बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयकमा उल्लेख भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउन तयार भएको बताएको छ। विधेयकमा भएका कमजोरीहरु बारे बुँदागत रुपमा छलफल गर्न सरकार तयार भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको तथा केही कमजोरीहरु छन् भने पनि त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको उल्लेख गरे।
संसदमा प्रस्तुत सञ्चार विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा लेखेर आउन पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्दै उनले छलफलबाट सच्याउन तयार रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
मन्त्री चौधरीले वास्तविक तथा व्यवसायिक पत्रकारहरुले आफ्नो पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यसका लागि सरकारले सहयोग पुग्ने गरी नीतिहरु ल्याउन तयार रहेको उल्लेख गरे। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सञ्चारकर्मीहरुलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार विधेयकमा भएका कमजोरीहरु सच्याउनका लागि सरकार तयार हुँदाहुँदै पनि दिग्भ्रमित पारेर विरोधमा उत्रिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँदै उनले त्यसमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउनका लागि आफू तथा सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।
विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएर अनावश्यक विरोधमा नआउन आग्रह गर्दै उनले विधेयकमा भएका कमजोरीहरुलाई बुँदागत रुपमा सच्याउन सकिने कुरालाई दोहोर्याए।
बुधवार लम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने क्रममा मन्त्री आचार्यले सो कुरा बताएका हुन्। प्रदेश सरकारले संघीय कानुन भन्दा पृथक रहेर जान नसक्ने बताउँदै उनले पत्रकार महासंघलाई विधेयकमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनका लागि मुर्त रुपमा छलफल गर्नेगरी आउन आग्रह समेत गरे।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारीमा व्यवसायीकता भन्दा बढी कार्ड होल्डर बनेर गलत फाइदा लिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
‘पत्रकारको कार्ड होल्डरहरुले फाइदा लिने तर वास्तविक व्यावसायिक पत्रकारहरु कुनामा पर्ने अवस्था छ’, मन्त्री आचार्यले भने, ‘स्वतन्त्र प्रेसका लागि यस्ता कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।’
उनले सबै सञ्चारगृहहरुलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारले छिट्टै विज्ञापन निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन ल्याउने गरी परिकल्पना भएको जानकारी समेत गराए।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सञ्चार विधेयकमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याएर स्वतन्त्र प्रेसलाई बचाईराख्न सरकारसँग आग्रह गरे। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने विधेयकप्रति महासंघको विरोध रहेको जनाउँदै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नु पर्ने उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारले अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार-२०७७ बाट सुशील गौतमलाई नगद एक लाख राशीसहित सम्मान गरेको छ भने सिर्जनशिल पत्रकारीता पुरस्कार-२०७७ बाट रुपन्देहीका स्वर्गीय पत्रकार हिकमत चौधरीसहित बाँकेकी महिला पत्रकार अक्षरी पोखरेल र गुल्मीका जनार्दन घिमिरेलाई जनही नगद ५० हजार राशीसहित सम्मान गरिएको छ।
