2.jpg)
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। तर, दाबी नपुगेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेकी थिइन्। र, सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदम संविधान प्रतिकूल भएको समेत आदेश दिएको छ।
निवेदकहरुले धारा ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अन्तिम विक्लप रहेको भन्दै सासंदहरु प्रधानमन्त्री चयन गर्न स्वतन्त्र हुने दलील पेश गरेका थिए। यस्तै, सरकार पक्षले उक्त धाराबाट सांसदहरु स्वतन्त्र हुन नसक्ने र एमालेका सांसदहरुले देउवालाई स्वतन्त्र भएर समर्थन गर्न नसक्ने दलील पेश गरेका थिए।
