हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आमसचार गृह सञ्चालन गर्नका लागि नभई प्रेस राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उक्त प्रेसले प्रदेश सरकारले प्रकाशन गर्ने पुस्तक र राजपत्रहरु छाप्ने प्रदेशसभा बैठकमा पौडेलले जानकारी गराएका थिए। प्रदेशसभामा विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उक्त कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको आइतवार जवाफ दिने क्रममा उक्त स्पष्टीकरण दिएका हुन। बजेटका दुई वटा पुस्तक निकालेकोमा पनि उनले जवाफ दिए।
विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बारेमा सांसदहरुले विरोध गरेका थिए। विधुतीय बसका बारेमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विद्युतीय बस चलाउन विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कुरा तयारी भइसकेको बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेले प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्न लागेको बताए। सरकारले खरिद गर्न लागेको ३० मध्ये २० वटा बस काठमाडौंमा चलाउने उनले बताए। बाँकी १० वटा बसहरु मात्रै उपत्यकाबाहिर चलाउने बताउँदै उनले त्यसको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन ठाउँ पहिचान भइसकेको जानकारी दिए।
‘विद्युतीय बस खरिद गर्नको लागि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ। कुन कम्पनीको बसको लागि टेन्डर पर्छ अहिले थाहा भइसकेको छैन’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘कुन कम्पनीको विद्युतीय बस आउने र त्यसको चार्जर कस्तो हुने भन्ने थाहा भएपछि हामी बस आइपुग्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेशन बनाउँछौँ।’
विभेदपूर्ण बजेट : प्रतिपक्षी
वाग्मती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले विभेदकारी बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। भूगोल विशेष र आवश्यकताको आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीमुखी र गुटमुखी बजेट आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
पटकपटकको अवरोधपछि आजबाट शुरु भएको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथि बोल्दै जम्मकट्टेलले बजेटले दलित, गरिब अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा कुनै पनि सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए।
‘यसअघिका वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा राखिको द्वन्द्वपीडितका कार्यक्रमहरु कटौती गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु किन राखिएनन्?’, जम्मकट्टेलले भने, ‘द्वन्द्वपीडित भनेपछि तपाईहरुलाई लाग्छ माओवादी मात्रै हुन्। तर, सबै माओवादीमात्रै द्वन्द्वपीडित होइनन्। सबै पार्टीमा छन्। द्वन्द्वपीडितको कार्यक्रम राखेर मन्त्रालयले खोजीखोजी सरकारले सुविधा दिनुपर्छ। प्रदेशभित्र ७ हजारको हाराहारीमा द्वन्द्वपीडित छन्। घाइते अपाङ्गहरुको लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’
अस्थायी र ज्यालादारीका कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने आफूहरुको आवाजलाई सरकारले नसुनेको पनि उनले गुनासो गरे।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकार आफैँले बस खरिद गरेर व्यापार गर्नतिर लाग्न नहुने धारणा राखेका छन्। बैठकमा बानियाँले कांग्रेसले यसअघि नै आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताउँदै सरकार आफैँले मिडिया हाउस खोल्न निर्णय पनि गलत भएको दोहोर्याए।
विद्युतीय बस खरिद, मिडिया हाउस सञ्चालनलगायतको विषय उठाउँदै अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरुसँग भएको वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै नेता बानियाँले असन्तुष्टीसमेत जनाए। मुख्यमन्त्री पौडेलले घुमाउरो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बानियाँले असन्तुष्टी जनाए।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने निजी क्षेत्रका मिडिया हाउसहरु प्रसस्त रहेको भन्दै बानियाँले सरकार आफैँले मिडिया हाउस सञ्चालन गर्नु गलत हुने बताए। बजेटको प्राथमिकतामा भोक र खोप पर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर गरिब विपन्न मानिसहरु खान नपाएर बसिरहेको भन्दै सरकारले उनीहरुको हितमा बजेट ल्याउन नसकेको बानियाँको भनाइ छ।
