन्न पाउँछ?
जवाफमा केसीले भने : राष्ट्रपतिको रेसिडियल पावर प्रयोग गर्दा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन।
जबराल फेरि प्रश्न गरे : विश्वासको मत पाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने सविधानले भनेपछि सबै सदस्यले हात उठाएर विश्वास छ भने दल चाहिन्छ भन्न मिल्छ? उपधारा ७ मा ५ मा कोही दाबी गर्न गएन भने स्वत प्रधानमन्त्री गएन?
केसीले जवाफ दिँदै भने : वा नियुक्त भनेको शब्द किन राखियो ? विश्वास मत नपाएपछि त्यहीँ सिटिङ प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो। दलको हो भने ह्विप चाहिन्छ। स्वतन्त्र हो भने पर्दैन।
चार जना एमिकस क्युरी मध्ये दुई जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्तीमाथि प्रश्न खडा गरेका थिए। अन्य दुईजना एमिकस क्युरीले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गरेका थिए।
