काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही संविधानको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ।
'विघटन कार्य धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ को प्रक्रिया संविधानवाद र नैतिक अनुकुल देखिएन। फागुन ११ को फैसला अनुरूप पनि देखिएन। न्यायिक प्रणाली नै गम्भीर स्थिति आउने' आदेशमा भनिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान अनुकुल नपाइएको समेत अदालतले फैसाला गरेको छ।
